६९२ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक, काठमाडौंमा अझै पाँच दिन लाग्ने

६९२ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक, काठमाडौंमा अझै पाँच दिन लाग्ने

काठमाडौं : वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ७५३ पालिकामध्ये शनिबार यो समाचार तयार पार्दासम्म ६९२ स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मतदान सम्पन्न भएको ८ दिन वितिसक्दा पनि अझै ६१ स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुन सकेको छैन। ३५ हजार २२१ पदका लागि भएको निर्वाचनमा ३३ हजार ५१ उम्मेदवार विभिन्न पदमा निर्वाचित भएको आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नतिजा आउन अझै केही दिन कुर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। ‘काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक देशभरिको नतिजा जेठ १० मै आउँछ। तर, काठमाडौंको नतिजा आउन जेठ १२ गतेसम्म लाग्न सक्छ,’ आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले अन्नपूर्णसँग भने, 'आयोगले जेठ १० गतेभित्र जसरी पनि सबै स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेको छ।'

काठमाडौंमा १० वटा समूह बनाएर मतगणना भइरहेको छ। ९७ हजार बढी मत गणना भइसकेको अयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले बताए। काठमाडौंमा १ लाख ९१ हजार १८६ मत खसको छ।

एउटै मतपत्र गणना गर्न कम्तिमा ३० मिनेट लाग्ने गरेको छ। सहप्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘मतपत्र ठूलो छ, चुनाव चिन्ह धेरै छन्। सातवटा पदको सदर बदर छुट्याउँदा धेरै समय लागिरहेको छ। त्यसमा पनि सानोतिनो विवादले गर्दा मतगणना रोकिन्छ। सदर बदरको विवादले एउटै मतपत्रमा १० मिनेटदेखि ३० मिनेटसम्म लागिदिन्छ।’

बुढीगंगा र त्रियुगाको मतपरिणाम अनिश्चित

शुक्रबारसम्म स्थगित सबै स्थानमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तर, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा मतदान भए पनि गणना सुरु हुन सकेको छैन। ‘यी दुवै स्थानमा वैशाख ३० गते नै भयो। मतगणना स्थलमा मतभेटिका पनि ल्याइयो। तर, एउटा पक्षले नयाँ मतदान गराउनुपर्ने र अर्को पक्षले भएकै मतदानको गणना गर्नुपर्छ भन्दै उजुरी दिएको छ। त्यसैले त्यहाँको मतपरिणाम सार्वजनिक हुन सकेको छैन,’ अर्याल भन्छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.