‘सेवाग्राही सेवा लिन कार्य कक्षमा जानु पदैन’

‘सेवाग्राही सेवा लिन कार्य कक्षमा जानु पदैन’

तनहुँ : शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० का विकास बस्नेत नाता प्रमाणितको काम लिएर नगरपालिका आए। करिब १०:३० मा सेवा लिन नगरपालिका आएका वाग्ले कुनै पनि विभागीय प्रमुखको कार्य कक्षमा प्रवेश नै गर्न नपरी सेवाग्राही कक्ष(प्रतिक्षा कक्ष)मा बसेरै काम सकेर फर्किए।

उनका फाइलहरु नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले नै सम्बन्धित फाँटमा लगेर काम फत्ते गराइदिए। राजश्वको शुल्क तिर्न भने सहयोगी कर्मचारीले वाग्लेलाईसंगै राजश्व शाखामा लगे। यसअघि फाइल बोकेर विभागीय प्रमुखहरुको कार्यकक्ष सोध्दै र खोज्दै हिड्नुपर्ने अवस्था एकाएक परिवर्तन भएपछि वाग्ले दङ्ग परे। उनले भने ‘अहिले धेरै भिन्नता भएको छ। पहिला कोठा खोज्दै हिड्नुपथ्र्यो। काम गर्नपुर्ने शाखा नै भेट्न मुस्किल हुन्थ्यो। अहिले त सबै काम उहाँहरुले नै गरिदिनु भयो। कतै छिर्नै परेन। आज बसेरै काम भयो।’  

अर्का सेवाग्राही साँखेका श्रीराम पौडेलले पनि नगरपालिकाका कर्मचारीको छरितो सेवा र नम्र बोलीले काम गर्न सजिलो भएको बताए। ‘एउटा कामका लागि २/३ दिन धाउनु पर्ने हुन्थ्यो’ उनले भने ‘आज त फटाफट काम भएको छ। यहि प्रणाली निरन्तर होस्, हामी जनता यस्तै सेवा चाहान्छौँ।’ पौडेलले नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि काम छिटो छरितो हुन थालेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। ‘पहिला कहिले को नभेटिने, कहिले को नभेटिने अवस्था थियो। धेरै दुःख पाइयो। तर अहिले आजको काम आजै हुने वातावरण बनेछ। हामी सेवाग्राहीमा खुसी छाएको छ। म एकदम खुसी छु’ उनले भने।

सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा प्रवाह ढिलो र झन्जटिलो हुने गरेको अधिकाँश सेवाग्राहीको गुनासो छ। शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको यहि गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै सहज रुपमा सेवा उपल्बध गराउन बिहीबारदेखि मुस्कानसहितको सेवा अन्र्तगत ‘सेवा प्रवाह केन्द’ र संचालनमा ल्याएको हो। सेवा प्रवाह केन्द्रबाट सेवा लिदाँ आफुहरुलाई सहज भएको सेवाग्राहीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

यस केन्द्रबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुले सेवासंग सम्बन्धित कागजातसहितको फाइल केन्द्रमा रहने कर्मचारीलाई हस्तान्तरण गरेपछि बाँकी कामको सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न कार्यालयमा सम्बन्धित शाखा, उपशाखा र इकाईसंग समन्वय गरी अन्तिम सेवा नागरिकको हातमा हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा नगरपालिकाले लिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लिला बल्लभ न्यौपानेले बताए।

उनका अनुसार तोकिएको मापदण्ड बमोजिम कागजात नपुगेको भए वा रितपुर्वक नदेखिएमा कउक्त केन्द्रमा राखिएको टेलिफोन सेवाको प्रयोग गरी सम्बन्धित शाखाको जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारीले सेवाग्राहीसंग प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता गरी फइनल रोकिनुको कारण, नपुग कागजात, विधि र प्रक्रियाबारे बुझाईदिनेछन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले नगरको सेवालाई जनमैत्री बनाउन सेवा प्रवाह केन्द्र सुरु गरेको बताउँदै असार मसान्तसम्म परिक्षण कालको लागि यो अभ्यास गरिने र त्यसपछि थप परिमार्जित गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइने बताए।

नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले सेवा प्रवाह संञ्चालन केन्द्रले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्ने बताए। उनले नगरपालिकामा काम लिएर आउने सवै सेवाग्राहीलाई कुन कामको लागि कस्लाई भेट्ने ? कुन शाखामा जाने भनेर थाहा नहुने हुदाँ यस केन्द्रले ठुलो सहयोग पुर्याउने विश्वास लिए।

केन्द्र संञ्चालन भएसंगै कर्मचारी र आमनागरिक बीचको सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुने र कर्मचारीलाई पनि एकत्रित भएर काम गर्ने वातावरण बन्ने उनको भनाई छ। ‘यस कार्यले संघियताको मुल मर्म अनुरुप डोर टु डोर सर्भिसलाई केही हदसम्म पुरा गर्नेछ। कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ भने सेवाग्राहीलाई पनि छिटो र सहज रुपमा काम सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।’ 

नगर उपप्रमुख खुमबहादुर विक (राजु) ले आफूहरुले भनेको सुशासन र आन्तरिक मुल्यांकनको पहिलो काम बल्ल सुरु भएको बताए। कामको लागि सेवाग्राही कर्मचारीको ठाउँमा जाने नभई कर्मचारी नै आवश्यक परेको खण्डमा सेवाग्राही सामु आएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न केन्द्र संचालन गरिएको नगरउपप्रमुख विकको भनाई थियो।  ‘नगरको शाखामा, उप–शाखाहरुमा रहेका कर्मचारीलाई सेवाग्राहीले खोज्दै जाने होईन कि, यो केन्द्रमा आएपछि जनतालाई समस्या परेको खण्डमा जनता खोज्दै कर्मचारी केन्द्र सम्म आउने वातावरण सिर्जना गर्छौ’ उनले भने। उनले सेवा प्रवाह केन्द्रबाट तोकिएको समयमा विधि र नियमसंगत जनताको काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।

यस केन्द्रबाट शाखा, उपशाखा र इकाईहरुमा जान नपरे पनि नगर प्रमुख र उपप्रमुसंग भेट्न भने कुनै बाधा नपर्ने बताइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.