कथनी र करणीबीचमा भेद गर्ने सामर्थ्य जनतामा छ। हेक्का राखौं, प्रदेश र संघीय निर्वाचन बाँकी छन्।
नेपाली राजनीतिमा बेलाबेलामा विचित्रका परिदृश्य देखिने गर्छन्। राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, नीति वा अन्य कुनै ठोस कारणले त्यस्तो अनुमान वा परिणामको अपेक्षा गरिएको हुँदैन। तर, अचानक घटित हुन्छ। त्यही विकृत अभ्यासको नयाँ शृंखला अहिले मन्त्री परिवर्तनको सिफारिस र स्थगनको रूपमा प्रकट भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गर्यो। त्यही निर्णयअनुसार अध्यक्ष माधव नेपाल स्वयंले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सिफारिस गरे। हटाइएकामध्ये केही मन्त्री मौन बसे भने केहीले निर्णय पालना गर्ने वचनबद्धतासहित आफूले हासिल गरेका उपलब्धिको फेहरिस्त पनि सुनाए। यद्यपि उसले परिवर्तनको निर्णय गर्दा त्यसो गर्नु पर्नाको कारणमा मन्त्रीको कार्यसम्पादनको विषयलाई आधार बनाइएको थिएन। कुनै अन्य महत्त्वपूर्ण कारण पनि खोलेको थिएन। कारण एउटै थियो, आलोपालो प्रणाली।
पहिलो चरणमा गएका मन्त्री ६ महिना रहने र त्यसपछि अर्को जाने पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गरिएको पार्टीका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीले स्पष्ट गरे। पार्टीभित्र यो विषयलाई लिएर असन्तुष्टि प्रकट भयो। बहस पनि गरियो। तर, असन्तुष्ट पक्षबाट पनि त्यसको नीतिगत–सैद्धान्तिक आधारभन्दा आफूले पनि अवसर पाउनुपर्ने भन्नेमा जोड दिइयो। असन्तुष्टलाई मिलाउन नेतृत्वले पनि अरूलाई पनि क्रमशः अवसर दिइने भनेर आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्यो। तर, अरूलाई सम्झाउन सके पनि जसलाई हटाइएको थियो, उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सकेन। नेतृत्व निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निरीह अवस्थामा पुग्यो। मन्त्री हुन जानेभन्दा हटाइने बलियो देखिए। यो निर्णय कार्यान्वयन होला–नहोला भावी दिनमा देखिनेछ। मन्त्रीको सिफारिसमा परेर उत्साहका साथ भावी योजनासहित अन्तर्वार्ता दिनसमेत भ्याइसकेका नेताको कदम के हुनेछ, त्यो पनि खुल्दै जाला। यद्यपि एकीकृत समाजवादीले स्थापित गरेको आलोपालो मिलेर खाने सिद्धान्त भने नेपाली राजनीतिमा राम्रैसँग बहसको विषय बन्नेमा कुनै सन्देह छैन।
नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा विकृत रूप हो मिलेर खाने प्रवृत्ति। शासन सञ्चालनमा व्याप्त यही प्रवृत्तिले मुलुकमा भर्खर स्थापित भएको प्रणालीप्रति वितृष्णा बढाइरहेको छ। लामो समयदेखि मुलुकमा लोकतन्त्र कमजोर भइरहनुको पछाडिको मूल कारण पनि यही हो। संस्थापनको विरोध गर्दा सबै कमजोरी खुट्ट्याउन सक्ने, त्यसैलाई परिवर्तनको औजार बनाउने र परिवर्तन पछि पुरानै प्रवृत्तिमा रम्ने नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग हो। विधि र प्रक्रियाका विषय जहिले पनि जोडदार ढंगले उठ्ने गर्छन्। तर, जब आफूले त्यसको पालना गर्नुपर्ने समय आउँछ तब उल्लंघनको क्रम उसैबाट सुरु हुन्छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका हकमा पनि यो कुरा पटकपटक देखिएको छ। त्यसको नयाँ रूप अहिलेको आलोपालो खाने सिद्धान्तको प्रतिपादन हो। कुनै पनि सभ्य समाजमा राजकीय सत्तालाई व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा यो हदसम्म दुरुपयोग गरिने अपेक्षा हुन्न। यसले पार्टी विभाजनको अन्तर्य पनि खुलस्त पारेको छ।
पछिल्लो समयमा सरकार र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू आफैंले उठाएको मुद्दाबाट च्यूत भएका छन्। फलतः नेपाली राजनीतिको अभ्यास मात्र होइन, प्रणाली नै घाइते हुँदैछ।
