जनमत वामपन्थीकै पक्षमा

जनमत वामपन्थीकै पक्षमा

बालेन साह, हर्क साम्पाङजस्तालाई मतदान गर्नेहरू कोही पनि पूर्वव्यवस्थाका हिमायती होइनन्। उनीहरूलाई जिताउनेहरू युवा पुस्ताका मतदाता हुन्। उनीहरू यथास्थितिमा परिवर्तन र मुलुकमा सुशासनयुक्त राजनीतिक प्रणाली स्थापना भएको हेर्न चाहनेहरू हुन्। जनताको वास्तविक मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गर्ने नेता चाहन्छन्।

बहुप्रतीक्षित स्थानीय चुनाव सकिएको छ। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय चुनाव। अहिले चुनावको समीक्षा र जितहारका प्रसंगहरूले माहोल तातेकोे छ। राजनीति भन्ने कुरा नै यस्तै, एउटा कोण समात्यो रमायो। अर्को कोण समात्यो दु :खी हुँदै अरूलाई गाली गर्‍यो। गाली र ताली त राजनीतिका गहना नै रहेछन्। चुनावमा कुन दलले बाजी मार्‍यो ? ताजा बहसको विषय यही हो। मानिसहरू हिसाब निकाल्नमा व्यस्त छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्याको आधारमा कांग्रेस र जनमतको आधारमा एमाले पहिलो हो रे। अझै भन्छन्, सत्तारूढ गठबन्धन बनाएर कांग्रेसले बढी सिट जित्यो। लोकप्रिय मत एमालेले एक्लै ल्यायो। त्यसो भए को बलियो ? आउनुहोस् समीक्षा गरौं।

अब एकछिन्, यस पटकको स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई राजनीतिक अर्थ लगाऔं। नतिजालाई निर्वाचित प्रतिनिधिको आधारमा विश्लेषण गर्दा विगतमा एमालेको ठाउँ कांग्रेसले र कांग्रेसको ठाउँ एमालेले लिएको छ। अर्थात्, यसपटक नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी पद हात पार्ने दल बनेको छ। पाँच वर्षअघि एमाले सबैभन्दा बढी पद हात पार्ने पार्टी थियो। माओवादी केन्द्र अघिल्लो पटक र यसपटक पनि तेस्रो छ। तर, विगतको चुनावमा भन्दा पदसंख्या बढाएको छ। जितेको कुल पदसंख्याको आधारमा जनता समाजवादी पार्टी चौथो र एकीकृत समाजवादी पाँचांैै स्थानमा छन्। विगतमा पाँचौं दलका रूपमा दरिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यसपटक छैटौं बनेको छ। नयाँ बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यसलाई उछिनेको छ।

चुनावी गठबन्धनको फाइदा कांग्रेसलाई भएको छ। यसपटकको चुनावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए। परिणामलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले यसबाट भरपुर फाइदा लिएर पहिलो दल बन्न सफल भएको छ। त्यस्तै भर्खरै बनेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि फाइदा भएको छ। कमसेकम पाँचौं ठूलो दलमा पर्न सकेको छ। एकता गरेर बलियो बनेको जनता समाजवादी पार्टीले गठबन्धनबाट खासै फाइदा लिन सकेको देखिएन। उसले विगतमा जितेका स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले जितेर जसपालाई अझ खुम्च्याइदिएको छ।

चुनावबाट कुनै दलले अर्कोलाई सिध्याउन सकेनन्। निर्वाचन कार्यक्रम चलिरहँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्काेलाई सिध्याउने चुनौती सुनिन्थ्यो भाषणहरूमा। सत्तारूढ गठबन्धन बनाउनुको उद्देश्य एमालेलाई उठ्नै नसक्ने गरी पछार्ने थियो। तर, त्यो सम्भव भएन। बाँकी सबै दलहरू सत्ताशक्तिका साथ एकगठ हुँदा पनि एमाले सिद्धिएन। एमाले सम्पूर्ण प्रतिकूलतालाई चिरेर दोस्रो दलका रूपमा ठिंग उभिन सक्यो। यसले उसलाई निराश होइन अझ धेरै गर्न सकिने हौसला दिएको छ। किनभने एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीले बढी नै क्षति गर्छ कि भन्ने डर थियो। त्यसलाई चुनावको परिणामले पाँचौं दलको स्थानमा झारिदिएको छ। त्यसबाट एमाले कमजोर नबनेको प्रष्ट देखियो। एमालेले पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सिध्याइदिने चुनौती दिएको थियो। तिनीहरूले पनि कांग्रेस नामको नाउमा बसेर चुनावरूपी नदी मजाले पार गरे। आफ्नो हैसियतभन्दा निक्कै बढी पदहरू जिते।

