काठमाडौं : भौतिक मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १ खर्ब ३० अर्ब छ। यसमा फास्टट्र्याकलाई छुट्टाएको ३० अर्ब रुपैयाँ भने जोडिएको छैन।
नयाँभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रलाई निरन्तरता दिएको मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए। चालू आवको १ खर्ब २७ अर्बको वार्षिक बजेटमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको थापाले बताए। चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट केही बढे पनि सञ्चालित आयोजनाका लागि पर्याप्त नभएको थापा बताउँछन्।
दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनाको पूर्वतयारीको काममा सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएकोमा मन्त्रालयको असन्तुष्टि छ। करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पूर्वतयारीका लागि नै थप्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको उनले बताए।
दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनाको लागत हेरेर सरकारले कुल लागतको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। तर करिब १० प्रतिशत मात्रै व्यहोर्ने गरी सिलिङ छ। यसले आयोजनाको काम निर्वाध रूपमा सुचारु गर्न समस्या हुने सहसचिव थापाले बताए। ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि रकम अपर्याप्त हुँदा आयोजना काम अघि बढाउन गाह्रो भएको छ।
नागढुंगा टनेल, कमला कञ्चनपुर, मुग्लिन पोखरालगायतमा पनि रकम अभावका कारण समस्या व्यहोर्नु पर्यो,’ उनी भन्छन्। हाल वैदेशिक सहायतामा १२ आयोजना निर्माणाधीन छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
