बेत्रावती–रसुवागढी सुरुङ मार्गको काम योजनामा मात्र सीमित

बेत्रावती–रसुवागढी सुरुङ मार्गको काम योजनामा मात्र सीमित

रसुवा : दुई वर्षदेखि निरन्तर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएको बेत्रावती–रसुवागढी सुरुङ मार्गको काम घोषणामा मात्रै सीमित भएको छ। २०७६ जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना ल्याइएको थियो। त्यसयता यस शीर्षकले निरन्तरता पाएको छ। तर हालसम्म सुरुङ निर्माण कार्य अघि बढेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि पनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रस्ताव गरेको थियो। सुरुङ निर्माण हुने क्षेत्रको दुई स्थानमा जमिन चिरा परेको योजनाले यसअघि गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्माणको लागि सम्झौता भएको बेत्रावती–रसुवागढी सुरुङको दूरी २४ किलोमिटरको हुने छ। सडक मार्गका लागि २४ किलोमिटर सुरुङ बनाउन कठिन हुने गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म २४ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण नभएको छैन।

गल्छी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति कार्यको नेतृत्व लिइरहेको योजनाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल–चीनबीच सुरुङ निर्माण सम्बन्धी सम्झौता हुने देखिएको थियो।

एक किलोमिटर बराबर दुई अर्ब रुपयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुरुमा स्याफ्रुदेखि मैलुङसम्म सुरुङ निर्माण गर्ने योजना थियो। २०७६ असोजमा भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्म नै सुरुङ निर्माण गर्ने उल्लेख भयो। नेपाल चीनबीच २० वटा विषयमा भएका द्विपक्षीय समझदारीमा सुरुङ निर्माण पनि राखिएको थियो।

यसको निर्माणका लागि योजनाले निरन्तर सहयोग र सहकार्य गर्ने छ। सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि द्विदेशीय व्यापारमा सहज हुने विस्वास लिइएको छ। सुरुङ निर्माणको काम सुरु भएपनि सडकको स्तरोन्नतिको काम पनि निरन्तर सञ्चालन हुने योजनाले जनाएको छ।

बेत्रावती–रसुवागढी, छहरे–टोखा सुरुङ निर्माण भए करिब ५० किमि सडक छोटिने छ। गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडक साँघुरो र लामो दूरीको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरर्देशीय प्रसारण लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं सुरुङ मार्ग प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा योजनाहरू प्राथमिकतामा राखिएपनि काम भने न्यून हुने गरेको छ। योजनामा समावेश भएका कार्यक्रममध्ये अन्तरर्देशीय प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.