चुनौतीभित्र भविष्य खोज्दै सार्क

सार्कको स्थापनाकाल सन् १९८५ देखि सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा १८ वटा शिखर सम्मेलन सम्पन्न भए। १९औं सम्मेलन इस्लामाबादमा गर्ने सर्वसम्मत निर्णय काठमाडौं सम्मेलनले लिएको छ। यद्यपि आजसम्म हुन सकेको छैन। यो अवधिमा करिब २० वटा सम्झौता भए। जसले सामाजिक भलाइ, विकास र व्यापारको विस्तारका विषयलाई सम्बोधन गरेका छन्। यी सम्झौताको उपादेयता अत्यन्तै ज्यादा देखिएको छ। तर यी सम्झौता समझदारीहरूको परिणामलाई मूल्यांकन गर्दा यसको भविष्यमै प्रश्न चिह्न खडा हुनु आश्चर्यको विषय भएको छ।

विगतका निर्णय, सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयन स्तर अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन, उत्तर अमेरिकन क्षेत्रीय संगठनहरूको तुलनामा अत्यन्त कमजोर देखिएका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले ठूलो आलोचना गर्दै आएका छन्। यी सबै विषयबारे खुलेर छलफल गरी आगामी शिखर सम्मेलनले खुला हृदयका साथ सार्कको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गर्ने अपेक्षा छ। यस संगठनको भविष्य उज्ज्वल हुने सन्दर्भमा आशा गर्न सकिने अवस्था छ। विश्वमा चीन र भारत उदीयमान आर्थिक शक्तिका रूपमा देखिएका छन्। यस क्षेत्रका राष्ट्रबीच वातावरणीय र सामाजिक आबद्धताले नयाँ सम्बन्धको सुरुआत हुने अवस्था छ। अफगानिस्तानबाट पश्चिमा सैन्यहरू फिर्ता भएका छन्।

भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व यस अघिकाको भन्दा प्रभावकारी र गतिशील देखिएको छ। पर्यवेक्षक राष्ट्रका रूपमा चीनलाई संगठनभित्र स्वागत गरिएको छ। यस प्रकारको सकारात्मक परिवर्तनबाट प्राप्त गरिराखेका अवसरहरूको सदुपयोग गरेर संगठनलाई जीवन्तता प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ। क्षेत्रीय सुरक्षा यस संगठनको महŒवपूर्ण गन्तव्य हो। यस संगठनले विश्वव्यापी शान्ति कायम गर्न र स्थायित्व प्राप्त गरी समृद्धिका दिशातर्फ अग्रसर गराउनसमेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ।

चुनौतीहरू

सार्कको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै ससाना राष्ट्रबीच देखिने रणनीतिक विविधता हो। भारत र पाकिस्तान यस संगठनका विशेष प्रभावशाली देश हुन्। आतंकवाद र सिमानासम्बन्धी समस्याका साथै यी दुई देशबीच द्वन्द्व अत्यन्त बढी छ। संगठनका एजेन्डाहरू छलफल एवं पारित गर्ने सन्दर्भमा दुई राष्ट्र विपरीत समूहमा आबद्ध छन्। जसले संगठनभित्र समूह निर्माण हुन पुगेको छ। ससाना राष्ट्रको चासो र चीनका साथै यी राष्ट्रले सार्कबाट प्राप्त गरिराखेका सुविधाका हिसाबले भारत सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। भारतको सोचमा यी साना राष्ट्रहरूले सहुलियत अनुपयुक्त प्रकारले प्राप्त गरिराखेका छन्।

भारतसँग समझदारी गरेर संगठनभित्र सौहाद्रता अभिवृद्धि गर्नुभन्दा पनि चीनसँग बढी आबद्धता देखाउने प्रवृत्ति छ। यसले भारत विस्तारै यस संगठनबाट पलायन हुँदैछ। भारतले सार्कलाई उसका विरुद्ध रणनीति तय गर्दै चीन समर्थक समूह खडा गर्ने थलोका रूपमा भूमिका निर्वाह हँुदै आएको आलोचना गर्न थालेको छ। सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी हितका लागि मात्र यो संगठनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यस धारणा र उद्देश्यविपरीत संगठन अघि बढेको सोचाइ भारतले राख्न थालेको छ। चीनलाई पर्यवेक्षक सदस्य राष्ट्रका रूपमा स्वीकार्न अध्यक्षता गरिराखेको समयमा नेपालले असफल प्रस्ताव गरेको थियो। यसपछि नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई यस सन्दर्भमा प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