हर्क साम्पाङ, बालेन साहजस्तालाई मतदान गर्नेहरू कोही पनि पूर्वव्यवस्थाका हिमायती होइनन्। उनीहरू यथास्थितिमा परिवर्तन र मुलुकमा सुशासनयुक्त राजनीतिक प्रणाली स्थापना भएको हेर्न चाहनेहरू हुन्।

यसपटक चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणापत्रले खासै काम गरेको देखिएन। किनकि चुनाव जनताका मुद्दामा केन्द्रित भएन। चुनावमा गरेको भाषण र र्‍यालीको पनि अर्थ रहेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आएर भाषण गरेको विराटनगरको वडा नं. १ र ३ मा, मोरङको सुन्दरहरैंचामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू विगतको विरासत जोगाउन नसकी, पराजित भए। एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको गृहनगर दमकमा एमालेले आफ्नो विरासत गुमाउन पुग्यो। धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व एमालेको हातबाट गुम्यो, वीरगन्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व हात पर्न सकेन। यसबाट टाढाबाट मानिस ओसारेर, लाखौं–करोडौं खर्च गरेर आमसभा गर्नु केवल नेताका रमाइलोका लागि मात्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ। आमसभाहरू अरू पार्टीका नेतालाई गाली गर्नका लागि मात्र रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो।

धरान र काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आमसभा नै नगरी चुनाव जितेकोे दृष्टान्त सबैका सामु छ। ठूलठूला सभा गरेर अरूलाई सत्तोसराप गर्ने दलका उम्मेदवारहरू पराजित भए। जनताको मुद्दा समातेर दलगत प्रणाली र पार्टीगत कमजोरीको विरोध गर्दै प्रचारमा जानेहरूले विजयश्री प्राप्त गरे। त्यसैले घोषणापत्रमा ठूलठूला कबोल गर्नुको पनि कुनै औचित्य देखिएन। घोषणापत्र नै नबनाई अगाडि बढेको माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बन्यो। निक्कै चिप्ला आश्वाशन बाँडेर पहिलो दल बन्ने घोषणा गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टी मुलुकको पाँचौं दलको हैसियतमा थान्को लाग्योे। जनता समाजवादीभन्दा पनि कमजोर हैसियतमा दरियो। जनताले त दलप्रतिको विश्वास र विगतका कामलाई मुख्य आधार मानेर मतदान गर्दा रहेछन्। तत्कालीन घोषणा, भाषण र प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दा रहेनछन् भन्ने शिक्षा दिएको छ चुनावले। वामपन्थीहरूबीच झगडा सिर्जना गरेर आपसमा फुटाउने र सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा पार्ने दाउमा नेपाली कांग्रेस रणनीतिक रूपमा सफल र वामपन्थीहरू असफल भएका छन्। एकले अर्कालाई सिध्याउन लागेर आफैं कमजोर बनेको थाहा पाइरहेका छैनन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मौकामा चौका हाने। यस पटकको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू काठमाडौं महानगरपालिका, धरान, धनगढी र जनकपुर उपमहानगरपालिकालगायत देशका १३ स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष बनेका छन्। त्यहाँ अरू दलको उम्मेदवार त के सत्तारूढ गठबन्धनसमेत पराजित भयो। यसबाट देशमा राजनीतिक दलहरू अलोकप्रिय बन्दै गएका हुन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ। दलहरू विस्थापित हुने र राजतन्त्र फर्किन सक्ने आधार तयार हुँदै गरेको तर्क पनि कतिपयले गर्न थालेका छन्। तर, हर्क साम्पाङ, बालेन साहजस्तालाई मतदान गर्नेहरू कोही पनि पूर्वव्यवस्थाका हिमायती होइनन्। उनीहरूलाई जिताउनेहरू युवा पुस्ताका मतदाता हुन्। उनीहरू यथास्थितिमा परिवर्तन र मुलुकमा सुशासनयुक्त राजनीतिक प्रणाली स्थापना भएको हेर्न चाहनेहरू हुन्। जनताको वास्तविक मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गर्ने नेता चाहन्छन्।

नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू कार्यशैली र कार्यपद्धिति विकास गर्नमा लाग्नुको सट्टा भ्रष्टाचार, आपसमा गालीगलौज गर्न र अस्तव्यस्ततामा सिर्जना गर्नमा रमाए। सुधारको संकेतसम्म दिन सकेनन्। बरू सत्ताको लागि जुनसुकै हर्कत गर्न सक्ने र जोसुकैसँग गठबन्धन गर्न सक्ने चरित्र देखाए। सिद्धान्त  र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिए। खाली सत्ता कसरी हातपार्ने भन्ने ध्याउन्नमा सरकार, संसद् र अदालतलाई समेत भ्रष्ट र निकम्मा बनाए। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय यी कुरामाथि जनताको विद्रोह हो। स्वतन्त्रले कति काम गर्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। आमसभामा ताली बजाउनेले मत दिँदैन। बरू आवश्यक परे गाली गर्न तयार हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा यसपटक पुन : पुष्टि भएको छ। गाली गरेर जनमत बन्छ भन्ने भ्रम नपाल्न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर जनताले नेताहरूलाई पाठ पढाएका छन्।

पूर्वव्यवस्थाका हिमायतीहरू पनि यो चुनावमा मज्जाले पराजित भए। राजीतिक दलप्रति वितृष्णा भएको र राजा फर्कियोस् भन्ने जनचाहना बढिरहेको भनेर व्याख्या गर्नेहरूलाई यो चुनावले उनीहरूको बुझाइ गलत छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ। कतै पनि पूर्वव्यवस्थाका हिमायती दल राप्रापाले हल्ला गरेजस्तो उपलब्धि हासिल गरेको छैन। ठूलो हल्ला भएको केपी ओलीको गृहनगर दमकमा हो। त्यहाँ पनि पाँचदलीय गठबन्धनको साथ पाएर झिनो मतले एमाले उम्मेदवारलाई पराजित गरेको कुरा परिणामले देखाएको छ।

होला कि नहोला भन्ने द्विविधाकै बीच मुलुक चुनावमा होमिएको थियो। तर, सानदार ढंगले सम्पन्न भयो। परिणामले दलहरूलाई नै बलियो बनाएको छ। महत्वपूर्ण शिक्षा दिँदै दवाबका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका छन्। चुनावको परिणामलाई आम रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने वामपन्थी दलहरूकै पक्षमा अहिलेको जनमत देखिएको छ। वाम दलहरूले अधिकांश पदहरू जितेका छन्। अझ एक भएर उठेको भए, अझै बढी उपलब्धि हुने सम्भावना रहेछ। किनकि धेरै ठाउँ निकटतम प्रतिस्पर्धीहरू वाम दलहरू नै छन्। वामपन्थीहरूबीच झगडा सिर्जना गरेर आपसमा फुटाउने र सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा पार्ने दाउमा नेपाली कांग्रेस रणनीतिक रूपमा सफल र वामपन्थीहरू असफल भएका छन्। एकले अर्कालाई सिध्याउन लागेर आफैं कमजोर बनेको थाहा पाइरहेका छैनन्। नेतृत्वको जुँगाको लडाइँ अनि सिद्धान्तका लागि भन्दा सत्ताका लागि मरिमेट्ने प्रवृत्तिले बलियो शक्ति भएर पनि वामपन्थीहरू हार्ने र कमजोर कांग्रेसले जितको माला पहिरिने अवस्था यस चुनावले पनि ल्याइदिएको छ। अर्काको बुईं चढेर आपसमा सिध्याउने खेल खेल्ने र अन्तत : वाम आन्दोलनलाई हानि पुर्‍याउने प्रवृत्तिलाई नसच्याएसम्म चुनावबाट जनताको पक्षमा परिणाम आउन सक्दैन। नेपालको राजनीति स्थिरता हुन सक्दैन।

- शर्मा, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् केन्द्रीय समितिका सचिव हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.