रसुवाको स्थानीय तहहरूको बजेट बढ्यो

रसुवाको स्थानीय तहहरूको बजेट बढ्यो

रसुवा : रसुवाको स्थानीय तहहरूको बजेटमा यसपटक पनि वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा वृद्धि भएको हो। जिल्लाको पाँचवटा स्थानीय तहले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १ अर्ब १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढी हो। गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारले ८२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

आउँदो वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ४३ करोड ५१ लाख, सर्शत अनुदान अन्तर्गत ६७ करोड ८५ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ३ करोड ४२ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकाको लागि वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ८ करोड ७२ लाख र सर्शत अनुदान अन्तर्गत १५ करोड ७६ लाख गरी २४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

कालिका गाउँपालिकाको लागि वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ९ करोड १४ लाख, सर्शत अनुदान अन्तर्गत १४ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानमा १ करोड गरी २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको लागि वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ८ करोड ८७ लाख र सर्शत अनुदान अन्तर्गत १२ करोड ९९ लाख गरी २१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

नौकुण्डमा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ९ करोड ४९ लाख, सर्शत अनुदान अन्तर्गत १५ करोड २३ लाख, विशेष अनुदानमा २ करोड र समपुरक अनुदानमा १ करोड गरी २७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

यस्तै आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ७ करोड २९ लाख, सर्शत अनुदान अन्तर्गत ९ करोड ३७ लाख, विशेष अनुदानमा ४२ लाख र  समपुरक अनुदानमा १ करोड गरी १८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट नौकुण्ड गाउँपालिकामा र सबैभन्दा कम बजेट आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा परेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.