काठमाडौं : सरकारले उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारको बजेट घटाएर कृषिमा बढाउने तयारी गरेको छ। मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउन र आयातमा कडाइ गर्न कृषिक्षेत्रको बजेट थप हुन लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
जेठ १५ गते संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालय २०७९/८० को बजेट तयारीमा जुटेको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङका आधारमा क्षेत्रगत बजेट थपघट गरिरहेको छ। आयोगले अघिल्लो वर्षभन्दा उद्योग, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारको बजेट घटाउन सिलिङ तोकेको थियो।
आयोगले आगामी आवका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। यसैअनुसार अर्थले विभिन्न क्षेत्रको बजेटक सिलिङ तोकेर कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। यसपटक अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउन भन्दै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने बताएको छ।
पछिल्लो समय आयात उच्च हुँदै गएपछि मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने खालका नीति र कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन खोजिएको अर्थ स्रोत बताउँछ। उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रको बजेट सिलिङ थपिएको छ। करिब आधा दर्जन क्षेत्रको सिलिङ घटाइएको छ। उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य र भौतिक मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाइएको छ। उद्योगलाई २ अर्ब ६० करोड हाराहारी मात्रै सिलिङ तोकिएको छ। जबकी चालू आवमा ३५ अर्ब ३४ करोड थियो।
यस्तै, उद्योगका लागि ७ अर्ब ४१ करोड ९२ लाखको सिलिङ छ। यसअघि ७ अर्ब ७८ करोड थियो। यसैगरी, यसपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि कम प्राथमिकतामा देखिन्छ। आयोगले नै उक्त मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २२ अर्ब ६० करोडले घटाएर ६८ अर्ब १५ करोड हाराहारी तोकेको छ। यसअघि ९० अर्ब ७५ करोड थियो। यससँगै आयोगको तथ्यांकअनुसार भौतिक मन्त्रालयको सिलिङ घटेर १ खर्ब ८९ अर्ब हाराहारीमा छ। जबकी यसअघि १६ खर्बसम्मको सिलिङ तोकिएको देखिन्छ।
यस्तै, चालू आवमा पर्यटन मन्त्रालयको २६ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छ। तर, आगामी वर्षका लागि आयोगले नै सिलिङ घटाएर पठाएको थियो। सो मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ९२ करोड हाराहारीको सिलिङ तोकिएको छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेका कारण पर्यटन मन्त्रालयको आगामी बजेट कम हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रेस विज्ञ अजितकुमार अधिकारीले बताए। ‘योजना आयोगको सिलिङमा रहेर अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा बजेट थपघट गरेको छ। केहीको आवश्यकताअनुसार बढ्न सक्छ। नत्र घट्न सक्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार कतिपय आयोजना सम्पन्न भइसकेकाले पनि अधिकांशको सिलिङ घटेको हो। अधिकारीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा ८० देखि ९० अर्बको बजेट छुट्याइन सक्ने बताए। आयोगले भने कृषि मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब ८ करोड २८ लाखको सिलिङ तोकेको छ। जबकी यसअघि ३६ अर्ब ३१ करोड मात्रै तोकिएको थियो। कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर ठूलो बजेट तयार गर्न खोजिएको अधिकारीले बताए।
संघीय निकायका लागि ३८ अर्ब ४९ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणबापत ९ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। यसैअनुसार कृषि मन्त्रालयले ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणसहित जोड्दा ४७ अर्ब बराबरको प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर तीनै तहको समन्वयमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि व्यवसायीकरण गर्दै १५–२० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य बजेटको हुने उनले जानकारी दिए। ‘प्रायः कार्यक्रम विगतका जस्तै भए पनि बाँझो जग्गाको प्रयोग गरी समग्रमा उत्पादन बढाइ आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘रासायनिक मलको व्यवस्थापनका लागि १५ अर्ब छुट्याइएको छ।’
आयात प्रतिस्थापन गर्नकै लागि बीउ व्यवस्थापनमा जोड दिइएको उनले बताए। यसअन्तर्गत धान, गहुँ, मकैलगायतका प्राथमिकता प्राप्त बालीको बीउ उत्पादन बढाउन, बजारीकरण, प्रवद्र्धन गर्न, कोल्ड स्टोर लगायतका बजार पूर्वाधार बनाउने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले जनाए। उनकाअनुसार हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १ जना कृषि स्नातक गरेको प्राविधिकलाई खटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत बाँझो जग्गालाई सदुपयोग गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइ उत्पादन बढाउनतिर केन्द्रित गरिएको छ।
कृषिसँगै सिँचाइ, ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा, वन तथा वातावरण लगायतका क्षेत्रको बजेट सिलिङ विगतको भन्दा बढी छ। ऊर्जा क्षेत्रका लागि ९५ अर्ब २६ करोड, जलस्रोतमा ७९ अर्ब ६४ करोड हाराहारीमा रहेको छ। यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ६९ अर्ब २ करोड रहेको छ। यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको ५३ अर्ब ५१ करोड, रक्षा मन्त्रालयको ५३ अर्ब २४ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइको ५२ अर्ब ६८ करोड, सहरी विकासको ३६ अर्ब ६८ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको ३४ अर्ब ८४ करोड, वन तथा वातावरणको १२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सिलिङ छ।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको ८ अर्ब ४६ करोड, परराष्ट्रको ८ अर्ब १८ करोड, भूमि व्यवस्थाको ७ अर्ब ३४ करोड, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको ६ अर्ब ९४ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को ४ अर्ब ३६ करोड, युवा तथा खेलकुदको २ अर्ब ६१ करोड बराबरको बजेट सिलिङ छ। यससँगै, महिला मन्त्रालयको ९५ करोड १३ लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा ६३ करोड ७६ लाख, कानुन न्याय तथा संघीय मामिलाका लागि ५३ अर्ब ५० करोड बराबरको वजेट सिलिङ तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
