बढ्यो वन

नेपालको सामुदायिक वन विश्वमा नै नमुना मानिन्छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकमा हाल ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। वन बढे पनि मुलुकले फाइदा भने उठाउन सकेको छैन। यसले कार्बन सञ्चितिमा पु¥याएको योगदानबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गतिलो लबिङ हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। 

सामुदायिक वनमा २९ लाख घर धुरी आबद्घ छन्। तिनले पानीको मुहान संरक्षण गर्नमा ठूलो योगदान गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको उच्च मूल्यांकन भएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले वन क्षेत्र बढाएबापत दिने सहयोगका रकमहरू समुदायले पाउन नसकेको सामुदायिक वन नेपालका अध्यक्ष भारती पाठक बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘पूरै फाइदा सामुदायिक वनलाई हुनुपर्ने हो। त्यो छैन। रेड कार्यान्वयन जस्ता कार्यक्रमहरू सामुदायिक वनकै योगदानका कारण आएका हुन्। रेडकै नाममा करोडौं पैसा आउँछ। तर, त्यो पैसा कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन।’ 

वन जोगाउने समुदायले नै हो। तिनै गरिब विपन्न सामुदायसम्म सहयोग पुग्न पाउँदैन। कार्बन बिक्रीको मूल्य जसले संरक्षण गर्छ उसले गर्ने हो। तर, यहाँ कुन–कुन संस्थाहरूले गर्दै आएका छन्, पाठकले आक्रोश पोख्दै भनिन्। सामुदायिक वनकै कारण सरकारले कार्बन बेच्नसक्ने सामथ्र्य राखेको उनी बताउँछिन्। 

‘ग्रिन क्लाइमेट फन्डको करोडौं पैसा कहाँ गयो ? सरकारले त्यो पैसा कहाँ लगिराछ ? हामीले ग्लोबलहरूमा यो विषय उठाएका छौं,’ पाठकले भनिन्, ‘विश्वका शक्तिशाली देशमा हाम्रा राजदूतावास छन्। गाउँको एउटा सामुदायिक वनको सदस्यलाई चासो छ। राजदूत भएर देशको हरेक क्षेत्रलाई उक्त देशसँग परिचित गराउँछौं भनेर जानेहरूलाई जलवायु परिवर्तनको विषय मतलव नै छैन।’ जलवायु परिवर्तका विभिन्न कार्यक्रममा वनसँग जोड्न आग्रह गरे पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनले बताइन्। 

अहिले २२ हजार सामुदायिक वनमा २२ हजार हेराला (चौकीदार) छन्। गस्ती टोली छन्। चेपाङ, थारु, आदिबासी जनजाति, दुरालगायतका कारण हिमाल पहाड र तराईलगायतका क्षेत्रमा अभैm बढी वन सुरक्षित भएको अध्यक्ष पाठक बताउँछिन्। तथ्यांकअनुसार पहाडी क्षेत्रमा बुट्यान क्षेत्र बढेका छन्। कतिपय बसाइँसराइका कारण पनि वन क्षेत्र बढेका छन्। सामुदायिक वनका कारण उक्त समुदायका सदस्य, हेरालालगायतका कारण जो पायो त्यही वनमा सामुदायिक वनभित्र छिर्न पाउँदैनन्। जसका कारण नेपालको वन क्षेत्र आपैmमा बलियो हुँदै गएको छ। 

यस्तो छ सरकारको लक्ष्य

वनको क्षेत्र लक्ष्यअनुसार अघि बढेको छ। विश्वमा दैनिक २७ हजार रूख काटिन्छ। अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कटानी कम पनि छ। नेपालले सन् २०२४ सम्ममा ९० लाख टन कार्बन बेचेर ४५ अर्ब रुपैयाँ कमाउने उद्देश्य राखेको छ। उक्त परिमाणको कार्बन सञ्चितिबापत विश्व बैंकले प्रतिटन ५ डलर उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यसका लागि भने सही ढंगले वन व्यवस्थापनतर्पm ध्यान दिइनुपर्ने रेड कार्यान्वयन केन्द्र नेपालका प्रमुख डा. दीपक खराल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जुन हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसका लागि भनेको वन व्यवस्थापन नै हो। हाम्रा देशमा भएका राजदूत र विभिन्न देशमा गएका राजदूतलाई ती देशमा वनजंगलको प्रगति विवरणको प्रचार–प्रसार गरेर पनि देशले एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ।’

कार्बन व्यापार सम्झौता सन् २०२१ फेबु्रअरी २४ मा भएको छ। जसअनुरूप सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म सञ्चित कार्बन विश्व बैंकले किन्ने भनिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रकाश थापा भने नेपालले कति कार्बन बेच्न सक्छ भन्ने ठ्याक्कै यकिन नभए पनि यसबाट आर्थिक लाभ लिनसक्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यसको लागि वन क्षेत्रफल बढाउने। वैज्ञानिक पद्घतिबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’ 

वन व्यवस्थापन विगतदेखि नै राम्रो रहेको र सुधार पनि हुँदै गएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका अनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका विषयमा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर योजना पनि बन्दैछ। मन्त्रालयले उद्योग र जलस्रोतसँग पनि समन्वय गरेर यस पटकदेखि बजेट विनियोजनमा पनि पहल गरेको थियो। त्यसो त कार्बन व्यापार सहज भने नभएको खराल बताउँछन्। ‘यो व्यापार गरे जस्तो होइन। नाप जाँच गरेर प्रमाणपत्र बेच्ने चिज हो, उनले भने, ‘नेपालले आफूले गरेको कामको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्ययनको प्रक्रिया ठीक भए÷नभएको उतैबाट प्रमाणित हुन्छ। त्यसकै आधारमा प्रमाणपत्र दिन्छ। जुन विकासोन्मुख मुलुकलाई योगदान गरेबापत दिइन्छ।’ 

कार्बन सञ्चिति गरेबापत नेपालले आफूले गरेको कामको आधारमा भुक्तानी पाउँछ। नेपालले पहिलो भुक्तानीसमेत लिएको छैन। २०१८ देखि २०२१ सम्म गरेको कामको २०२२ सम्ममा रिपोर्ट बुझाएर पहिलो किस्ताको भुक्तानी लिने सरकारको योजना छ। २०२२ देखि २०२४ सम्म गरेको कामको २०२५ सम्ममा भुक्तानी लिने खरालले बताए। अहिले नेपालको रौतहटबाट कञ्चनपुरसम्म तराईका १३ जिल्लालाई रेड कार्यान्वयनको कार्यक्रममा समेटिएको छ। सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म सञ्चित हुने कार्बन मात्रै यसमा समावेश गरिने जनाइएको छ। कूटनीतिका आँखामा वातावरण परिवर्तनको विषयले महत्व पाउन नसकेकोे बताउँछन् नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ।