काठमाडौंः सरकारले वैकल्पिक चिकित्सालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
एलोपेथिक चिकित्सा सरकारको प्राथमिकतामा परेपनि सरकार वैकल्पिक चिकित्साको प्रवद्र्धनमा गम्भीर नभएको प्रश्न उठेको छ ।
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, अकुपञ्चरलगायतका चिकित्सा पद्धति वैकल्पिकभन्दा पनि एक अर्काको परिपूरक चिकित्सा भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
वैकल्पिक चिकित्सालाई एलोपेथिक पद्धतिसरह सँगसँगै विकास गरेर लैजानुपर्ने सम्बद्ध निकायहरुको जोड छ ।
बुधबार हेल्थ आवाजले आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक चिकित्सा अवसर र चुनौती’विषयक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले वैकल्पिक र आयुर्वेदिक चिकित्साको विकासमा सरकार कटिवद्ध रहेको बताए ।
उनले चिकित्सा क्षेत्र राज्यले बनाएको नीतिअनुरुप अघि बढ्नुपर्ने बताए । डा. पोखरेलले भने, 'वैकल्पिक चिकित्साभित्र पनि विभिन्न पद्धतिहरु छन् । यी सबै पद्धतिको विकासका लागि एकीकृत भएर अघि बढनुपर्छ । कुनै विधा कम र बढी महत्वपूर्ण हुँदैन । ’
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणात्मक बनाउनुपर्ने बताए ।
जुनसुकै चिकित्सा विधा अध्ययन अनुसन्धानबाट प्रामाणित भएको हुनुपर्ने बताए ।
सरकारी अधिकारीहरुले वैकल्पिक चिकित्सालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । अहिलेपनि वैकल्पिक चिकित्सामा जनशक्तिको अभाव, लगानी र बजेट अपर्याप्त, पूर्वाधार अभाव, प्रविधि निकै कम भएको गुनासो आइरहेका छन् ।
वैकल्पिक चिकित्साका विधाहरु भएपनि सरकारले छुट्टै परिषद् नबनाउँदा अफ्ठेरो भएको सहभागीहरुको जोड थियो । उनीहरुले वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी पाठयक्रम राख्नुपर्ने र जनशक्तिका लागि स्वदेशमै उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
वैकल्पिक चिकित्सामा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको र सरकारको नजरमा नपरेको सहभागीको जोड थियो । सो अवसरमा विज्ञहरुले प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
