काठमाडौं : निजी क्षेत्रले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल गैरआवासीय संघ (एनआरएनए)लगायतले कार्यक्रम निजी क्षेत्र मैत्री रहेको जनाएका हुन्।
आगामी दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा अघि बढाउने घोषणा हुनु विशेष स्वागतयोग्य रहको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ। परिसंघले अघि बढाएको स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने दशक घोषणा गर्ने र परिसंघ र सरकारको सहकार्यक्रम अघि बढिरहेको मेक इन् नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने घोषणाप्रति संघ उत्साहित भएको जनाइएको छ।
नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने घोषणा भएको छ। तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने, नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशकअघि बढाइने घोषणाले औद्योगीकरणमा योगदान पुर्याउने परिसंघको बुझाइ छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रूपमा बजेट विनियोजन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त रहेको जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको परिसंघको बुझाइ छ। लघु, घरेलु, साना, मझौला एवं नवप्रवर्तनकारी उद्योगको विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ। करार उत्पादन प्रोत्साहन, पर्यटनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको घोषणा सकारात्मक भएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र दबाब रहेका बेला सरकारले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ। कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकको रूपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्नेछ। कृषि र वनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ।
रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गरिने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाउने घोषणा सकारात्मक छन्। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य समेटिएको कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटिएको छ। ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ नाराका साथ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने, लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ।
- स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा अघि बढाउने घोषणा सराहनीय
- नीति तथा कार्यक्रम औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित
- नेपालीलाई मताधिकार दिने घोषणाको स्वागत
- सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजीकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात वृद्धि गर्ने, नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने, नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आबद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव देखिने महासंघले भनेको छ।
कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा जोड्न ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ।
उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूमा सहज रूपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने घोषणा गरेकोको स्वागत गरेको छ। संघका अध्यक्ष कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने सरकारको निणर्यको स्वागत गरेका हुन्।
कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको कार्यलाई थप विस्तार गरिने सकारात्मक भएको संघले जनाएको छ। विद्युतीय राहदानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुका साथै गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गर्ने विषय स्वागतयोग्य छ। सरकारले यही बर्खे अधिवेशनमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरेर एनआरएनए नागरिकता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएकोमा गैरआवासीय नेपालीहरू खुसी भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
