पल शाहलाई थुनामै राख्न उच्च अदालतको आदेश, मुद्दाको टुंगो कहिले लाग्छ?

पल शाहलाई थुनामै राख्न उच्च अदालतको आदेश, मुद्दाको टुंगो कहिले लाग्छ?

कास्की : उच्च अदालत पोखराले अभिनेता पल शाहलाई थुनामै राख्ने जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपारसी (पूर्व)को आदेशलाई सदर गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय उज्जवल शुक्ल र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले नाबालगिक बलात्कार अभियोगमा शाहलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो।

नबालगिकले जबरजस्तीकरणीमा तनहुँ प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि अभियुक्त शाहले फागुन १५ गते प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। मुद्दाको थुनछेक बहसमा जिल्ला अदालत तनुहुँले १० चैतमा र जिल्ला अदालत नवलपरासी (पूर्व)ले २३ चैतमा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।

विवाहको प्रलोभन देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको, मध्यरातमा पीडितको कोठामा गएको स्वीकार गरेको र गर्भवती भएमात्र स्वीकार्छु भन्ने पीडकको अडियोलाई आधार मानेर अदालतले अभियोग पुष्टि हुने थुप्रै आधार देखिएको भन्दै शाहलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन आदेश गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शाहका वकिलले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए।

यसबीचमा पीडितले बयान फेरेकी थिइन्। उनले पीडकले जबरजस्तीकरणी नगरेको र आवेशमा आएर जाहेरी दिएको बयान दिएकी थिइन्। उनका संरक्षक बुबाले पनि बयान फेर्दै अरुको उक्साहटमा जाहेरी दिएको बयान दिएका थिए।

यद्यपि, उच्च अदालतले भने सरकारी अनुसन्धान अधिकृतले पेस गरेका प्रमाणहरु र त्यसका आधारमा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला हेरेर थुनामै राख्ने आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।

यससँगै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म शाह थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ। सरकारी अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार छिटोमा मुद्दाको प्रक्रिया सकिन दुई महिना जति लाग्छ।

'अभियुक्त शाह फैसला भइन्जेल थुनामै बस्नुपर्छ। फैसला के आउँछ, त्यस आधारमा बाहिर निस्किने वा कारागारमा चलान हुने टुंगो लाग्छ,' मुद्दासँग जोडिएका एक सरकारी वकिलले भने, 'बकपत्रको काम अन्तिम चरणमा छ। सुनुवाइकै क्रममा छ।'

उनका अनुसार मुद्दाको टुंगो अदालती प्रक्रियामा भर पर्छ। सरासगर गए एक-दुई महिनामै सकिने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.