वर्तमान सरकार गठन हुँदा स्थिरता सबैभन्दा मुख्य मुद्दा बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई अस्थिरतामा लगेको विश्लेषण गठबन्धन पक्षको थियो। संसद््को निरन्तरता, सरकारको निरन्तरता, मन्त्रीको निरन्तरतालाई नीतिगत निरन्तरताको परिचायक मानिएको थियो। संरचनाको निरन्तरतालाई स्थिरताको पर्याय भनिएको थियो। यो भाष्य राजनीतिक वृत्तमा मात्र निहित थिएन। न्यायालयले पनि त्यही भनेको थियो। संसद्् पुनस्र्थापना र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको आदेश गर्दा अदालतले स्थिरताको मान्यतालाई मुख्यतः बोकेको थियो। स्थिरतासँग सुशासन जोडिएको थियो। जनताले खोजेको डेलिभरी दिने कुरालाई उठाइएको थियो। तर, पछिल्लो समयमा सरकार र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू आफैंले उठाएको मुद्दाबाट च्यूत भएका छन्। उनीहरूमा निहित दोहोरो चरित्र एकपछि अर्को गर्दै उजागर भइरहेको छ। फलतः नेपाली राजनीतिको अभ्यास मात्र होइन, प्रणाली नै घाइते हुँदैछ।
यसैगरी, विगतमा अध्यादेश जारी गर्ने कुरालाई प्रमुख विकृतिको रूपमा व्याख्या गरियो। त्यसमा पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई त लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी मानियो। तर, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि हठातरूपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी भोलिपल्टै दल विभाजनको अध्यादेश ल्याइयो। त्यसको विषयवस्तु अझ आश्चर्यलाग्दो रह्यो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने ऐनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत गरियो। कुनै एक स्थानमा ४० प्रतिशत भए विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था ओली सरकारको समयमा गरिएको थियो। त्यसबेला प्रतिशत उही थियो तर र को सट्टा वा को प्रावधान राखिएको थियो। परिणामतः एकातर्फ ४० प्रतिशत भए विभाजन गर्न सक्ने अवस्था बन्दै थियो। जुन २०४७ को संविधान कार्यान्वयनको समयमा आमअभ्यासमा थियो। विरोधपछि त्यो अध्यादेश खारेज गरियो। तर, लगत्तै बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फेरि अध्यादेश ल्यायो। नयाँ अध्यादेशमा ४० प्रतिशतको सट्टा २० प्रतिशतको प्रावधान राखियो। र को सट्टा वा पनि थपियो। अर्थात् केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न मिल्ने भयो। नेकपा एमाले यही अध्यादेशअनुसार विभाजित भयो। एकीकृत समाजवादी जन्मियो। अनि अध्यादेश पनि फिर्ता लिइयो। अदालतमा यो विषयमाथि प्रश्न उठाइए पनि अदालतले त्यसको सुनुवाइ नै गरिदिएन। अध्यादेशका शृंखला जारी रह्यो अन्य विषयमा पनि।
गैरसांसद मन्त्री हुने अभ्यासको पनि त्यो बेला खुबै विरोध भयो। तर, देउवा नियुक्त हुनासाथ प्रधानन्यायाधीशकै कोटामा गैरसांसद मन्त्री बनाइयो। उनी हटे पनि त्यो शृंखला जारी रह्यो। वर्तमान सरकार गठन गर्न सहयोग पुग्ने गरी बहस गर्ने गैरसांसद कानुन व्यवसायीलाई मन्त्री नियुक्त गरियो। पछिल्लो समयमा एकीकृत समाजवादीले गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्यो। विज्ञता वा आवश्यकताका आधारमा गैरसांसद मन्त्री बन्नु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। तर, स्वार्थअनुसार यसको समर्थन र विरोध हुनु भने द्वैध चरित्रको परिचायक हो।
राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरू प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत लगेर शासनसत्तालाई केन्द्रीकृत, निरंकुश, तानाशाही बनाउन खोजेको आरोप अघिल्लो सरकारमाथि थियो। आरोप लगाउने पक्ष सरकारमा गएपछि त्यसमा कुनै परिवर्तन भएन। अन्ततः त्यो संरचना अहिले पनि त्यहीरूपमा कायमै छ। विकृति मानियो, तर सुधार गरिएन। गलत भनिएकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिइयो। त्यसो त यो शृंखला प्रदेश तहमा अझ विस्तारित भयो। प्रदेश सरकारको निर्माण, त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् गठन, पुनर्गठन, विस्तारलगायत पनि केन्द्र निर्देशित हुन पुग्यो। संघीयताको अभ्यासलाई कमजोर बनाइयो। प्रदेशको राजनीतिक संरचनालाई केवल प्रशासनिक संरचनाको रूपमा अभ्यास गरियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यसै शृंखलाको अर्को ताजा उदाहरण बनेको छ। हिजो बजेटलाई वितरणमुखी भन्ने आरोप जुन व्यवस्थाका कारण लगाइएको थियो, आज त्यसलाई अरू विस्तारित गरियो। जहाँ स्रोतको कुनै प्रबन्धसमेत गरिएन। थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, विकास र समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत नागरिकलाई प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित गर्ने जस्ता जनसरोकारका विषयलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक प्रणाली ध्वस्त गर्ने प्रकारले बजेट प्रस्तुत गरियो। