सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा कति लिन्छ कर ?

सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा कति लिन्छ कर ?

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बिहीबार रातिदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएको छ। सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ घटाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले पूर्वाधार कर घटाएपछि मूल्य समायोजन गरिएको सहप्रवक्ता पुष्कार कार्कीले बताए। 

उपभोक्ताले अब पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ७०, डिजेल मट्टीतेल १ सय ५३ रुपैयाँमा पाउनेछन्। हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत् नै रहेको निगमले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को जेठ १० गते बसेको बैठकले पेट्रोलियममा लाग्दै आएको पूर्वाधार करबराबरको रकम प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्यमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जेठ १३ गतेको संसद् बैठकमा पेट्रोलियमको कर हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए। 

कर समायोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री बडूको भनाइ थियो। आर्थिक विधेयक २०७९ संसद्मा विचाराधीन रहेकाले करको दर हेरफेर गर्न मनासिव नभएको निष्कर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निकालेको जनाइएको छ।  निगमले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य नघट्ने र मूल्य यहीँ बिन्दुमा स्थिर रहे पेट्रोलियम आपूर्ति एवं बिक्रीवितरण सहज बनाउन खुद्रा मूल्यअनुसार हुने चेतावनी दिएको थियो।

निगमका अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ ४१ पैसा, डिजेलमा २८ रुपैयाँ ३३ पैसा घाटा छ। जुनका लागि पहिलो किस्ताबापत १६ अर्ब र थप वक्यौता १६ अर्ब गरी आगामी जुन ८ तारिखमा भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाइएको छ। तर, यस अवधिमा इन्धन बिक्रीबाट ९ अर्ब ५० करोड मात्रै तिर्न सक्ने निगमले जनाएको छ। प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीवितरण सहज बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए। उनका अनुसार वैशाखसम्म निगमलाई ४७ अर्ब घाटा भएको छ। असारसम्म ६० अर्ब पुग्ने जनाइएको छ। निगमले १५ दिनमा ३ अर्ब ८९ करोड घाटा हुने जनाएको छ। 

ग्यासको घाटा न्यूनीकरण गर्न घरायसी एवं व्यावसायिक प्रयोजन छुट्टाउने तयारी छ। त्यसका लागि उपसमिति गठन गरिएको छ। भारतीय आयल निगमबाट प्रतिलिटर १ सय २५ रुपैयाँ ३९ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा सरकारले प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर लगाउँदै आएको थियो। अब ५३ रुपैयाँ कर लाग्ने भएको छ। १ सय २७ रुपैयाँ ५० पैसामा खरिद गरिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा सरकारले कर लगाउँदै आएकोमा अब ३५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लाग्ने भएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.