आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

सन्धिखर्क : लुम्बिनी प्रदेशस्तरिय आम संचार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न प्रदेश सरकारलाई नेपाल पत्रकार महासंघले आग्रह गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेश समितिको अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका-८ सातमारामा बसेको बैठकले प्रदेशस्तरिय आम संचार प्रतिष्ठान तत्काल गठनका लागि प्रदेश सरकारलाई झकझकाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरि प्रदेशस्तरिय विज्ञापन बोर्ड गठन गरी प्रदेश भित्रका विज्ञापनहरु समानुपातिक ढंगले सबै संचार माध्यमलाई वितरण गर्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष बसन्त गिरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुन संसदमा ल्याएको संचार विधेयकमा महासंघ लगायत सरोकारवाला निकायले दिएको सुझावलाई मध्यनजर गरेको बताएको छ। केहि विषयहरु अझै पनि छलफलका माध्यमबाट सुधार गर्न पहल गर्ने र उक्त विधेयक हाल प्रदेश सभामा रहेकोले त्यसको विषयमा निरन्तर निगरानी र खबरदारी गरिरहने निर्णय बैठकले गरेको महासचिव बिक्रम खड्काले बताए।

महासंघको प्रदेश समितिलाई रचनात्मक सल्लाह सुझाव र मार्गदर्शनका लागि सहयोग मिल्ने पूर्ण अपेक्षासहित ७ सदस्यीय सल्लाहकार मनोनित गरेको छ। जसमा मौसम रोक्का, भरत केसी, सुदिप गौतम, माधव नेपाल, पुरन शर्मा, राकेश मिश्रा र सरु राना रहेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत महासंघका शाखाहरुलाई साधारण सदस्यहरुको २०७८/०७९ को सदस्यता नविकरण विवरण आगामी साउनमसान्त भित्र प्रदेश समितिमा पठाउन पत्राचार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति अन्तरगत रहेको महिला विभागको संयोजनमा पत्रकार महिलाहरुको प्रदेशस्तरिय भेला गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको शाखा नरहेको रुकुम पूर्वमा स्थानीय पत्रकारहरुसंगको समन्वयमा तत्काल महासंघको शाखा गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै कार्य समिति सदस्य रामविकास चौधरीको संयोजकत्वमा मधेश विभाग गठन गरेको छ। विभागका सदस्यहरु सबै क्षेत्र समेटेर संयोजकमार्फत पूर्णता दिईने निर्णय भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.