काठमाडौं : सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको एचपीभी खोप दिने घोषणा गर्छ। तर, ५ वर्षदेखि घोषणा हुन थाले पनि खोप कार्यक्रमको कार्यान्वयन सधै अधुरो हुन्छ। विगतका वर्ष झै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नीति तथा कार्यक्रममा किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप दिइने कार्यक्रम समेटिएको छ। गत आ.व.२०७८/७९ मा पनि सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको थियो। जुन कार्यान्वयन हुन सकेन।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि स्थानीय तहबाटै पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गरिने उल्लेख थियो। आव २०७६/७७ मा पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख थियो। रोकथामका लागि खोप कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर, सरकारले हरेक प्रदेशको एक जिल्ला तोकी ७ जिल्लाबाट खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको थियो।
ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी) नै पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने मुख्य कारक मानिन्छ। २०७२ मा खोप कार्यक्रम सञ्जाल (गाभी)कै सहयोगमा चितवन र कास्कीमा किशोरीहरूलाई खोप लगाउँदा हुन सक्ने सम्भावित कठिनाइबारे अध्ययन भएको थियो। तर, पछि गाभीबाट निःशुल्क खोप प्राप्त नहुँदा एचपीभी खोप दिने कार्यक्रम अलपत्र परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। विश्वकै प्राण घातक रोगविरुद्ध खोप उपलब्ध गराउने सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्ययुक्त सञ्जाल नै गाभी हो।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, खोप शाखाका तत्कालीन प्रमुख डा. झलक गौतमका अनुसार गाभीले सन् २०२२ भन्दा अघि एचपीभी खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएका कारण कार्यक्रम अलपत्र परेको हो। ‘गाभीले खोप उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएपछि सरकारले खरिद गर्ने योजना थियो। गत वर्ष ९ जिल्लाबाट सुरु गर्ने योजना बन्दाबन्दै बीचैमा सरकार नै फेरियो।’ उनले भने।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालले विगतमा एचपीभी खोपलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम समावेश गर्न सरकारले स्रोत छुट्ट्याइएको भए पनि खोप उपलब्ध हुन नसकेको बताए। ‘युरोप र अमेरिकाका दुई कम्पनीले खोप उपलब्ध गराउन सकेनन्। मागभन्दा न्यून उत्पादन भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभाव भएको उल्लेख गरेर खोप उपलब्ध हुन सकेनन्। सरकारले स्रोत छुट्याए पनि खरिद हुन सकेन,’ डा. लालले भने।
डा. लालका अनसार गाभीले यसपटक निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना बलियो छ। ‘औपचारिक रूपमा प्रस्ताव सेप्टेम्बर/अक्टोबरतिर मात्र थाहा हुन्छ। निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ भने किन खरिद गर्ने भन्ने उद्देश्यले पर्खेका हौं’ डा. लालले भने। सरकारले प्राथमिकता दिएकाले आन्तरिक स्रोतबाट खरिद गरेर भए पनि एचपीभी खोप अभियान सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले लागू गर्न नसकिने कार्यक्रम घोषणा गर्नुको औचित्य नहुने बताए। ‘एचपीभी खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने हरेक वर्ष घोषणा गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन,’ डा. वन्तले भने, ‘घोषणा गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
खोप कार्यक्रम सञ्जाल (गाभी)ले निःशुल्क खोप उपलब्ध नगराउँदा एचपीभी खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
एचपीभी खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने हरेक वर्ष नीति र बजेटमा घोषणा गरिरहनु उपयुक्रत हुँदैन। घोषणा गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
डा. शरद वन्त, जनस्वास्थ्यविद्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
