दैलेख : अंग्रेजी पात्रो अनुसार जुन महिनालाई ‘प्राइड मन्थ’ अर्थात गर्वको महिना मानिन्छ। यो महिना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको लागि विशेष महत्व राख्छ। विश्वभरका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय र उनीहरूका सहयात्रीले जुन महिनालाई प्राइड मन्थका रूपमा मनाउँछन्।
नेपालमा पनि जुन महिनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरेर ‘प्राइड मन्थ’ मनाउने गर्दछन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि आफ्नो पहिचान देखाउने तथा आफ्नो समुदायले प्राप्त गरेका उपलब्धिप्रति गर्व गर्ने महिनाका रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ।
कर्णालीमा पनि ‘प्राइड मन्थ’ मा सचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गर्न थालिएको छ। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका बालबालिकाहरुले विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
शुक्रबार गुराँस गाउँपालिका–४ स्थित लक्ष्मी बालक्लबले विद्यालयमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। बाल क्लबले लैंगिक हिंसाविरुद्ध नाटक प्रर्दशन गरेका छ। लिङ्गका आधारमा विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश दिदैं विद्यालयमा नाटक प्रर्दशन गरिएको बाल क्लबका अध्यक्ष देवीसरा मल्लले बताइन्।
बाल क्लबका पदाधिकारी र तथा सदस्य, विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको उपस्थितीमा प्ले कार्डसमेत प्रर्दशन गरिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारबारे जानकारी दिदैं यो समुदायका बालबालिकाहरुमाथि हुने हिंसा, भेदभाव तथा द्रुव्यवहार अन्त्य गर्न विद्यालय र समुदायस्तमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताइन्।
गुराँस गाउँपालिकामा सेभ द चिल्ड्रेन र सोसेक नेपालको साझेदारी तथा गाउँपालिकाको समन्वयमा लैङ्गिकता तथा समावेशीकरण (एलजीबीटीआई) परियोजना सञ्चालित छ। ‘प्राइड मन्थ–२०२२’ गुराँस गाउँपालिकाका विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको परियोजना संयोजक सजना सुनारले बताइन्।
‘प्राइड मन्थमा बाल क्लब मार्फत चेतनामुलका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्,’ उनले भनिन् ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका युवा तथा बालबालिका विभेदरहित बाँच्न पाउने वातावरण सृजना गर्न परियोजनामार्फत गुराँसका विद्यालय र समुदायस्तरमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भईरहेको छ।’
गाउँपालिकाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुलाई मासिक भत्ता उपलब्ध थालेको छ। गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा गाउँपालिकाभित्र रहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
