काठमाडौं : सरकारले बिमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य पेश गर्दै अब बिमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्न अध्ययन थाल्ने बताएका हुन् ।
सरकारले अझैसम्म कोरोना बिमाको करीब ११ अर्ब दाबीको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यस्तै, अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बिमा महाविपत्ती बण्डलाई अघि सार्न अध्ययन गर्ने भएको हो । यसबारे सरोकारवालाहरुले सुझाव पनि दिंदै आएका थिए ।
राष्ट्रिय बिमा नीति र विपद् जोखिम बिमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । एक परिवार एक बिमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बिमाको पहुँच विस्तारमा जोड दिएको छ
बिमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बिमा कम्पनीको स्थापना गरिने भएको छ ।
सरकारले अब बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । यस्तै, बिमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
बिमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहुलीयतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट
सरकारले विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी वासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलीयतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिने भएको छ । तर लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि सहकारी तथा फर्म र महिला उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई प्रदान हुँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ । यस्तो कर्जाको व्याज अनुदान ५ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपी महिला उद्यमील कर्जामा भने सरकारले ६ प्रतिशत व्याज अनुदान दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सहुलीयतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न १३ अर्ब ५९ करोड छुट्याएको छ ।
लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सिमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअन्तर्गत दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन लघु वित्त वित्तीय संस्था मार्फत ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन कोषको व्यवस्था
सरकारले रलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोवार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरिने बताएको छ । साथै,वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ । यस्तै, विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस्तै, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । यसैगरी, वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइने बताईएको छ । संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ । उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिनेछ । एक अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
निक्षेप बिमाको सीमा अब ५ लाख
अब निक्षेप बिमाको विद्यमान सीमा रु. ३ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ५ लाख पुर्याइने भएको छ । यसरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बिमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिने भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