संगठनको उद्देश्यअनुसार कमजोर राष्ट्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता राखी सहयोगका कार्यक्रमहरू स्वीकार गर्नुपर्ने थियो। भारत यस संगठनको शक्तिशाली राष्ट्र भएकाले यसलाई समेटेर आपसी समझदारीको अवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नु पथ्र्यो। यो अवस्थाको अनुभूति हुन सकेको छैन। संगठनलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न भारतलाई यस संगठनको नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नुपर्छ। अन्यथा, सार्कले प्रभावकारिताका साथ आफ्ना गन्तव्यतर्फ यात्रा तय गर्न सक्ने अवस्था छैन। सार्कको विधानमा सबै प्रकारका प्रस्तावको निर्णयमा पुग्दा सर्वसम्मतबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्रावधानले सबै राष्ट्रबीच साझा समझदारी र सौहाद्रताको अभिवृद्धि गर्छ।

दक्षिण एसिया गरिबी, भोकमरी, लैंगिक विविधता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, आदर्श र सिद्घान्तका हिसाबले पृथकता भएको क्षेत्र हो। विश्वको एक चौथाइ जनसंख्या यस क्षेत्रले लिएका निर्णय र रणनीतिले विश्व प्रभावित बन्छ।

सार्कमा रहेका सबै चासो अमुक राष्ट्रको नभई आठवटै सदस्य राष्ट्रको साझा हो। यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्दा आपसी परामर्श र छलफल पर्याप्त हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रस्ताव पेस हँुदा त्यस प्रस्तावले अन्य सदस्य राष्ट्रको चासो र स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ वा पर्दैन स्पष्ट हुनु जरुरी छ। यसैलाई दृष्टिगत गरेर सर्वसम्मत निर्णय लिइने प्रावधान विधानले समेटेको हो। दुई सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीच रणनीतिक प्रतिद्वन्द्विता छ। आपसी द्वन्द्वमा फस्दै गएका छन्। पाकिस्तान भारतपछि दोस्रो प्रभावशाली सदस्य राष्ट्रका रूपमा संगठनभित्र प्रभावी बनेको छ। यी दुई देशबीच धेरै प्रकारका द्वन्द्व छन्। काश्मीर समस्या दुई देशबीच लामो समयदेखि अनिर्णित अवस्थामा छ। केही वर्षपहिले यी दुई देशबीचको सम्बन्ध अत्यन्त कटुतापूर्ण थियो। सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आउन आकाश मार्ग उपलब्ध नगराइएका कारण अन्य क्षेत्र भएर घुमाउरो हवाईमार्गबाट पुग्नुपर्ने स्थिति थियो।

संगठनका सदस्य राष्ट्रबीच सांस्कृतिक विविधता अत्यन्त धेरै छ। राष्ट्रहरू करिब सयवटा भासी र संस्कृतिहरूमा अभ्यस्त छन्। सदस्य राष्ट्रहरू आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व गराउन सफल भइसकेका छैनन्। संगठनका सदस्यबीचको क्षेत्रीय एकीकरणको सन्दर्भ जटिल हुने नै भयो। द्वन्द्व र युद्धका कारण सदस्य राष्ट्रहरू आफ्नो मान्यता समाजबाट प्राप्त गर्न लागी पर्नुपर्ने अवस्था छ। आन्तरिक प्रतिनिधित्वकै संकटसमेत पर्दै गएको छ। केही सार्क देशमा संघीयता आधारमा पूर्ण स्वतन्त्रता, शक्तिको अत्यधिक विकेन्द्रीकरण र देश नै बिखण्डनतर्फ जानेसम्मका दबाब परिराखेको छ। एक दशक लामो गृहयुद्धपश्चात् नेपालले संघीयतालाई स्वीकार गर्नु यसको उपयुक्त उदाहरण हो। भारतको उत्तरी पूर्वीभाग र पाकिस्तानको बालोचिस्तान र सिन्ध क्षेत्रमा देखिएको चरम द्वन्द्वलाई यसको अर्को उदाहरणका रूपमा लिनु पर्छ। सदस्य देशबीच देखिएका यी मुद्दाका कारण सार्कको भविष्यमा प्रश्न खडा भएको छ। यी सबै मुद्दाबारे सदस्य राष्ट्रहरूले देशबीचको दूरीलाई न्यून गराउन प्रयास गर्नुपर्छ।

