काठमाडौं : मर्जर प्रक्रिया बीचैमा तोडिएका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एनआईबीएल) र हिमालयन बैंकले जोडतोडका साथ आफू सुहाउँदो जोडी खोज्न थालेका छन्। केन्द्रीय बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमतिपत्र (एलओआई) प्राप्त गरिसकेपछि हिमालयन बैंकको २९औं वार्षिक साधारणसभाले मर्जरको प्रस्तावलाई अस्वीकार ग¥यो। त्यसपछि मर्जर प्रक्रियामा रहेको आठ महिनामा भंग भएको थियो। यद्यपि जोडी खोजिरहने क्रममा एनआईबीएल बैंकले मेगा बैंकसँग छलफल गरिरहेको छ।
यसअघि हिमालयनसँगको मर्जर प्रक्रिया जुटिसकेको एनआईवीएलले भने फेरि पहिलाजस्तै हुन सक्ने भएकाले सकभर पक्का नभएसम्म सुचना बाहिर ल्याउन खोजेको छैन। यद्यपि मेगा बैंक पनि मर्जरको खोजिमै रहेकाले दुई बैंकका सञ्चालकबीच छलफल भइरहेको र सम्भवतः मर्जरमा जाने संकेत देखिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यसै प्रसंगमा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजराज शाह भने आफूजस्तै जोडीका लागि केही बैंकसँग छलफल भइरहेको तर निष्कर्षमा नपुगेको बताउँछन्। उनका अनुसार सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा, पञ्चवर्षीय रणनीतिक कार्ययोजनामा मेगा बैंकले आफ्नो ब्रान्ड भ्यालु हट्ने गरी मर्जर प्रक्रियामा संलग्न हुँदैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । ‘मेगाको ब्रान्ड भ्यालु, विजनेसको प्रवृत्ति, यसको कार्यदिशालाई आत्मसात् गरेर विन–विन सिच्युएसन सिर्जना गर्ने बैंकहरूसँग मात्रै मेगा बैंक सामेल हुन तयार छ। सोहीअनुसार मेगा बैंक मर्जर हुन खोजेको बैंकको चर्चा हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने।
चुक्ता पुँजीको आधारमा हेर्दा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको १८ अर्ब ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, मेगा बैंकको १६ अर्ब १२ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। दुवै बैंक मर्जर भएमा ३४ अर्ब ४२ करोड ८ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। हालसम्म मेगा बैंक नेपालले गण्डकी विकास, टुरिजम डेभलपमेन्ट र पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्टसँग मर्ज तथा प्राप्ति गरिसकेकोे छ । यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सीटी एक्सप्रेस, जेबिल्स फाइनान्स र एस डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर तथा प्राप्ति गरिसकेको छ।
यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका शाह केन्द्रीय बैंकले सोचेअनुसारको बिग मर्जर खासै अगाडि नबढेको र दुई बैंकबीच भएको समझदारीले पनि अन्तिम समयसम्म मूर्तरूप नपाएको बताउँछन्। ‘यसैले बिग मर्जर गम्भीर रूपमा बैंकहरूले लिएको देखिँदैन। यसकारण सिविफिनले मर्जरको औचित्य, आवश्यकताका विषयमा बैंकले महसुस गर्नुप¥यो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
मर्जर तोडिएको हिमालयन बैंक पनि आफ्नो जोडी खोज्न लागिपरेको बताएको छ। बैंकका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ अझै निश्चित नभएको तर सम्भावित ३–४ ओटा बैंकलाई हेरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको नीतिलाई पनि पालना गर्ने गरी, मर्जर उद्देश्य पूरा हुने र बैंकको वित्तीय अवस्था बलियो हुने हिसाबले बैंक छान्ने छौं। ‘साना साना बैंक एकातिर, ठूला–ठूला बैंक अर्कोतिर मात्रै भएर हुँदैन। ठूला बैंकले साना बैंकलाई मिलाएर मर्ज गरे थप बलियो बन्ने भएकाले यसैअनुरूप बैंक छनोट गर्न खोजेका छौं,’ नि भन्छन्, ‘पहिला मर्जर हुन नसके पनि अब राम्रोसँग बीचैमा नतोडिने गरी बैंक छान्न लागेका छौं। हामी सकेसम्म चाँडै नै टुंगो लगाउँदै छौं। अहिले प्रक्रियामा छौं।’
यद्यपि पछिल्लो समय नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ। नबिल बैंकको विशेष साधारणसभाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई नियुक्त गरिसकेको छ। अब राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएपछि असारसम्ममा एकीकृत कारोबार हुने ढुंगानाले बताए।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका र सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेपछि झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्बन्ध तोडिएका अर्थात डिमर्ज भएका छन्। यसरी तोडिएका बैंक अन्य बैंकसँग प्रक्रियामा गएर एक नभएसम्म केन्द्रीय बैंकले कारबाहीस्वरूप विभिन्न सुविधा कटौती गर्ने गरेको छ।
मर्जर-प्राप्ति तोड्दा के हुन्छ ?
बैंकहरूबीच मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेर बीचैमा तोडिए मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली अनुसार जरिबाना व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मर्जर बीचैमा तोड्ने बैंकहरूलाई कारबाही भइरहेको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘मर्जर तोडिएपछि अहिले कारबाही भएको छ।’ तोडेका बैंकहरूले जोडी खोजेर एकीकृत कारोबार नभएसम्म यसअघिको कामले गर्दा कारबाही कायम हुनेछ। अर्कोसँग एकीकृत कारोबार भएपछि भने कारबाही फुकुवा हुने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका डा. भट्ट यस्तो गर्नेलाई एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयरधारण गर्ने सेयरधनीको सेयर कारोबार रोक्का राखिएको छ। डेभिडेन्ट रोक्का राखिएको छ।’ यसैगरी, विनियमावलीअनुसार बैंकलाई तीन वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न दिइने छैन। साथै केन्द्रीय बैंकबाट पाउने पुनर्कर्जा, स्थायी तरलता सुविधालगायतका नियामकीय सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
