काठमाडौं : सरकारले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्ने बजेट ल्याएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कृषि र उद्योगमा प्राथमिकता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी खेतीयोग्य जमिन तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेका छन्।
कृषकलाई सरल र सहज रूपमा बीउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणका लागि बजारको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ।
- किसान पेन्सन योजनामा १ अर्ब
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड
विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने उल्लेख छ। प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एकएक जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलब्ध हुनेछन्। कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका प्रक्रियामा उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रूपमा सहभागी हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवामध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत श्रम सहकारीमा आबद्ध गरी कम्तीमा तीन सय कृषि स्वयंसेवक तयार पारिने बजेटमा जनाइएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन्।कृषिको रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जाका लागि ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ। योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनामा एक अर्ब छुट्ट्याएको छ। ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ। रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागिरु.१५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। प्रांगारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
धानलगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर सय सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको तयारी छ । उन्नत तथा वर्णशंकर बीउ विकास तथा अनुसन्धानमा जोड दिने भएको छ। पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत नश्ल, माछाका भुरा, उन्नत घाँसका बीउ, बेर्ना, दाना, औषधि, खोपलगायतका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
