सामुदायिक वनको देश भनेर चिनाऔं

मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुंँदा वनलगायत प्राकृतिक स्रोत साधनमा प्रशासनिक, राजनीतिक र अन्य हस्तक्षेप हुने प्रवृत्ति पुरानै हो। यस्तो हस्तक्षेपले सामुदायिक वनलाई निरन्तर प्रभाव पार्दै आएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वनको अवधारणा, अस्तित्व र हैसियतलाई जीवन्त राख्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। आफ्नो अधिकांश स्रोतसाधन र शक्तिलाई वन अधिकार स्थापनाको लागि खर्चिएको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफन नेपालको स्थापनासँग वनको विकासक्रमको सम्बन्ध जोडिएको छ। स्थानीय समुदाय परम्परागत रूपमा संगठित भई प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका लागि अभ्यास गर्ने प्रचलनको लामो इतिहास रहेको छ। समुदायका यस्ता प्रचलनलाई राज्यले नियमित मान्यता प्रदान गर्न भने २०३० सालबाट सुरु भएको हो। यद्यपि सामुदायिक वनलाई नियमित रूपमा वन विकास गुरुयोजना २०४६ मा र कानुनी रूपमा २०४९ मा मान्यता प्रदान गरिएको हो। जसलाई वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ ले महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ।

यसरी स्थापित भएका उपभोक्ता समूहहरूले वन माथिको स्थानीय समुदायको अधिकारको वकालत गर्दै सामूहिक जिम्मेवारी निर्वाहका लागि क्षमता विकास, सिकाइ, अनुभव आदानप्रदान र संगठन निर्माणका प्रक्रियाहरूमा जुटेका हुन्। उपभोक्ताहरूलाई बलिया बनाउँदै प्राकृतिक शक्तिको मालिक स्थानीय समुदाय नै हुनुपर्छ भन्ने दृढ लक्ष्यका साथ फेकोफन अगाडि बढेको हो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र समूहहरू एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेका छन्। तर वन ऐनअनुसार नीति नियमावली र निर्देशिका नबन्दा वन क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायको रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन। सामुदायिक वनको स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्ने र स्थानीय समुदायको रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति निर्माण नहुनु, सामुदायिक वनको क्षमता विकासमा वार्षिक बजेट नछुट्याउनु, सामुदायिक वनमा नै निरन्तर रूपमा संरक्षित क्षेत्र निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, संरक्षित वन आदि विस्तार गर्ने कार्य त झन् नेपालको सन्दर्भमा समुदाय विरोधी अभियान नै हो।

समुदायलाई शक्तिबाट टाढा पार्न र वन क्षेत्रलाई संघीय सरकारको नियन्त्रणमा राख्न यस्ता गतिविधिहरू सरकारले निरन्तर अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ। तर समुदाय विरोधी सबैखाले गतिविधिविरुद्धमा महासंघले अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ। यो २७ वर्षमा सामुदायिक वन अधिकारका लागि महासंघले सञ्चालन गरेका मुख्य अभियान महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेका छन्।

सामुदायिक वन, सरकारी वन व्यवस्थाहरू प्रभावविरुद्धको अभियान

सन् १९९० ताका फिनल्यान्ड सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सरकारले बारालगायत १८ जिल्लाको वन व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो। स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र सरोकारवालाहरूलाई बेवास्ता गरी सरकारले अघि सारेको योजना भने समुदायको अग्राधिकारमाथि गम्भीर असर पर्ने खालका थिए।

यो योजनामा तराईको वन क्षेत्र समुदायबाट खोसेर नेपालका केही निजी कम्पनीको साझेदारीमा फिनल्यान्डको निजी कम्पनीको रूपमा रहेको इन्सो इन्तखेरानलाई जिम्मा दिने गरी सम्झौता तयार भएको थियो। यसको व्यापक विरोध भयो र समुदायले संरक्षण गरेको वनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय स्थानीय समुदायको हुनुपर्छ भनेर महासंघको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको अभियानले सफलता प्राप्त ग¥यो । 

तराईका सामुदायिक वन अधिकार अभियानहरू

तराईको वन व्यवस्थापनबारेका विवादहरू नसुल्झिँदै मन्त्रिपरिषद्ले तराई चुरे र भित्री मधेसको वन व्यवस्थापन सम्बन्धि सातबुँदे नीतिगत निर्णय ग¥यो। उक्त निर्णयमा तराईमा रहेका चक्ला वनहरू सरकारले आफैं व्यवस्थापन गर्ने, तराईमा साझेदारी वन लागू गर्ने, चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने, सामुदायिक वनलाई ४०  प्रतिशत कर लगाउनेजस्ता समुदाय विरोधी निर्णयहरू भएका थिए।

