काठमाडौं : केही हप्ताअघि २४ वर्षीया किशोरीले ८ वर्षअघि आफू बलात्कार तथा यौन शोषणमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरिन्। त्यस्तै, ४ वर्षअघि इटहरीको एक स्कुलका प्रिन्सिपलले पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दै उक्त स्कुलमा अध्ययनरत छात्राले पनि घटना सार्वजनिक गरिन्।
पछिल्ला केही घटना सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न समयमा यौनहिंसामा परेका युवतीहरू खुल्न थालेका छन्। दुवै घटनाका आरोपी अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। पीडित किशोरीहरू कानुनी उपचार तथा परामर्शमा छन्। यी घटनाक्रम हेर्दा इज्जत जाने डरले आफूमाथि परेको हिंसा सहेर बसेकाहरू अब उजुरी लिएर प्रहरीकोमा जान थालेका छन्।
योसँगै पुराना घटना सार्वजनिक हुने र उजुरीका लागि हदम्याद सकिएको हुने जस्ता कानुनी झन्झट देखिएपछि हदम्याद हटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। यौनहिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ। बलात्कार तथा यौनहिंसालगायत जघन्य अपराधमा हदम्याद हटाउने वा अवस्था हेरेर हदम्याद राख्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार तथा यौनहिंसाविरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसद्मा चाँडै नै प्रस्तुत हुने बताए। यसका साथै देउवाले, महिला हिंसाको घटनामा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने र लैंगिक समानताका लागि संविधानले दिएको समावेशी समतामुलक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने बताए।
पीडित महिला घटनाबारे खुलेर आउने वातावरण अझै तयार भएको छैन। महिलामाथिका सबै जघन्य अपराधको उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउनुपर्छ। यहाँ त अपराध गरी एक वर्ष लुकेर बसेपछि उजुरी नै गर्न नमिल्ने अवस्था छ। कानुनी छिद्रलाई टेकेर अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुनुहुन्न।
निरुदेवी पाल - सभापति, प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समिति
राजधानीमा आयोजित यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशा विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीले हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए। संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको आयोजना र अन्य संस्थाको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सांसद, मन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिकी अध्यक्ष निरुदेवी पालले भनिन्, ‘पीडित महिला घटनाबारे खुलेर आउने बाताबरण अझै तयार भएको छैन। महिलामाथिका सबै जघन्य अपराधको उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउनुपर्छ। यहाँ त अपराध गरेर एक वर्ष लुकेर बसेपछि उजुरी नै गर्न नमिल्ने अवस्था छ। कानुनी छिद्रलाई टेकेर अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुनुहुन्न।’
त्यस्तै, सांसद बिमला विकले खैरेनी नगरपालिका–१० मुसहरबस्ती चितवनका रामचन्द्र माझीले श्रीमतीलाई कुटपिट गरी पाठेघर निकालेको घटना सुनाउँदै बलात्कारको पुरानो परिभाषाले अहिले देखिन थालेका नयाँ प्रवृत्तिलाई समेट्न नसकिने हुँदा यसलाई समयअनुसर परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको बताइन्। हदम्यादमा सीमा तोक्न आवश्यक नभएको पनि उनले जोड दिइन्।
यसैगरी सांसद बिना श्रेष्ठले यौन तथा महिला हिंसाको कसुर र सजाय समेट्ने गरी एउटै कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद नारायण खतिवडाले एउटा घटना हेरेर कानुन बन(ाउनुभन्दा सबै प्रकारका हिंसा समेट्ने गरी स्थायी कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद बृन्दा पाण्डेले जघन्य अपराधमा हदम्याद आवश्यक नभएको चर्चा गरिन्। कुनै पनि अवस्थामा अपराधीले मुक्ति पाउने अवस्था हुन नहुने उनको तर्क थियो। अर्की सांसद अमृता थापाले पीडकलाई सजाय दिनुमात्रै न्याय दिनु नभएर पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि पनि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महिला कानुन तथा विकास मन्त्रालयका निर्देशक तथा अधिवक्ता सवीन श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीको अपराधको तथ्यांकमध्ये ४० प्रतिशत महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी हुने बताए। उनले लैंगिक विभेदपूर्ण कानुन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दे बलात्कारको घटनामा हदम्याद राखिनु न्यायसंगत नभएको बताए। उनका अनुसार बलात्कारलगायत अन्य जघन्य घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत हदम्याद राखिएको छैन। उनी भन्छन्, ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाएसरह हो। यसैले पनि समयमै अपराधीलाई कारबाही र सजाय हुनुपर्छ। पीडितलाई सामाजिक रूपमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
