काठमाडौं : सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। संसद्बाट पारित पनि भयो। सांसदले ठूलै विषयमा कुरा उठाए। आपूm अनुकुलका बुँदाको व्याख्या गरे। तर, यसपटक पनि दलित तथा सिमान्तकृतका विषय नसमेटिएको गुनासो उस्तै छ। यो गुनासो नयाँ होइन। तर, यो गुनासोलाई सरकारले प्रत्येक वर्ष बेवास्ता गर्दै आएको छ। र, यसपटक पनि ती समुदाय त्यहीँ गुनासो गर्छन्, ‘हाम्रो विषय सरकारले बुझेन। नीति तथा कार्यक्रममा अटाएन।’
जातीय विभेदको अन्त्य भनिए पनि व्यवहारमा पूर्ण लागू नहुँदा यो समुदाय अझै पीडामा छन्। मानवअधिकार हनन् भएको छ। आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन सरकारको स्पष्ट योजना छैन। भएको सीपलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले योजनामा समेट्दैन। संविधानमा नै दिएका हक र अधिकारका कार्यान्वयन हुँदैन। संघीयतासँगै तीन सरकार बने तर, दलित र सिमान्तकृत त्यहीँ रहेको गुनासो यो समुदायको छ। उनीहरू यति मात्रै विषयलाई छुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटे मात्रै पनि धेरै समस्याको हल हुने बताउँछन्।
‘हामीले हरेक वर्ष सरकारलाई यो विषयमा झकझक्याएका छौं। तर, सरकारले सुनेन वा बुझेन। गर्न सक्ने र हुने कुरालाई पनि यस पटक नीति तथा कार्यक्रम समेटेन,’ जागरण मिडिया सेन्टरका प्रमुख भीम विकले भने। ‘मानवअधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषय धेरै छन्,’ उनी थप्छन्, ‘सदियौंदेखि विभेदमा पारिएका यो समुदायको हक अधिकार, र सीप विकासका विषयमा केही छुट्टै व्यवस्था समेट्नुपर्छ भनेको धेरै भयो।’
जागरण मिडिया सेन्टरले राजधानीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम नै गरेर सरकारको बेवास्ताका विषयमा छलफल गरेको छ। कार्यक्रमका सहभागीले १४५ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा एउटा बुँदामा पनि राम्ररी यो समुदायको कुरा नसमेट्नु दुःखद् भएको बताए। नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बँुदामा दलित समुदायलाई केन्द्रित गर्न सकिने अवस्था भए पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप थियो।
नीति तथा कार्यक्रमको विभिन्न १५ बुँदामा मात्रै सिमान्तकृत समुदायलाई सम्बोधन गरिएको र यसमा दलितका लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ। नीति तथा कार्यक्रमको ९ नम्बर बुँदामा विभिन्न कारणले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका २३ हजार ५ सय ९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने भनिएको छ तर यसमा के कति दलित समुदायलाई उपलब्ध गराइने भन्ने उल्लेख नभएको सेन्टरका प्रमुख भीम विक बताउँछन्।
हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा सञ्चालन गरिने जीविकोपार्जन कार्यक्रममा समेत दलित समुदायलाई सम्बोधन गरिएको छैन। परम्परागत ज्ञान र सीप विकास कार्यक्रममा तथा सीप हस्तान्तरणमा दलित समुदायका उल्लेख्य भूमिका हुने भए पनि यो विषयमा दलित समुदायलाई केन्द्रित गरिएको छैन। कार्यक्रममा अघिल्लो पटकका नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप केही रकम दिने व्यवस्था भए पनि अहिले यो व्यवस्था हटाइएकोमा उनीहरूको आपत्ति थियो।
जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विक समाज परिवर्तनका लागि अमूल्य भूमिका खेल्ने कार्यक्रमहरूलाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछिन्। उनले यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी विद्यालयको शिक्षक दरबन्दीमा एक जना दलित समुदायको शिक्षक अनिवार्य गरिने व्यवस्था भएको र अहिले हटाइएको जानकारी दिइन्। उनी भन्छिन्, ‘संविधानले नै संरक्षण गरेको कतिपय व्यवस्थाहरूसमेत सरकारी नीतिमा अटाएन। दलितविहीनको सरकारको नीति आयो। जातीय विभेदको बहानामा समाजमा जघन्य अपराध घट्छ। यस्ता अपराधको रोकथाम तथा सचेतनाको विषय सरकारी नीतिमा परेन। सरकारले गरिब देखेन। दलित देखेन।’
कार्यक्रममा सहभागीले राजनैतिक नेतृत्वमा पुगेका दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्तिले उक्त समुदायको मुद्दालाई बिर्सने गरेको बताएका थिए। उनीहरूको प्रश्न थियो, ‘राजनैतिक दलले समेत दलित समुदायमाथि हुने गरेको अन्याय बिर्सियो ?’ सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गरी सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि कसैको पनि ध्यान नपुगेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारको आगामी बजेटमा समावेश हुने नीति तथा कार्यक्रम दलितको सूक्ष्म अध्ययन नगरी आएको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