सरकारका यस्ता निर्णयले तराईको सामुदायिक वनमा अधिकार कटौती गर्न सुरु गरियो। यसको विरुद्धमा देशभरबाट समुदायको आवाज बुलन्द भयो। सरकारले जबर्जस्ती समुदायलाई वन हस्तान्तरणमा रोक लगाए पनि समुदायको सशक्त आन्दोलनका कारण समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने कार्य सुरु भयो। सामुदायिक वनलाई लगाउन प्रस्ताव गरिएको ४० प्रतिशत जस्तो चर्को करको विषयमा कानुनी लडाइँपछि बल्ल १५ प्रतिशतमा झरेको हो। 

द्वन्द्वको बेला सामुदायिक वन अधिकार अभियान

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मात्रै समुदायको सन्दर्भमा निरन्तर खटिरह्यो। त्यतिबेला समुदायले संरक्षण गरेको वन क्षेत्र जोगाउन समुदायलाई सारै कठिन रह्यो। सामुदायिक वन क्षेत्र र समुदायको भौतिक र आर्थिक क्षतिमाथि दुवै पक्षबाट व्यापक हस्तक्षेप भयो। त्यसविरुद्ध फेकोफन र नागरिक समाजले सँगै अभियानहरू सञ्चालन गरे। द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट हस्तेक्षप भएका वन क्षेत्र अहिले पनि समुदायले पाउन सकेका छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पनि वनको दिगो संरक्षण र समुदायको अधिकार स्थापनाका आन्दोलन रोकिएनन्।

५० प्रतिशत महिला सहभागिता अभ्यासहरू

वन संरक्षणमा महिलाको उल्लेखनीय भूमिका रहे पनि निर्णायक तहमा महिला सहभागिता चुनौतीपूर्ण थियो। तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन विकास गुरुयोजना निर्माण गर्ने समयदेखि नै ५० प्रतिशत महिला नेतृत्वको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै आयो। महासंघले आफ्नो संरचनाबाट ५० प्रतिशत महिला र निर्णय तथा जिम्मेवारीमा पनि ५० प्रतिशत अनिवार्य गरेर देखायो। त्यस्ता पैरवी, बहस र संवादले सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन २०६५ सम्म आइपुग्दा ५० प्रतिशत महिलाको व्यवस्था गर्ने निर्णय भयो। यो सामुदायिक वनले प्राप्त गरेको ठूलो उपलब्धि हो। अहिले पनि वनको हरेक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा महासंघ निरन्तर पैरवीमा छ।

संविधानमा सामुदायिक सम्पत्तिको अधिकार 

संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले निरन्तर प्राकृतिक स्रोत र सामुदायिक सम्पत्तिको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चितताका अभियानहरू चलायो। संविधानमा स्थानीय समुदायको प्राथमिकता र अधिकारको व्यवस्था त्यसैको परिणाम हो।

करको बोझ विरुद्धको अभियान 

२०५४ सालदेखि नै सामुदायिक वनलाई कहिले मूल्य अभिवृद्धि कर त कहिले ४० प्रतिशत करको निर्णय गर्दै सरकारले एकतर्र्फी काम गर्दै आएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन भइसके पनि सामुदायिक वनलाई संघीयता लागू हुन सकेको छैन। सामुदायिक वनमा सरकारले वार्षिक बजेटसमेत छुट्ट्याउन सकेको छैन। न त तिनै तहको सरकारबीच वन संरक्षण र उपभोक्ता अधिकारबारे समन्वय र सहकार्य नै छ। आफूलाई मन लागेअनुसारको कर लगाउने काम सरकारले गरेका छन्। समुदायको सशक्तीकरणपछि संघीय सरकारले लगाउँदै आएको १५ प्रतिशत कर त हट्यो। तर सामुदायिक वनसँग बढी कर लगाएर कसरी असुल्ने भन्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हस्तक्षेपविरुद्ध अभियान

देशभर छरिएर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन ऐनअनुसार प्राप्त गर्ने स्वायत्त अधिकारलाई प्रयोग गरी वन व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सरकारले नै हस्तक्षेप बढायो। २०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गरिएपछि महासंघले निरन्तर आन्दोलन गरी सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारेको हो। हाल वैज्ञानिक वन कार्ययोजना खारेज भई वनको दिगो व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड अगाडि बढेको छ। यो मापदण्डलाई पनि समुदायले काम गर्न सक्ने सरल विधि, प्रक्रियाअनुसार र समुदायको निर्णय सर्वोपरि हुनुपर्नेमा महासंघले पैरवी गरिरहेको छ।

