सञ्चार अभावले समस्यामा बहिरा भएका व्यक्ति

सञ्चार अभावले समस्यामा बहिरा भएका व्यक्ति

काठमाडौं : महोत्तरीकी एक बहिरा भएकी युवती एक वर्षअगाडि बलात्कारको सिकार हुनुपर्यो। उनकी आमा घरमा नभएको बेलामा छिमेकीले उनीमार्थी बलात्कार गरे। घटना घटेको एक वर्ष हुँदा पनि आरोपी फरार छन्। 

काभ्रेकी ५२ वर्षीया बहिरा भएकी महिलालाई घाँस काट्न गएको समयमा चकलेटको प्रलोभनमा पारेर छिमेकीले बलात्कार गरे। झापा दमकको स्रोत कक्षाको छात्रावासमा बसेर पढ्दै आएकी १५ वर्षीया बहिरा भएकी बालिका ४ महिनाको गर्भवती भएपछि मात्रै बलात्कारको घटना बाहिर आयो। बिदामा उनी घर गएको बेलामा ४६ वर्षीय पुरुषले बलात्कार गरेका थिए। 

यस्तै बाग्लुङ घर भएका नलबहादुर थापा र दुर्गा कुँवरले विवाह भएको ९ वर्षपछि सन्तान जन्माएका थिए। उनीहरु दुवैमा सुनाइ समस्या छ। विवाह भएको लामो समयमा बच्चा जन्मिदा उक्त दम्पती निकै खुसि थियो। अस्पतालमा डाक्टरसँग राम्रोसँग कुराकानी हुन नसक्दा र दोभासे नहुँदा उनीहरुले आफ्नो बच्चा गुमाउनु पर्यो। 

सामान्य जन्मिएको बच्चामा जन्डिस देखिएको थियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने बेलामा डाक्टरले खानपानमा ख्याल गर्न र बच्चालाई घाममा सुताउन भनेका थिए। तर उनीहरुले डाक्टरको सल्लाह राम्रोसँग बुझेनन्। कमजोर भइन्छ भन्दै घरमा गएर माछामासु घिउ जस्ता चिज खान थाले। यसले गर्दा बच्चामा झन असर देखियो। जण्डिस बढी भएर बच्चा बाँच्न सकेन। 

ओखलढुगांका छिरि शेर्पाले बहिराका भएकै कारण आमाबुवाको पैतृक सम्पती पाउन सकेनन्। आमाबुवाको मृत्यु पश्चात उनका दाजुले उनलाई अंश हक दिएनन्। 
 
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। हाम्रो समाजमा बहिरा भएका मानिसले अनेक हिंसा तथा विभेद भोग्नुपरेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेयको भावले हेर्ने हाम्रो समाजले अझ पनि उनीहरुप्रति समान व्यवहार गर्न सकेको छैन। 
बहिरा भएका समुदायले बुझ्ने सांकेतिक भाषाको कमी र सही सुचनाको अभावले बहिरा भएका सदैव समस्यामा पर्ने बताइएको छ। 

राष्टिय बहिरा महांसघ नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा देशभरका बहिरा भएका नागरिकले के कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। बहिरा भएका नागरिकमाथि देशका विभिन्न ठाउँमा भएका विभेद तथा अवरोधका केही घटनाहरु संकलन गरिएको थियो। कार्यक्रममा उक्त घटनामाथि चर्चा, परिचर्चा गरिएको थियो। 

माथिका उदाहरण बहिरा महांसघ नेपालले देशभरबाट संकलन गरेको घटनाबाट साभार गरिएको हो। कार्यक्रममा सहभागीले बहिरा भएका समुदायका व्यक्तिले समाजमा सही सुचना नपाउने र गलत सुचनाको आधारमा निकै समस्या भोग्नुपरेको अनुभव सुनाएका थिए। 

बहिरा महांसघका अध्यक्ष केपी अधिकारीले अपांगता भएका व्यक्तिप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार र नीति नै विभेदकारी भएको बताएका छन्। उनले भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावमा देशभरबाट १२४ जना अपांगता भएका व्यक्ति प्रस्तावित भएकोमा त्यसमध्ये बहिरा समुदायबाट १ जनाको पनि प्रतिनिधित्व नभएको जानकारी दिए। 

निर्वाचन आयोग तथा नेपाल सरकारबाट उम्मेदवार सम्बन्धी जारी हुने सुचना नै बहिरा समुदायसम्म सही तरिकाले नपुगेकाले पनि एक जना पनि प्रतिनिधि नभएको बताए। उनी भन्छन्, 'सुचना प्रणालीमा समस्या छ। हामीले पढ्ने सुचना नै छैन। जानकारी नै छैन। जनप्रतिनिधि हुँदा र नहुँदा के फरक पर्छ भन्ने राजनैतीक चेतना नै भएन।'
 
मतदाता नामावलीमा समेत बहिरा भएका समुदायको नाम नभएको जानकारी दिंदै उनले अपांगता भएका व्यक्तिको मतदान गर्न पाउने अधिकार नै हनन भैरहेको बताएका थिए। 'दलका प्रतिनिधि जिताउन मात्रै हामीलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्,' उनले भने। 

बहिरा महासंघले संकलन गरेको विवरण अनुसार बहिरा भएका समुदाय समाजको हरेक क्षेत्रमा विभेदमा पर्ने गरेका छन्। बाग्लुङमा बहिरा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ८ जना विद्यार्थीले गत वर्ष प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा काम गरेबापत पाउने ज्यालामा समेत विभेद भोग्नुपर्यो। विद्यार्थीहरु होमबहादुर तामाङ, खिलबहादुर सुनार, किरण राई, भानुभक्त रोकाय लगायतले काम गरेबापतको ज्याला पाउन निकै संघर्ष गर्नुपर्यो। 

ठेकेदारले ज्याला नदिएर पटक:पटक दु:ख दिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेपछि मात्रै अन्य व्यक्तिले भन्दा २ सय रुपैयाँ कमका दरले ज्याला दिइएको थियो

यस्तै सार्वजनिक सवारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट नदिने, अस्पतालमा दोभासेको व्यवस्था नहुँदा समस्या सही तरिकाले भन्न नसकिने, अपांगता परिचयपत्र बनाउनसमेत कमिसन माग्ने, बहिरा महिलाहरु यौन हिंसा तथा बलात्कार जस्ता घटनामा पर्ने, पारिश्रमीकमा विभेद गर्ने, बहिरा भएकामाथि भएको हिंसामा प्रहरीसमेत मुकदर्शक भएर बसिदिने लगायतका समस्या पर्ने गरेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.