संसारका अधिकांश देशहरूलाई हेर्ने हो भने फोहोरमैलाको संकलन र फोहोर व्यवस्थापन गर्दै फोहोरमैलाबाट मोहोर बनाउँछन् ।
ती देशहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरी अहिले रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्दै प्राङ्गारिक र जैविक मलको उत्पादनमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेका छन् । हाम्रो देशलाई हेर्ने हो भने पनि यस किसिमको प्रयोग बढेको भए तापनि यसले खासै सार्थकता भने प्राप्त गर्न सकेको छैन । आज सहर–बजारको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुनौतीका चाङ दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ ।
मूलतः देश संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहको सरकारले फोहोरमैलालाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढ्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा भने त्यसो देखिरहेको छैन । तसर्थ नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकालाई गाउँ उन्मुख गरी नगरपालिका बनायो ।
तर, ती स्थानीय तहमा हालसम्म फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्रै होइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनसमेत हुन सकिरहेको छैन । अपितु देशलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम संविधानसभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ पारित गरेको छ भने नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हकमा वातावरणसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।
यसका साथसाथै नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नुका साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुराको व्यवस्था गरेको छ ।
प्राचीन कालदेखि नै फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नियमहरू बनाएका उदाहरण हामीमाझ नभएका होइनन् । यसरी नै काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षका लागि भनेर प्रयोग गर्दै आएको नुवाकोटको ककनी सिसडोलस्थित डम्पिङ साइट भरिसकेको छ ।
यो ४ सय ६२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइट हो । उक्त सिसडोल भरिएपछि फोहोर सडकमै थुपार्नु थालिएको छ, जसको कारणले गर्दा वर्षा भइरहेको छ ।
सो क्षेत्रसम्म ट्रक जान सक्ने स्थिति रहेको छैन । यही कारणले अहिले काठमाडौँमा दैनिक उत्पादन हुने फोहोरमध्ये एकचौथाइ पनि सिसडोल पुग्न सकेको छैन । यही कुरालाई मध्यनजर राखेर सम्बन्धित निकायले १ हजार ७ सय ९२ रोपनी क्षेत्रफलको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा ५० वर्षसम्म फोहोर थुपार्न सकिने बताइँदै आएको छ ।
तर, यो नजिकै रहेको बन्चरे डाँडामा वैकल्पिक डम्पिङ साइटमा फोहोर फाल्न सकिने अवस्थामा रहेको सरकारले जनाएको छ ।
यसबाट पनि सरकारले पाठ सिकेर काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या हाल झन्डै ६० लाख रहेको अनुमान छ । यो संख्या भविष्यमा बढ्दै नै जाने कुरालाई ध्यान दिएर केही वर्षपछि बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट पनि भरिनेछ ।
तत्कालका लागि बन्चरेडाँडा आवश्यक भए पनि फोहोरको दिगो व्यवस्थापनका लागि अन्य उपाय पनि अपनाउँदै जानुपर्ने स्थिति सरकारसामु आइपरेको छ ।
यसले साँच्चिकै सहरलाई सुन्दर बनाउने हो भने सहरी विकाससम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा दिगो सहरी विकाससम्बन्धी सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु विभिन्न खाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले पनि विशेष गरी सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल समस्याका रूपमा फैलिँदै गइरहेको देखिन्छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका अधिकांश सडकपेटीहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोरको डुंगुर लथालिंग रूपमा जथाभावी रूपमा फालिएका सहजै देख्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरू लाग्नुपर्छ ।
विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले ग्रस्त रहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो भने रहन सकेको छैन । यसै क्रममा दिनानुदिन कोरानाका संक्रमितहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन्, जसले गर्दा आम नागरिकहरू आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आलटाल गर्दा अर्को दुर्घटना नआउला भन्न सकिँदैन ।
मुलुककै अहिलेको अवस्थालाई अवलोकन गर्ने हो भने फोहोरकै कारण बर्सेनि हजारौंको संख्यामा श्वासप्रश्वास, दम, रुघाखोकीलगायतका विभिन्न रोगका बिरामीहरू अस्पतालहरूमा थपिँदै गइरहेका छन् ।
हाम्रो घरबाट निस्कने फोहोरमध्ये ६०–७० प्रतिशत कुहिने, १५–२० प्रतिशत पुनः प्रयोग र प्रशोधनयोग्य फोहोर हुने भएकाले बाँकी १५–२० प्रतिशतजति मात्रै विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा विसर्जन गर्नुपर्ने फोहोरको मात्रा घटेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च र समय पनि बचत हुन्छ ।
कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गरी करेसाबारी र कौसी खेती गर्न सकिन्छ । ठूलो परिमाण र व्यावसायिक रूपमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने सकिने सम्भावना पनि रहन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज पनि हो । फलतः नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई गाविसरहित बनाई नगरपालिका घोषणा गरेको करिब धेरै समय बितिसक्दा समेत फोहोरमैलाको उचित प्रबन्ध मिलाउन सकिरहेको छैन ।
यसका साथसाथै ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा बसाइँसराइ, बढ्दो जनसंख्याको चाप र सहरी विलासिताको उपभोगका कारण फोहोरको मात्रामा समेत वृद्धि भएको र तिनको सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहोरमैलाको समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिनहुँ फोहोरले दुःख दिँदै आइरहेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको समस्या बेलाबेलामा बल्झिरहने गर्छ । अहिले फेरि बल्झिने मौका पाएको छ । खासगरीकन सडकका छेउहरूमा नजिकका घरहरूबाट ल्याएर थुपारिएका फोहोरका डंगुरहरू देखिन्छन् ।
उपत्यकामा दैनिक १ हजारदेखि १ हजार २ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । यसरी उपत्यकावासी एक परिवारले दैनिक औसतमा ५–७ केजी फोहोर निकाल्छन् । फलतः फोहोर उत्पादन नै कम गर्ने हो भने व्यवस्थापनको समस्या पनि कम हुन्छ । जसरी फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरेर कुहिने, नकुहिने, पुनःप्रयोग गर्न सकिने, नसकिने, हानिकारक फोहोर छुट्याउने र त्यसका
सरकारलाई ठूलो चुनौती खडा हुने गर्छ । यसलाई धेरै टाढा लगेर फोहोर विसर्जन गर्न कठिनाइ हुने हुनाले उपत्यका नजिकैका ठाउँहरू यसका लागि खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसै क्रममा फोहोर थुपार्न पर्याप्त ठाउँको अभाव, सडक पूर्वाधार राम्रो नहुनु, निर्माणाधीन नयाँ ल्यान्डफिल साइटको काम समयमै सम्पन्न नहुनुजस्ता कारण देखाउन सकिन्छ ।
तर, मूल समस्या भनेको सम्बन्धित निकायहरूले यो समस्याको छिटो र दिगो समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरता नदेखाउनु नै हो । यसबाट आमजनमानसमा कोरोना महामारीको समयमा फोहोरमैला घर र सडकमै थुपार्नुपर्ने अवस्थाले जनस्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
