नयाँ जनप्रतिनिधिले घोषणा गरे योजना

नयाँ जनप्रतिनिधिले घोषणा गरे योजना

दैलेख : संविधान जारी भएपछि अस्तित्वमा आएको गाउँका सिंहदरबारमा पहिलो कार्यकालका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधि शुक्रबारदेखि बिदा भए। र, त्यसको ठाउँमा वैशाख ३० को चुनावपछि आगामी ५ वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। दैखलेका ११ तहका जनप्रतिनिधिहरूले शुक्रबारै पदभार ग्रहण गरेका छन्।

दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हाल्दा केही न केही निर्णय गरे। कतै गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई एम्बुलेन्स सेवा निशुल्क गर्ने त कतै नगरबस सञ्चालन गर्नेसम्मका निर्णय गर्नमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हौसिए। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकालभरि पाउने पारिश्रमिक नलिने घोषणासमेत गरेका छन्। मतदातासमक्ष थुप्रै आश्वासन र सपना बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले फेरि जनता रिझाउने खाले निर्णयहरू गरेका छन्।

दुल्लु नगरपालिकाको प्रमुख भरतप्रसाद रिजाल र उपप्रमुख बिना कार्कीले पदभार ग्रहणसँगै गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले गरेको निर्णयमा सोही नगरमा रहेको अस्पतालको सेवा अपर्याप्त भएको उल्लेख छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई थप उपचारका लागि दुल्लुक्षेत्रभन्दा बाहिर लिनुपर्ने अवस्थामा दुल्लु अस्पतालको सिफारिसमा नगरले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने नगर उपप्रमुख कार्की बताइन्।

भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रीताकुमारी शाहीले गाउँपालिकामा दुईवटा नगर बस सञ्चालन गर्ने र गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलालाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी छन्। चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरका मेयर गणेशकुमार शाहीले जनताका समस्या सम्बोधनका लागि नगरपालिकामा निःशुल्क टोल–फ्रि सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै कार्यभार सम्हाले।

गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसी र उपाध्यक्ष शिवाकुमारी खड्काले गाउँपालिकाका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने, बैंकसँग समन्वय गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा कार्यालयबाटै वितरण गर्ने निर्णय गरे। कार्यभार सम्हाल्दा उनीहरूले मोबाइल नेटवर्कको पहुँच नपुगेको स्थानमा समस्या समाधान गर्ने, फर्निचर अभाव रहेका स्कुलमा तत्काल व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन्।

नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदीले आफूले पाउने पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरेका छन्। उनले आफूले गाउँपालिकाबाट पाउने तलब र भत्ता अक्षयकोषमा जम्मा गरेर द्वन्द्व पीडित, जेहेनदार र गरिब बालबालिकालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.