सर्दु जलाधार क्षेत्र संकटमा : ओलीले फिर्ता गरेको सरकारी जग्गामा ४० फिटको बुद्धको मूर्ति

धरान : भूमाफियाहरुको कब्जाबाट खोसेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली सरकारले सरकारका नाममा फिर्ता गरेको धरान उपमहानगरपालिका–४ स्थित छोटी मोरङमा पर्ने धरानको खानेपानीको मूख्य श्रोत मानिएको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा ४० फिटको बुद्धको मुर्ति राखिएको छ। खानेपानीको श्रोत मानिएको जङ्गल क्षेत्र अतिक्रमण गरी बुद्धको मुर्ति राखिए पश्चात सर्दु जलाधार क्षेत्र थप संकटमा परेको छ।

 भूमाफियाहरुको कब्जामा रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको एकसय ८२ विघा १२ कठ्ठा जमीन तत्कालिन ओली सरकारको निर्देशनमा मालपोत कार्यालय धरानले व्यक्तिको नाममा रहेको रजिष्टेशन पास बदर गरी सरकारको नाममा फिर्ता गरेको थियो।

ओली सरकारले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको जग्गा रजिष्टेशन पास बदर गरी सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइएको भएपनि जलाधार क्षेत्रमा सुर्योदय बुद्धविहारलाई बुद्धको मुर्ति राख्न दिने वन मन्त्रालयको निर्णय भने उल्ट्याउन भने सकेको थिएन। ओलीले सरकारका नाममा फिर्ता गरेको जग्गामा अहिले मोटरबाटो समेत खोलिएको छ। जसका कारण सर्दु जलाधार क्षेत्र दुर्घन्धित भएको धरान-१८ का प्रेम राईले बताए।

सूर्योदय बुद्ध विहारका अध्यक्ष प्रदिप थापाले जलाधार क्षेत्रमा बुद्धको मुर्ति राखेका छन्। ४० फिट अग्लो बुद्धको मुर्तिको अनावरण प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख भवानी खापुङले गरेका हुन्। बुद्धको मुर्ति अनावरण कार्यक्रममा पूर्व प्रदेश प्रमुख तथा कांग्रेस नेता गोविन्द सुब्बा, कांग्रेस जिल्ला सदस्य किशोर राईलगायत धरानका कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

जलाधारमा क्षेत्रमा बुद्धको मुर्ति मात्र हैन बसोवास गर्ने घर र शौचालयसमेत निर्माण गरिए पश्चात जलाधार क्षेत्रको अस्तित्व झन संकटमा परेको छ। बुद्धको मुर्ति राखिएको स्थान ओली सरकारले सरकारका नाममा फिर्ता गरेको जग्गाकोबीच भागमा पर्छ। जुन स्थानको फोहोर मैला पानी परेको बेला धरानको खानेपानीको मुहान सर्दु खोलामा मिसिने गरेका कारण धरानवासी फोहोर पानी पिउन बाध्य भएको धरान-१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले बताए। उनले जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण तत्काल रोक्न नसकिए धरानमा खानेपानीको चरम अभाव हुने बताए।

कार्यक्रममा धरानका मेयर हर्कराज राई र उपमेयर अईन्द्रविक्रम बेघालाईसमेत निमन्त्रणा गरिएको भएपनि दुवैजना विवादित क्षेत्रमा बुद्धको मूर्ति अनावरण गरिएकाले उपस्थित नभएको जनाएका छन्। जलाधार क्षेत्रमा सट्टाभर्ना भएको श्रेस्ता फेला नपरेको एकसय २५ विघा १२ कठ्ठा र सट्टा भर्ना भएका जग्गाधनी र हालका जग्गाधनी फरक परेको २० विघा ८ कठ्ठा जमीन हाललाई रोक्का राखिएको छ।

२०३३ सालमा तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाह पूर्वाञ्चलको भम्रणमा आएका बेला कोसी राजमार्गमा पर्ने भेडेटार मुनिको जमीनलाई सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। धरानवासीले राजा विरेन्द्रलाई धरानमा प्रमुख समस्या खानेपानीको छ समाधान गरिदिनु पर्यो भनेपछि उनले सर्दु जलाधारका २ सय ९ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवनमा जग्गा सट्टभर्ना गरी सर्दु जलाधार घोषणा गरेको राप्रापाका नेता लक्ष्मण बस्नेतले बताए।

राजा विरेन्द्रको आदेश पश्चात सुनसरीको तत्कालिन बाझगरा, घोपा र विष्णुपादुकाका (हाल धरान उपमहानगरपालिका) बासिन्दालाई मोरङको बयरवनमा स्थानन्तरण गरिएको थियो। जलाधार क्षेत्रका वासिन्दालाई जग्गा सट्टाभर्ना गरिए पश्चात जलाधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको बस्नेतले बताए।

सुर्योदय बुद्ध विहारका अध्यक्ष प्रदिप थापा मगरले वन मन्त्रालयले १९ हेक्टर जमिन सूर्योदय बुद्ध विहारलाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रमा बुद्धको मुर्ति स्थापना गरिएको बताए। उनले धार्मिक वनको संरक्षण गर्दै एकहजार बुद्धका मुर्ति स्थापना गरी धरानमा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने योजना रहेको सुनाए। थापाले एकसय ७५ फिट अग्लो बुद्धको मुर्ति राख्ने योजना रहेको सुनाए।

धरानका मेयर हर्कराज राईले मोरङको बयरवनमा सट्टाभर्ना पाई सकेका जग्गा धनीहरुलाई जग्गाको लागत कट्टा नभएको कमजोरीका आधारमा पूर्व खोटाङ जिल्ला विकास समितका उपसभापती नइनकुमार राई, सुनसरी जिविसका पूर्व उपसभापती तथा एमाले सुनसरीका नेता बंसि मोक्तान, धनकुटाको भेडेटार गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष जगत राई र हाल झापा घर भएका दिलिप राईले पूर्व जग्गाधनी विरखे राईलगायतसंग मिलेर २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे।

रिट दर्ता पश्चात सर्वोच्चले जलाधारको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय सुनसरी र बेलवारीसंग यथार्त बुझन लिखित जवाफसमेत मागेको थियो। दुबै निकायले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएको भएपनि सर्वोच्चका तत्कालिन प्रधानन्याधिश गोविन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र न्यायधिश कृष्ण कुमार बर्माको संयुक्त इजलासले २०६१ बैशाख १५ गते पूर्व जग्गाधनीकै नाममा जोतभोगको फैसला सुनाए पश्चात भुमाफियाहरुले जलाधारमाथि कब्जा जमाएका थिए।

सर्वोच्चको फैसला पश्चात २०६८ मा जिल्ला विकास सुनसरीको तर्फबाट फैसला पुर्नरावलोकन गरीपाउँ भनी रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। तर पुनरावलोकन रिटमासमेत धरान र सर्दुजलाधारको विषयमा जानकार रहेकी सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधिश शुशिला कार्की, ताहिर अलि अन्सारी र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले २०६९ साउन ८ मा पुनरावलोकन रिट खारेज गरे पश्चात भूमाफियाहरुले जलाधारको जग्गा प्लटिङ गरी विक्रिवितरण सुरु गरेका थिए।