रसुवामा श्रृंखलावद्ध चोरीका घटना बढ्दो

रसुवामा श्रृंखलावद्ध चोरीका घटना बढ्दो

रसुवा : रसुवामा श्रृंखलावद्ध चोरीका घटना बढेको छ। जिल्लामा गएको बैशाख २० गतेदेखि श्रृंखलावद्ध चोरीको घटना भइरहेको छ। तर हालसम्म प्रहरीले चोरीमा संलग्नको पत्ता लगाउन सकेको छैन।

जिल्लामा त्यसयता ३७ वटा घर, सहकारी, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतबाट चोरी भएको छ। केही संस्था तोडफोड मात्र गरिएको भएपनि घरहरूमा नगद तथा गहना र अधिकांस सहकारीमा नगद चोरी भएको छ। प्रहरीका अनुसार २६ दिनमा करिब १४ स्थानमा चोरीको घटना भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका अनुसार जिल्लाको कालिका र उत्तरगया गाउँपालिकामा चोरीका घटना भएको छ। गत बिहीबार राति उत्तरगया गाउँपालिका–५ मा रहेको दुई वटा सहकारीका कार्यालयमा चोरी भएको छ। कालिका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र जनजागरण वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा चोरी भएको हो। कालिका बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबाट ७३ हजार ४ सय ४५ चोरी भएको सहकारीका व्यवस्थापक गोविन्द घिमिरेले बताए। उत्तरगया गाउँपालिका–४ कर्मीडाँडामा रहेको लहरेपौवा स्वास्थ्य चौकी र स्थानीयको घरमा पनि एकै पटक चोरी भएको छ। बिहीबार चोरी गर्ने व्यक्तिले जनजागरण वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालय तोडफोडसमेत गरेको संस्थाका अध्यक्ष ओम आचार्यले बताए। कार्यालयमा तोडफोड गरेपनि नगद भने चोरी भएको छैन।

गत साता पनि कालिका गाउँपालिकाको कालिकास्थान धारापानी, बेतिनी तथा उत्तरगया गाउँपालिका–५ को माझगाउँ र बनुवा घुम्तीमा चोरीको घटना भएको थियो।

कालिका गाउँपालिकामा विभिन्न स्थानमा सातवटा निजी घर तथा बेतिनीमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ साथै सहकारी संस्था र उत्तरगया गाउँपालिका–५ वडा कार्यालय निजी घरसमेत तोडफोड भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हालसम्म एउटा सूचना जारी गर्ने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन। प्रहरी नायव उपरीक्षक कुलदीप चन्दका अनुसार चोरीमा संलग्नको खोजी कार्य भइरहेको छ। चोरीका घटनाले स्थानीय त्रसित भएका छन्। चोरीको घटना बढेपछि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका प्रहरी निरिक्षक झलक शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय टोली परिचालन गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.