नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्सदेखि विशेषज्ञ डाक्टरसम्म

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्सदेखि विशेषज्ञ डाक्टरसम्म

डोटी : डोटीका स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुखहरुले बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश एवं प्रमुख निर्वाचन अधिकृतबाट सपथ ग्रहण गरेका छन्।

आफूले सफथ लिएपश्चात आ–आफ्नो पालिकामा उपप्रमुख लगायत अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सपथ खुवाउने र पदभार ग्रहण गर्ने काम भइरहेको छ।

पदभार सम्हाल्दै विभिन्न निर्णयहरु पनि गरेका छन्। शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगरप्रमुख बाजिसिं खड्काले नगरभित्रका सुत्केरी महिलाहरुका लागि एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गराउने र नगरभित्र सुविधासम्पन्न खेल मैदान निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन्।

आदर्श गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेशबहादुर खड्काले पालिकाभित्रका जेष्ठ नागरिक, महिला स्वयंसेविका, सुत्केरी महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने र गाउँपालिकाभित्रका गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरुका छोरा छोरीहरुलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन्।

शिखर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगरप्रमुख दीर्घबहादुर बलायरले पदभार ग्रहण पश्चात नगरका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै सूचनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन र कार्यालय समयमा सरकारी पोशाक अनिवार्य लगाउन भनेका छन्। उनले नगरपालिकाका हरेक सार्वजनिक सूचनाहरु जनताले सहजै भेटाउने गरी स्मार्ट एप संचालन र सबै वडाका डाटा वेबसाईटमा अनिवार्य राख्न आग्रह गरे।

सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज जोशीलगायतका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले समेत पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष जोशीले गाउँपालिकाभित्रका सुत्केरी महिलाहरुका लागि एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गराउने निर्णय गरेका छन्।

केआईसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार ग्रहण गर्दै गाउँपालिका भित्रको स्वास्थ्य उपचारमा विशेष जोड दिने र गाउँमा बिशेषज्ञ चिकित्सकिय सेवा संचालन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

डोटीका सबैजसो स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमख तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरुले आजै पदभार ग्रहण गरिरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.