सुर्खेत : स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको एक महिना पुग्दैछ। भर्खरै कार्यभार सम्हालेका कारण नयाँ जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सञ्चालनको मेसो पाउन सकेका छैनन्। यहीकारण कर्णालीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकार सञ्चालनको उपाय सिक्न थालेका हुन्। सरकार चलाउने उपाय सिक्न कर्णालीका जनप्रतिनिधि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका छन्।
कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह छन्। प्रदेशभरका नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु सरकार सञ्चालनका विधि र प्रक्रियाबारे जानकारी लिन थालेका हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनप्रतिनिधिलाई भेला गराएका हुन्। भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधिलाई पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र नेपाल सरकारका सचिवहरुले सरकार सञ्चालनका उपाय, विधि र प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिनेछन्।
शुक्रबारबाट दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिलाई बजेट तर्जुमा, योजना छनौट प्रक्रिया, राजश्व व्यवस्थापन र वित्तिय हस्तान्तरणका बारेमा जानकारी दिइने छ। त्यस्तै तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्य, योजना कार्यान्वयन, बजेट तथा योजना माग गर्ने विधि, न्यायिक समितिको काम र स्थानीय स्रोत पहिचान गर्ने उपायका बारेमा पनि जनप्रतिनिधिलाई सिकाइने छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो छ, एक्लाएक्लै हिँडेर समृद्धि सम्भव छैन। स्थानीय सरकार सवल भएमात्र विकासले गति लिन्छ, यसका लागि जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास नै पहिलो सर्त हो।’
जनप्रतिनिधि नयाँ भएकाले सरकार सञ्चालनमा आउनसक्ने अलमल र बाधाहरु हटाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। अधिकांश जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियताका लागि सुरुवातमै विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय गर्न थालेपछि उनीहरुलाई सरकार सञ्चालनमा सहजिकरण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘सुशासन विना विकास दीगो हुन सक्दैन, स्थानीय सरकार स्थायी सरकार भएकाले पनि जनप्रतिनिधि सबै विषयमा जानकार हुनुपर्छ। विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय नगर्नुस्, जनताको चुल्होको सरकार भएकाले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुशासन दिलाउन सक्नुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब नदिन, प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्याय गर्न, जनमतअनुसार काम गर्न र कर्णालीको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र सचिव आनन्द सारुले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। योजना कार्यान्वयन, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सुधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ। यसैबीच जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरुलाई सही समयमा सरकार सञ्चालनबारे प्रशिक्षण दिइएकाले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्। साथै उनीहरुले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्दै कर्णालीको भौतिक विकास र सामाजिक सुधारमा काम गर्ने बाचासमेत गरे।
जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीकै पिरलो
जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका छन्। अहिले पनि अधिकांश तहमा दक्ष कर्मचारी नहुँदा काममा अवरोध भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ। कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन केसीले प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा काममा बाधा भइरहेको बताए। जनप्रतिनिधिले तत्काल कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन्।
सल्यानको वनगाडकुपिण्डे नगरपालिकाका मेयर कर्ण बुढाथोकीले भने, ‘जनतालाई सेवा र विकास दिने स्थानीय सरकारले नै हो, तर हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। कर्मचारीकै अभावमा स्थानीय तहको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन, यसकारण पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिनुस्।’
त्यस्तै दैलेखको नारायण नगरपालिकाका मेयर लोमन शर्माले प्रदेश सरकारका योजना ढिलामात्र स्वीकृत हुँदा आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए। जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले भने, ‘स्थानीय आवश्यकतामा मात्र प्रदेश र केन्द्रले योजना बनाउन्, पहुँचका भरमा छनौट हुने योजनाले कर्णाली बन्दैन।’
‘भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरौँ’
कर्णाली भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कमजोर छ। यहाँ अहिले पनि सडक र विद्युतको पहुँच सीमित क्षेत्रमा मात्र छ। हिमाली जिल्लाहरुको अवस्था दयनीय नै छ। सडक, विद्युत, सञ्चार र इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा काम गर्न कठिन भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले अब भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। सडक पूर्वाधारमा लगानी भएमात्र कर्णालीको समृद्धि सम्भव हुने उनीहरुको दाबी छ।
मुगुको सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले भने, ‘गाउँमा विजुली नै छैन, फोन पनि लाग्दैन। इन्टरनेटको सुविधा पनि छैन, यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी जनतालाई सेवा दिने?’ यसकारण पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले अब कर्णालीको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए।
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले सडकको पहुँच विस्तार भएमात्र सुशासन सम्भव हुने बताए। कर्णालीका अधिकांश जनप्रतिनिधिले कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोरको स्तरोन्नतिमा लगानी गर्नुपर्नेमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिन जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका छन्। उनले भने, ‘अनियमितता हुन नदिऔं, अनियमितता पनि नगरौँ। सडक सञ्चाल विस्तार गरौं, कर्णालीको मुहार बदल्न धेरै समय लाग्दैन।’
त्यस्तै सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला खड्लुकले गर्भवती र सुत्केरीको ज्यान बचाउने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताइन्। महिला र बालिकाहरुको सुरक्षामा तीन वटै सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख सरिता सिंहले बालविवाह न्युनीकरणमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