क्षेत्रीय स्तरमा सहयोग र सौहाद्रताको विकास गर्दै सार्कलाई जीवन्त तुल्याउन लागी पर्नु पर्छ। अहिलेसम्मको स्थितिमा यो शुभसंकेत देख्न सकिएको छैन। दक्षिण एसिया गरिबी, भोकमरी, लैंगिक विविधता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, आदर्श र सिद्धान्तका हिसाबले पृथकता भएको क्षेत्र हो। विश्वको एकचौथाइ जनसंख्या यसै क्षेत्रमा रही गरिबी र अभावबाट आक्रान्त छ। यस क्षेत्रले लिएका निर्णय र रणनीतिले विश्व प्रभावित बन्छ। सार्कका क्रियाकलापहरू विश्वव्यापी चासोका विषय बन्छन्। सार्कले यी सन्दर्भहरूलाई सम्बोधन गरेर सकारात्मक प्रभाव दिन सक्छ। त्यसैमा यसको भविष्य निर्भर गर्छ। पश्चिमाहरूले प्रदान गरेको विकाससम्बन्धी अनुदान र सहयोगले मात्र यस क्षेत्रको गरिबी र अभावलाई अपेक्षित प्रकारले समाधान गर्न सकिन्न।

जनस्तरमा सहभागिताको विकास गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणबाट मात्र यी समस्याको प्रभावकारी समाधानका दिशामा अग्रसर हुन सक्ने अवस्था छ। प्रायः सबै सदस्य राष्ट्रले नदीको तटीय क्षेत्र समेटेका छन्। सिमाना क्षेत्रमा बहुपक्षीय वातावरणीय आबद्धतासमेत छ। विषम प्रकारको हावापानी र मौसमका कारण प्राकृतिक प्रकोपका घटना प्रतिवर्ष सामना गर्नु परिराखेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले जलविद्युत्को उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ। सबै देश ऊर्जा संकटबाट ग्रसित छन्। तर, ऊर्जाको विकास पनि क्षेत्रीय सहयोगबाट मात्र गर्न सकिन्छ। किनकि जलविद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता पर्छ। यो क्षमता साना सदस्य राष्ट्रसँग हुँदैन।

अबको बाटो

गत आठ वर्षदेखि नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र छ। यस संगठनलाई अघि बढाउने कुनै लक्षण देखिएको छैन। भारतले सार्क संगठनलाई विस्मरण गरिसकेको देखिन्छ। बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पको रूपमा अघि बढाउन खोजेको अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइराखेको छ। सदस्य राष्ट्रहरूमा सामूहिक संकल्प, दीर्घकालीन सोच र राजनीतिक इच्छा शक्तिकै अभाव देखिँदैछ। परिवर्तित परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर सार्कलाई जीवन्त तुल्याउने उत्साह सदस्य राष्ट्रहरूमा देखिएको छैन। सार्कको स्थापनाको समयमै यो आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी सीमित एजेन्डामा आधारित देखियो। यस संगठनका नेताहरूले सार्कको हालसम्मको कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। यस्तै प्रकारका समान क्षेत्रीय संगठनहरूका सहयोगको ढाँचा, तरिका र अनुभवबाट पाठ सिकेर संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ।

