पछिल्लो समय मुलुकमा आर्थिक संकटको बादल देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू ओरालो लाग्दै गर्दा कतै देश श्रीलंकाको बाटोमा हिँड्ने त होइन ? यस्तै विविध अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। सामान्य अवस्थामा केही जटिल मानिने अर्थतन्त्रका विषयमा अहिले चिया पसलहरूमा पनि गफ हुन थालेका छन्। यसले पनि अर्थतन्त्र केही जटिल अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ।
नेपालमा कोरोना कालको समयमा आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू सकारात्मक देखिएका थिए। तर, कोरोनाको कहर कम हुँदै गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू पनि तीव्र रूपमा बढ्न थाले। जसको फलस्वरूप बजारमा कर्जाको चर्को माग हुन पुग्यो। दुई वर्षसम्म आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता थुप्रिएर बसेको थियो। तर, अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिए।
बजारमा पनि कर्जाको चर्को माग हुने र बैंकहरूसमेत कर्जा विस्तारमा आक्रामक रह्यो। यस्तो अवस्था हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य कर्जा विस्तारले ३० प्रतिशत नाघ्न पुग्यो। यति धेरै कर्जा विस्तार हुँदा कर्जा कता जाँदैछ ? कुन क्षेत्रमा लागानी हुँदैछ ? यी विषयमा राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। तर, बजारमा तरलताको अभाव हुँदासमेत अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई १० प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर नबढाउन निर्देशन दियो। जसका कारण कर्जा विस्तारमा कुनै रोक लाग्न सकेन।
नेपाल एक आत्मनिर्भर देश भएको भए कर्जा विस्तारले कुनै समस्या हुने थिएन। तर, हाम्रो जस्तो आयातमुखी देशमा बैंकबाट उठाएको कर्जा आयातमा प्रयोग हुन पुग्यो। केही पैसा घरजग्गाको कारोबारमा प्रयोग भयो। उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी भएको भए, ढिलो चाँडो त्यसले पुँजी सिर्जना गथ्र्यो। तर, आयातमा रकम बाहिरिँदा त्यसको चाप विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्न पुग्यो। विदेशमा सामान आयात गर्दा डलरमा गर्नुपर्ने भएकाले नेपाली रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन पुग्यो। डलरको सञ्चिति भने बिदेसन पुग्यो। जसकारणले बैंकहरूबाट बाहिरिएको रकम बैंकमा फिर्ता हुन सकेन, तरलताको समस्या यथावत् रह्यो भने अर्कोतिर विदेशी रकम बाहिरिँदा सञ्चिति घट्दै गयो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुको बाह्य कारण पनि छ। विश्वव्यापी रूपमा भएको मुद्रास्फीति पनि यसको एक कारण हो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउमा व्यापक वृद्धि भएको छ। यसै पनि बढेको मूल्यलाई युक्रेन र रूसबीच देखिएको तनावले थप बढाएको छ। जसका कारण पनि विदेशी मुद्रामा चाप परेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, विदेशी मुद्रामा परेको दबाब मात्र अहिलेको समस्या होइन। ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा कायम गर्ने भनिएको मुद्रास्फीति ७.३ प्रतिशतले बढेको छ। इन्धनदेखि खाद्यान्नमा भएको मूल्यवृद्धिले गरिब जनतालाई सिकार बनाइसकेको छ। चुनावले मूल्यवृद्धिलाई थप बढाउने आँकलन पनि गरिएको छ। त्यसमाथि बजारमा भइरहेको कालोबजारीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन।
एकातिर अत्याधिक मात्रामा मूल्यवृद्धि हुने तर अर्कोतिर सोचेअनुसार आर्थिक वृद्धिदर भने नहुने देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको चाप पर्दा अहिले कर्जा प्रवाह रोकिएको छ। अर्कोतिर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका काम सुस्ताएका छन्। अर्कोतर्फ, बजारमा देखिएको तरलताको समस्या समेत समाधान हुन सकेको छैन। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा राजस्व सकारात्मक देखिएको थियो। तर, अधिकांश राजस्व भन्सार विन्दुबाट संकलन हुने गरेको देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बचाउन आयातमा गरिएको कडाइले राजस्वसमेत घटाएको छ।
महालेखाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने चैत महिनाको तुलनामा वैशाख महिनामा २९ अर्ब रुपैयाँले राजस्व घटेको छ। सुरुआती अवस्थामा राजस्वमा असर देखिन थालेको छ। यसपछि यो बढ्दै जाने अनुमानसमेत गरिएको छ। नेपालमा देखिएको आर्थिक संकटलाई यतिबेला कतिपयले श्रीलंकासँग दाँजिरहेका छन्। तर, श्रीलंका र हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही भिन्नता भने अवश्य छ। श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पर्यटनमा धेरै आधारित थियो। कोरोना अगाडिको आतंककारी हमला र कोभिड–१९ महामारीले श्रीलंकाको पर्यटनमा नराम्रोसँग हमला गयो।
त्यस्तै, त्यहाँको सरकारले करमा लिएको नीति र कृषिमा गर्ने भनिएको अग्र्यानिक खेती प्रणालीले पनि अर्थतन्त्र तहसनहस हुनमा ठूलो योगदान गर्यो। श्रीलंकाले पूर्वाधार निर्माणका लागि चर्को ब्याजदरमा दातृ निकायहरूबाट कर्जा लिएको थियो। तर, पर्यटन क्षेत्र धरासायी हुँदा विदेशी मुद्रा आएन। रासायनिक मलको प्रयोग बन्द गर्दा ५० प्रतिशतले उत्पादन घट्न गयो। त्यसले विदेशबाट खाद्यान्नको आयात गर्नु पर्यो। अर्कातिर, लिएको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने भएकाले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रले धान्न सकेन।
हो, नेपालको त्यस्तो अवस्था छैन। विदेशी ऋण लिनका लागि नेपालसँग ठाउँ छ। लिएको ऋण पनि सहुलियतपूर्ण भएकाले त्यति चाप देखिएको छैन। तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने श्रीलंकाको पूर्वाधार निकै बलियो छ। आज त्यहाँको अर्थतन्त्र खच्किए पनि भोलि उठ्न सक्छ। तर, नेपाल यही बाटोमा निरन्तर हिँड्ने र केही वर्षमा श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने हो भने पुनः अहिलेको अवस्थामा आउन निकै मुस्किल हुने छ। धौधौ पर्ने छ।
नेपालमा यस्तो अवस्था किन आयो त भन्नु अहिलेको मुख्य प्रश्न हो। आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मा पाएका नेतृत्वहरू कमजोर हुनु नै अहिलेको आर्थिक संकटको प्रमुख कारण हो। अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिएको अर्थ मन्त्रालय अहिलेको अवस्था आउनुमा केही बढी दोषी देखिन्छ। हुन त नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या छन्। त्यसको दोष अहिलेको नेतृत्वलाई मात्र दिएर हुँदैन। अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा अहिले जति जनार्दन शर्मा दोषी देखिएका छन्, त्यति नै दोष योभन्दा अगाडि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समाल्ने मन्त्रीले पनि लिनुपर्छ।
तर, विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिमलाई नियाल्न नसक्नु नै सरकारको ठूलो कमजोरी हो। जब अत्याधिक रूपमा कर्जा प्रवाह भएको थियो तब त्यसलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कदम चाल्नुपर्ने हो। तर, अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदर नबढाउन आदेश दिएपछि राष्ट्र बैंक पछि हट्यो। १० प्रतिशतको क्याप लगायो। जसका कारणले बजारमा चर्को रूपमा कर्जा प्रवाह भयो, कर्जाको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो। जसले गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो। कर्जा प्रवाह बढ्दा आर्थिक वृद्धि बढ्छ भन्ने ज्ञान नै अहिले घातक देखिन पुग्यो।
अर्थतन्त्रको खासै ज्ञान नभएको व्यक्तिले निर्णय लिँदा केही कमजोरी हुनु पनि स्वाभाविक नै हो। हुन त अहिले माइग्रेटेड मानिसहरूको हातमा अर्थतन्त्र गएको छ। निहित स्वार्थ र महत्वत्कांक्षा राखेका आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति तथा कर्मचारी माग्रेटेड बिजनेस कम्युनिटीको प्रभावमा परेर उनीहरू अनुकूल काम गर्ने गर्छन्। आर्थिक क्षेत्रका नियमनकारी निकायमा पनि उनीहरूले आफ्नो प्रभावका मानिसहरू भर्ना गराउने र निहित स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा मुलुकमा आर्थिक संकट, तरलता, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिएको छ। अहिले मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिनुको एउटा कारण घट्दो रेमिट्यान्स पनि हो।
विदेशमा नेपालीहरूले कमाएको पैसा उतै व्यवसायमा लगाउने र हुन्डी चलाउनेहरूले गर्दा नेपालमा विप्रेषण घटेको छ। तर, यसलाई रोक्न सरकारले किन सक्दैन ? किनभने सरोकारवाला निकाय नै माइग्रेटेड बिजनेस म्यानको हातमा छ। उनीहरू जे चाहन्छन्, नेपालको नीतिमा त्यसलाई घुसाउन सक्छन्। उनीहरू अनुकूलको वातावरण बनाउन सक्छन्। त्यसैले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता एवं कर्मचारीहरू कसैको दबाब प्रभावमा नपरी अर्थतन्त्रको विषयमा सोच्न थाल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