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता थुप्रै सन्दर्भ छन्, नेपाली राजनीतिमा प्रवृत्ति बनेका।
कुनै सरकार वा प्रणालीविरुद्ध आन्दोलनका मुख्य विषय नै परिवर्तनपछि ओझेलमा पर्ने आमअभ्यास बनेको छ। हिजो राणाका विकृति पञ्चायतले बोक्ने, पञ्चायतका विकृति प्रजातन्त्रले बोक्ने काम भयो। शाही शासनका रूपमा लादिएको लोकतन्त्रविरोधी निरंकुश शासनसत्ताले राजतन्त्र नै अन्त्य गरिदियो। प्रजातन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ स्वरूपमा पुनस्र्थापित भयो। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पनासहित सामाजिक परिवर्तनको एजेन्डा समेटेर नयाँ संविधान जारी भयो। तर, अभ्यास भने लोकतान्त्रिक हुन सकेन। झन् विकृत बन्यो। विगतको निर्वाचनलगत्तै बलेको आशाको दियो पनि निभ्यो। देश थप संकटमा रुमलिँदै गयो।
स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सकिएको छ। त्यसले नयाँखालको झट्का दिएको छ कतिपय स्थानमा। चुनावपछि दलहरूको हैसियतमा भएको फेरबदल विश्लेषणको एउटा पाटो होला। निर्वाचनमा भएको गठबन्धनको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर विश्लेषणको अर्को पाटो होला। निर्वाचनको स्वच्छता पनि बहसको विषय होला। अधिकांशमा पुराना जनप्रतिनिधि अस्वीकृत हुनु पनि मूल्यांकनको अर्को विषय हुन सक्ला। सँगसँगै नेपाली जनमत सधैं एउटै रहँदैन, छिटो छिटो परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन सक्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भर्खर मात्र प्रकट भएको मत र त्यसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्न भ्याउँदा नभ्याउँदै प्रकट हुन थालेका अभिमतले धेरै कुराको संकेत गर्छन्। समाज परिवर्तनशील छ। नागरिकको मनोविज्ञान अझ बढी परिवर्तनशील छ भन्ने यसले देखाउँछ।
काठमाडौं उपत्यका अहिले फोहोरको डंगुरमा पुरिँदै गएको छ। सहरको सौन्दर्य र वातावरणीय प्रभावको दृष्टिले त कुरूप बनेकै छ, जनस्वास्थ्यको दृष्टिले समेत महामारीको स्थिति बन्दैछ। यहाँका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिसक्यो। झाडापखालाको प्रकोप फैलिइसक्यो। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरको दौडधूप त देखिएको छ, तर परिणाम आएको छैन। यो अवस्था केही दिन अरू लम्बिएमा नागरिकको जीवन गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ। स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले जगाएको आशा निराशामा परिणत हुनेछ। यसले उत्पन्न गर्ने आक्रोशको सिकार स्थानीय तह मात्र होइन, केन्द्र र प्रदेश सरकार नै बन्ने निश्चित छ।
किनकि अहिलेको समस्याको मूल जड महानगरको नेतृत्व नभई केन्द्र र प्रदेश सरकार हो। महानगरको मेयर उपमेयर होइन, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुन्। उनीहरूको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति यसमा मूल जिम्मेवार छ। नेपाली राजनीतिमा विरोधबाट स्थापित हुने प्रवृत्ति हावी छ। लामो समयसम्म यो कार्ड सफल पनि भयो होला। तर, अब हरेक नागरिक सचेत भएका छन्। उनीहरू विरोध होइन, सिर्जना चाहन्छन्। निराशाको व्यापार होइन, आशाको सञ्चार गर्नेतिर उनको ध्यान तानिन थालेको छ। कथनी र करणीबीचमा भेद गर्ने सामथ्र्य उनीहरूमा छ। हेक्का राखौं– स्थानीय निर्वाचन मात्र सकिएको हो, प्रदेश र संघीय निर्वाचन बाँकी नै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