चुरे संरक्षण क्षेत्र प्रभावविरुद्धको अभियान

३६ जिल्लाको चुरे क्षेत्रले ओगटेको कुल १२.७८ प्रतिशत भूभागलाई वातावरण संरक्षण ऐनअन्र्तगत चुरे वातावरण क्षेत्र घोषणा गरियो। २०७१ असार २ गते सामुदायिक वनको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी भइरहेका बेला चुरेमा बसोबास गर्ने महिला, गरिब, विपन्न, आदिवासी जनजातिलाई उठिबास लगाउने र जनताले संरक्षण गरेको चुरेमा वातावरण संरक्षण ऐन लगाएर जंगलको झारपातसमेत छुन नपाउने गरी सरकारको निर्णयले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अन्य महासंघहरू निरन्तर रूपमा चुरे क्षेत्रका जनताको अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा  निरन्तर पैरवीमा छन्।

संरक्षित क्षेत्र विस्तारविरुद्धको अभियान

संरक्षण क्षेत्रहरू पञ्चायतकालमा तर्जुमा भएका पुरातनवादी कानुन र केन्द्रीकृत प्रशासनबाट नियन्त्रित छन्। त्यसैले संरक्षित क्षेत्रहरूमा प्राकृतिक स्रोतमाथि सामुदायिक अधिकारको मान्यता, लाभको न्यायोचित बाँडफाँटमा असर परेको छ। विभिन्न निकायले गर्ने शोषण, दमन, अत्याचार र मानवअधिकार उल्लंघनको अन्त्य, वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षतिको स्रोतभर्ना, मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक वनको अधिकार र स्वयत्तताको विषयमा महासंघले अहिले पनि पैरवी गरिरहेको छ र गरिरहने छ।

कानुनमा सुधारको अभियान

सरकारको कार्यशैलीले वन क्षेत्रमा पुनर्संरचना हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारको मातहतबाट  सामुदायिक वन हटाइयो। प्रदेश र स्थानीयमा नेतृत्वले यसको बारेमा पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि परिकल्पना गर्न सकेनन्। यसले वन स्रोतलाई उत्पादन, जनता र समूहहरूसँग जोड्न नचाहनेहरूको जमातमा वन क्षेत्र परेको बुझ्न सकिन्छ। संघीयतासँग वन क्षेत्र पुनर्संरचना भई संघ, प्रदेश र स्थानीय हुँदै समुदायसम्म जोडिनुपर्छ भन्नेमा महासंघ निरन्तर पैरवीमा छ।

वनको दिगो व्यवस्थापनको लागि सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप हैन, सहजीकरण गर्नुपर्छ। सरकारी नीति बाधक हैन,सहयोगी बन्नुपर्छ। सामुदायिक वनमा पाइने जडीबुटी, काठजस्ता वस्तु स्थानीय स्तरमा नै प्रशोधन गरी वृक्षारोपण गर्ने सीप विकासमा सरकारले समुदायमा लगानी गर्नुपर्छ। सामुदायिक उद्यमशीलतामा ध्यान जानुपर्छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्रले जिम्मा लिनुपर्छ।

वन क्षेत्रमा सुशासन अभियान

वन क्षेत्रलाई सुशासनमुक्त बनाउन सबै पक्षको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ। वन क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोग तथा छानबिन समितिहरूले अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्ने  तर, दोषीलाई कारबाही नहुने प्रवृत्ति छ। अर्कातर्फ उपभोक्ता समूहका सोझासिधा महिला, गरिब, विपन्नमाथि मुद्दा चलाउने गरिएको छ। वास्तविक भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरियोस् र निर्दोष वन उपभोक्ता समूहमाथि झुटा मुद्दा नलागोस् भन्ने अभियान महासंघले चलाएको छ।

कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्ष समूहको सहभागिता गराइयोस्। यसरी मात्रै सुशासनमा प्रगति हुन्छ। समुदायको लामो संघर्ष र मेहनतवाट मरुभूमि हुन लागेको क्षेत्र हरियाली र घना वनमा परिणत हुनुले नेपालको सामुदायिक वन अभियान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिकाइ केन्द्र वा पाठशाला बनेको छ। नेपाललाई विश्वले सामुदायिक वनको देश भनेर चिन्नु पनि त्यसैको परिणाम हो। त्यसैले सामुदायिक वन अभियानलाई सरकारले सकारात्मक सहयोग गर्दा देश र जनताको हित हुन्छ र आर्थिक समृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ।