पेट्रोलियम पदार्थ आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक बन्न पुगेको छ। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास, इन्धनले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्नुका साथै अस्वाभाविक मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणमा आर्थिक बोझ थपिएको छ। तर, पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्न सरकार भने उदासीन देखिएको छ।
स्वदेशमै उत्पादन हुने बिजुली प्रयोग गरी आयात घटाउन सकिनुका साथै वातावरण स्वच्छ र सफा राख्न सकिने सम्भावना रहे पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै गएको छैन। यसका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरेर वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै आर्थिक रूपमा किफायती बनाउनसमेत सरकार उदासीन देखिएको छ। विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत गर्ने रणनीति बनाउन सक्दा विद्युत् खेर गइरहेको छ पेट्रोलियमको प्रयोगले जटिलता थप्दै गएको छ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधरले पेट्रोलियम पदार्थले क्यान्सरसमेत हुन सक्ने भएकाले यसको विकल्प खोज्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले आर्थिक संकट पनि ल्याएकाले पेट्रोलियमको विकल्प विद्युत् र बायोग्यास उपयुक्त हुने उनी सुझाउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ। अस्वाभाविक मूूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनस्तर प्रभावित हुने गरेको छ। पेट्रोलले वातावरण तथा ध्वनि प्रदूषण हुनुका साथै डलरमा किन्नुपर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने हुनाले आर्थिक संकट निम्तिएको छ।
‘गाडी, उद्योग र भान्सामा पेट्रोलियमको विकल्प खोज्न सकिन्छ,’ वातावरणविद् तुलाधार भन्छन्, ‘विस्थापन गर्ने योजना सरकारले बनाउनैपर्छ।’ डिजेलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा क्यान्सरसम्म हुने तुलाधर बताउँछन्
पछिल्लो समयमा विद्युतीय गाडीको खपत पनि बढ्दै गएको छ। हरेक वर्षजस्तो विद्युतीय गाडी भित्रिने क्रम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर, सरकारले चार्जिङ स्टेसनमा प्राथमिकता दिन सकेको छैन। यस वर्ष ५० स्थानमा चार्जिङ बनाइने उल्लेख गरे पनि अझै बनेका छैनन्। वातावरणविद् तुलाधरका अनुसार सरकारले विद्युत्मा सहजीकरण गरी सार्वजनिक गाडीलाई विद्युतीकरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको बताउँछन्।
बर्सेनि २ खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ। पेट्रोल, डिजल, ग्यास, इन्धनमा भाउ बढ्दा अर्थतन्त्रमै उतारचढाव आउने गरेकाले पेट्रोलियमको विकल्प खोज्नुको विकल्प छैन। रूस–युक्तेन द्वन्द्वका कारण अहिले विगतका तुलनामा थोरै पेट्रोल खरिद गर्दा पनि बढी मूल्य तिर्नुपरेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेको छ। पेट्रोलको विकल्प भनेको उपयोग घटाउने र आयात कम गर्ने नै हो। सांसद प्रतिभा राणाले विद्युत् उत्पादन र खपत, सौर्य ऊर्जा, वायो ऊर्जातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछिन्। ‘नेपालमै उत्पादन गर्ने योजना अघि सार्न सके केही वर्षभित्रै पेट्रोलियमको विकल्प विद्युत् बन्न सक्छ’, राणा भन्छिन्। तर, पेट्रोल खपत घटाउन नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत् र वायो ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावना रहे पनि सरकारले प्राथमिकता दिन नसकेको सांसदहरू बताउँछन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत ग्यास उपयोगलाई निरुत्साहित गरेको छ। ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान रोक्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घोषणा गरेका छन्। सबै घर परिवारलाई विद्युतीय चुलोे (इन्डक्सन) दिने घोषणा गरिए पनि तत्काल त्यो सम्भव छैन। तर, दातृ निकायको सहयोग र स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा केही वर्षभित्रै ग्यास विस्थापन गर्न असम्भव पनि छैन । इन्डक्सन जस्ता विद्युतीय चुलो उपयोग गर्न सकिएमा ग्यास विस्थापित गर्न कुनै समस्या नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गत वर्षदेखि मात्रै विद्युतीय चुलो प्रयोगमा जोड दिएको छ। यसअघि वायोग्यास, सौर्यऊर्जा र लघु जलविद्युत्मा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको केन्द्रले गत वर्षदेखि मात्रै विद्युतीय चुलो प्रयोगमा जोड दिएको हो।
केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले विद्युतीय चुलोे गत वर्ष मात्रै सुरु गरिएको बताए। ‘लोडसेडिङ पनि अन्त्य भयो’, ढकाल भन्छन्, ‘उत्पादन पनि बढेकाले खपत बढाउने योजनाअनुसार विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) सुरु गरिएको हो।
केन्द्रका अनुसार विद्युतीय चुलो १४ हजार ३ सय ४९ घरपरिवारले प्रयोग गर्छन्। माटोको चुलोको १४ लाख २३ हजार २ सय ४२ परिवारले र फलामे चुलो १ लाख २१ हजार ४ सय ७ परिवारले प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यस्तै घरायसी बायोग्यास (गोबरग्यास) ४ लाख ३५ हजार ७ सय ७ परिवारले प्रयोग गर्छन्। ठूलो वायोग्यास भने सामूहिक खाना पकाउने क्षेत्रहरू ३ सय ५४ स्थानमा प्रयोग हुँदै आएको छ। प्रवक्ता ढकालले विभिन्न दातृ निकायको अनुदानमा आधारित परियोजना स्थानीय तहसँग साझेदारीमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा जोड दिएको बताउँछन्। यस वर्ष केन्द्रले स्थानीय तहसँग साझेदारीमा २२ हजार विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) दिने तयारी गरेको छ। यसमा उपभोक्ताले लागतको २० प्रतिशत बेहोर्नुपर्छ। यसका साथै दुर्गमबाट आएर काठमाडौंमा बस्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ८ हजार इन्डक्सन चुलो निःशुल्क दिन लागिएको ढकाल बताउँछन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार ल्याउने हुँदा असार २० गते अघि नै इन्डक्सन चुलो बाँड््ने योजना केन्द्रको छ। यस वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय प्रशासन नभएको स्थानमा २५ हजार सौर्य ऊर्जा तथा लघुविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना केन्द्रको छ। आउने आर्थिक वर्षमा १ लाख विद्युतीय चुलो दिने केन्द्रले योजना बनाएको छ। त्यस्तै बायोग्यासलगायत ऊर्जा दक्षताका सम्भावित उद्योग अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।
ग्रीन जलवायु फन्डको अनुदानमा तराईका २२ जिल्लामा ५ वर्षभित्र ५ लाख विद्युतीय चुलो र ५ लाख सुधारिएको चुलो वितरण गरिने केन्द्रका प्रवक्ता ढकालले बताए। स्थानीय तहको साझेदारीमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ। २२ जिल्लाका १ सय ५० नगरसँग सार्वजनिक सूचनाकै माध्यमबाट आह्वान गरी चुलो दिइने केन्द्रले जनाएको छ।
विगतमा सुधारिएको चुलो देशव्यापी बनाइएको थियो। खासगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा, तराई र उच्च पहाडमा सुधारिएको चुलो बनाउन केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको थियो। यसबाट खाना पकाउनका साथै तताउने काममा सहज हुन्छ। तराईमा भने भित्र÷बाहिर सार्न मिल्ने माटोको चुलो बनाउन सहयोग गरिएको थियो। तर, यसमा केन्द्रले अनुदान दिँदैन।
पछिल्लो समयमा विद्युतीय चुलोमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ। ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलो किन्न थालेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले समेत केही वर्षदेखि विद्युतीय चुलो बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। विद्युतीय चुलो खाना पकाउने ग्यासभन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो र छिटो हुने भएपछि उपभोक्ताहरूको आकर्षण बढेको जानकारहरू बताउँछन्। ग्यास, मट्टीतेलको तुलनामा विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा ६० प्रतिशत सस्तो पर्ने अध्ययनलेसमेत देखाइसकेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरबाट वायोग्यास बनाउन सकिने भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले समेत औद्योगिक फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै कार्ययोजना बनाएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