सदस्य राष्ट्रबीचको आपसी विवाद र द्वन्द्वलाई सामना गरी समझदारी कायम गराउन हालसम्मका प्रयास खासै प्रभावकारी देखिएनन्। सदस्य राष्ट्रबीच देखिएका भिन्नतालाई अलग बनाउन सक्नुपर्छ। सार्कलाई विवादमा नराखी आपसी हित र भलाइमा सबैलाई केन्द्रित गर्ने तरिकाको खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ। यस्ता संगठनहरूले आर्थिक, सामाजिक र विकाससम्बन्धी एजेन्डामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ। यस तरिकालाई अन्य क्षेत्रीय संगठनले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रहरूको संगठनलाई उपयुक्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, सार्कले आफ्नो क्षेत्रका राजनीतिक मामिलाहरूमा प्रवेश गरी छलफल नै गर्न नमिल्ने होइन। 

सार्कजस्ता संगठनले आर्थिकलगायतका सहयोगको एजेन्डालाई आत्मसात् गर्दा द्विपक्षीय विवाद र द्वन्द्वलाई समाधान गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्छ भन्ने हुँदैन।

सार्कभित्र गैरसार्क देशहरूलाई स्वागत गर्नेे भन्ने विषय अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ। कसलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्न दिने वा नदिने ? विषय विवादित हँुदै आएको छ। सार्कमा चीनको भूमिका कस्तो रहने ? विषयमा सार्क नराम्ररी फसेको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्क दिइएका छन्। चीनकै कारणले पनि सार्क निष्प्रभावी बनेको देखिँदैछ। भारत आफैं चीनको सार्कमा प्रवेशका लागि तत्पर हुने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ। रचनात्मक सहयोगहरूको आदान—प्रदानलाई प्रवद्र्धन गर्न सफल भएमा चीनलाई स्वागत गर्न कुनै समस्या रहँदैन। चीनको प्रवेशवाट इन्डो–चीन सम्बन्ध प्रगाढ बन्न सक्नुपर्छ।

सदस्य राष्ट्रबीचको अन्तरक्रिया र घनिष्टतालाई सार्कले प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ। सबै देशका नागरिकबीचको सम्पर्क माध्यम सार्कलाई बनाउनु राम्रो हो। यस एजेन्डालाई संगठनले पारित गरे तापनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रवेश अनुमति (भिसा) का कारण यो एजेन्डाले मूर्तरूप लिन नसकेपछि नागरिक समाजको सक्रियतामा जनताको सार्क (पिपुल्स सार्क) ब्यानरमा दबाब दिने कार्यसमेत भएको थियो। आर्थिक एकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सामाजिक र राजनीतिक जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउन नागरिकको प्रवाह, सामग्री वस्तु र सेवाहरूको आयात र निर्यातलाई सहज बनाउनु पर्छ। काठमाडौं सम्मेलनले सार्क देशबीचमा यातायातलाई सहज बनाउने गरी भएको सम्झौता स्वागतयोग्य छ। व्यापार व्यवसायलाई सहजीकरण गरी सबै प्रकारका प्रतिबन्धलाई सहज बनाउन पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। यही सम्मेलनले क्षेत्रीय बैंक स्थापना गर्ने चासो राखेको थियो। यसलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा क्षमता विकास हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी छ।

लामो समयदेखि दुई देशबीच देखिएको झगडालु प्रकृतिका समस्यामा सार्कले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता देखाउनु हँुदैन। सबै सदस्यबीच सहयोगको आदान–प्रदानलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सार्कका कमी, कमजोरीको समीक्षा गरेर यसलाई पुनः क्रियाशील बनाउनु पर्छ। समूहको विकास गर्दै संगठनलाई विवादमा मुछ्ने गर्नु हँुदैन। भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वमा सार्कसमेत मुछिँदै जानु यसको ठूलो समस्या हो। दुई देशबीच गम्भीर विवादहरूको समाधान सार्क बाहिरबाटै खोजिनु पर्छ। अन्य यस्तै प्रकारका क्षेत्रीय संगठनहरूका असल अभ्यासहरू त्यस क्षेत्रमा कसरी आपसी हितका विषयहरूको प्रवद्र्धन गरिएका छन् ? अध्ययन गरी यस क्षेत्रले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ।