काठमाडौं : सूचकहरूले अर्थतन्त्र झन्–झन् संकटतर्फ धकेलिएको देखाइरहेका बेला आर्थिक सर्वेक्षणले पनि कमजोर नै देखाएको छ। बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको, मुद्रास्फीतिमा चाप परेको सरकारले स्वीकार गरेको छ। रेमिट्यान्स घटेको, बेमौसमी वर्षा र कोभिडका कारण ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। त्यस्तै अपेक्षाकृत रूपमा ऋण, अनुदानजस्ता वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न नसकिएको जनाइएको छ।
बेमौसमी वर्षा र कोभिडले आर्थिक वृद्धिमा धक्का
बेमौसमी वर्षा र कोभिड–१९ का कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, सरकारले बाह्य क्षेत्रबाहेक आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेको छ। आन्तरिक मागको वृद्धि र बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण मूल्यमा चाप गरेको जनाइएको छ। आन्तरिक माग पूर्तिका लागि आयात बढ्दा व्यापारघाटा बढ्नुका साथै यसले चालू खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा घटेको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ। बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सम्बोधन गर्न अबलम्बन गरेका नीतिले सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुँदै गएको सर्वेक्षणको निचोड छ।
कुल गार्हस्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय कृषिको योगदान घट्न गई कृषिप्रधानबाट सेवाप्रधान अर्थतन्त्र बन्न पुगेको जनाइएको छ। सर्वेक्षणअनुसार कृषिको योगदान २३.९ प्रतिशत, उद्योगको योगदान १४.३ र सेवा क्षेत्रमा ६१.८ प्रतिशत छ। उद्योगको योगदान भने बढ्न सकेको छैन। आव २०७८÷७९ को कुल उपभोक्ता मूल्यमा गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ। बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्षको अन्तसम्म प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ३ सय ८१ अमेरिकी डलर पुग्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ।
मुद्रास्फीतिमा चाप
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी, खाद्य पदार्थ तथा आयातित कच्चा पदार्थलगायत अन्य वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ। गत वर्ष फागुनसम्म ३.५ प्रतिशत रहेकोमा फागुनसम्म ५.४ प्रतिशत मुद्रास्फीति पुगेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ३.० प्रतिशत मात्रै थियो। बढ्दो व्यापारघाटा, खुद सेवा आय, खुद ट्रान्सफरमा कमी, पुँजीगत खाता, वैदेशिक ऋण र अनुदान आप्रवाहमा कमीका कारण शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता घाटामा गइरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। फागुनसम्म शोधनान्तरस्थिति २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ र चालू खाता ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा छ।
घट्यो रेमिट्यान्स
रेमिट्यान्स आप्रवाह फागुनसम्म १.७ प्रतिशतले कमी आएको छ। उक्त अवधिसम्म ६ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स नबढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
गत असारसम्म कुल विदेशी विनियम सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेकोमा फागुनसम्म ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ।
ऋणको भार बढ्यो
सरकारमाथि ऋणको भार बढ्दै गएको छ। गत असारसम्म १७ अर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड ऋण भएकोमा फागुनसम्म बढेर १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। सर्वेक्षणअनुसार फागुनसम्म सरकारले ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड वैदेशिक ऋण लिएको छ। त्यस्तै ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। यही अवधिमा ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। सरकारले फागुनसम्म १ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड वैदेशिक सहायता प्रातिबद्धता प्राप्त गरेको छ। त्यसमध्ये १ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड ऋण लिएको हो। फागुनसम्म ९ अर्ब ४० करोड मात्रै अनुदान प्राप्त गरेको छ। सरकारले अनुदान र ऋण गरी ४७ अर्ब ९४ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग गरेको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संघीय सरकारले संकलन गरेको राजस्वको अनुपात बढेको छ। आव २०७६÷७७ मा २०.४ प्रतिशत रहेकोमा २१.९ प्रतिशत पुगेको छ। गत आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्व २०.४ प्रतिशत र गैरकर राजस्व १.५ प्रतिशत छ।
सरकारले गुमायो लाभांश
सरकारले सञ्चालन गरेका ४४ संस्थानमध्ये २२ वटा संस्थान नाफामा भए पनि सरकारले लाभांश गुमाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सरकारले ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ। यो अघिल्लो आव २०७६÷७७ को तुलनामा लाभांश ५२.२३ प्रतिशतले कमी हो। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको थियो। संस्थानको कुल सञ्चालन आयमा १.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल सञ्चालन आयको अनुपात १०.१७ प्रतिशत छ। सरकारले संस्थानबाट गत वर्ष १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ आयकर प्राप्त गरेको छ। संघीय सरकारको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानबाट संकलित आयकरको योगदान ६.४९ प्रतिशत हुन आउँछ। आव २०७६÷७७ मा यस्तो योगदान ८.८२ प्रतिशत थियो। यता व्यवस्थापकीय क्षमता अभावका कारण १९ वटा संस्थान भने घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
२ खर्ब २८ अर्ब लगानी
सरकारले २ खर्ब २८ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ। लगानी बोर्डमार्फत १० खर्ब ८९ अर्ब १२ करोड र उद्योग विभागमार्फत ३ खर्ब ९६ अर्ब ५३ करोड लगानी स्वीकृत भएको हो। फागुनसम्म २ लाख ८३ हजार ३ सय ५८ कम्पनी दर्ता भएका छन्।
सर्वेक्षणअनुसार बागमतीमा कम्पनी दर्ता अधिक छ। बागमतीमा ७०.७ प्रतिशत कम्पनी दर्ता हुँदा कर्णाली प्रदेशमा १.२ प्रतिशत मात्रै कम्पनी दर्ता भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
