सवारी यातायातमा प्रयोग गरिने भनिएको विद्युतीय इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा संकेतांक चिन्ह भनेर बुझ्न सकिएला। रूढ भएकाले यहाँ इम्बोस्ड नम्बर भन्ने अंग्रेजी पदावली प्रयोग गर्नु बाध्यता हो। यो लेखको अभिप्रायः अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञानको स्रोतका रूपमा रहेको अंग्रेजी भाषाप्रतिको विरोध हुँदै होइन। यो राष्ट्रप्रेम, जातिप्रेम अनि स्वाधीनता र पहिचान बोक्ने भाषाप्रेम नै एम्बुसमा परेको दुखेसोको प्रतिबिम्बन हो। सरकारद्वारा संकेतांक चिन्ह (इम्बोस्ड नम्बर)मा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई हटाएर रोमन लिपिको अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने गरी ठाडो आदेश भएपछि भाषाप्रेमी र यसका सरोकारवालादेखि नेपाली भाषा सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक ठानिएको विषय हो। बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनमा संकेतांक चिन्ह पाटी राख्न आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको जानकारी दियो।
अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभागले यी दुई प्रदेशमा नियमानुसार दर्ता भएका सवारीसाधनहरूमा २०७९ साउन १ अगावै उक्त चिन्ह पाटी (इम्बोस्ड नम्बर) जडान गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी आदेश दिएको छ। वर्तमान सरकारको यो दबाबमूलक र धम्कीपूर्ण सूचनाले जबर्जस्ती अंग्रेजी भाषामा अतिमोह बढाउने र नेपाली भाषाको गरिमा दमन गर्ने भावलाई झल्काएको छ। संविधानतः देवनागरी लिपि र नेपाली भाषाको गरिमाको मूल्यमाथि प्रश्न उठेको छ। वास्तवमा राष्ट्रिय भावनालाई हृदयमा राख्ने हो भने यो भनिनुपर्ने र लेखिनुपर्ने विषय नै होइन थियो तर राज्यको जिम्मेवार निकाय नै यसरी माध्यम भाषाप्रति उदासीन हुँदा दुःख पोख्नैपर्ने रहेछ।
अदालती निर्णयको पासोमा नेपाली भाषा
सबैभन्दा पेचिलो विषय भाषा प्रयोगको सान्दर्भिकता र व्यावहारिकताको सन्दर्भमा जोडिन्छ। प्रयोजनपरक सहजताका दृष्टिले मानौं ‘बा ८ च २०२७ नम्बरको गाडी’ भन्न जति सजिलो हुन्छ, अंगे्रजी नम्बर त्यसरी सहज लाग्दैन। सायद यस विषयमा ट्राफिक निकायको ध्यान आकृष्ट भएको हुँदो हो पनि। यो चिन्ह प्रयोगका सन्दर्भमा उठिरहेका आर्थिक पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिका विषयलाई गहन अध्ययन गरिनुपर्ने सन्दर्भ पनि आइरहेकै छन्। उता राज्यको निकायमा प्राविधिक तयारी र सम्भव हुने÷नहुने कुरामा पनि गम्भीर भएर अध्ययन गरेको देखिँदैन। यो हतारोको आदेशात्मक निर्णयले अनेकन् प्रश्नका चाङ र हिजोको सन्दर्भलाई पुनर्ताजगी गराइदिएको छ।
यसअघि २०७४ सालमा भरत बस्नेतले अंग्रेजी भाषाको विद्युतीय संकेतांक चिन्हको प्रयोगलाई रोक्न भनी अदालतमा मुद्दा दायर गरे। साबिकको बागमती अञ्चलले २०७४ भदौ ५ गतेबाट वितरण गर्ने भनेको पनि थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अंग्रेजी भाषाको विद्युतीय संकेतांक चिन्ह प्रयोगलाई रोक्न आदेश दियो। पछि आएर फेरि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँचजनाको पूर्ण इजलासद्वारा उक्त रिटलाई खारेजी गरिएको थियो। २०७६ मंसिर २७ मा जबरासहितको इजलासद्वारा संकेतांक चिन्हलाई अंग्रेजीमा नै राख्ने अनुमति दियो। तत्पश्चात् अदालत स्वयंले नै अंग्रेजीमा नै किन राख्नुपर्ने भन्ने विभिन्न कारण पेस गरिदिएपछि एक हिसाबमा नेपाली भाषाको मूल्य कमजोर छ भनेरै बोध गराइदियो।
हालसम्म प्रयोग भइरहेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपालको माध्यम भाषामा अक्षरको आकार एउटै नहुने र अंग्रेजी भाषाको चिन्ह पाटी प्रयोग गर्दा सवारी साधनको चोरीपैठारी तथा दुर्घटना कम हुने लगायतका अदालतका तर्कहरू आए। यी सवाल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा प्रयोग भइरहेका अभ्यासका आधारमा पनि वैज्ञानिक र प्रामाणिक देखिँदैनन्। विश्वमा चीन, भारत, जापान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेशलगायत धेरै मुलुकले आफ्नै भाषामा विद्युतीय संकेतांक चिन्ह राखिरहेका छन्। यसर्थ यो लेखको अभिप्रायः अंग्रेजी भाषाप्रतिको सम्मानसँगै मातृभाषाको गरिमाप्रति आकर्षित छ। त्यसपछि २०७७ असारमा अदालती पैmसलाको पूर्णपाठ आएपछि साउन १ गतेदेखि विभागले पुनः अंग्रेजी भाषामै जडान गर्ने काम सुरु ग¥यो। अन्ततः नेपाली भाषाप्रेमीको सोचसहित भाषिक मोहमै निराशाको पासो प्रहारको महसुस भइछा्ययो। अहिले फेरि यातायात विभागद्वारा दिइएको ठाडो आदेशले बाह्य चलखेलको आशंकालाई बढाइदिएको कुरा पनि आएका छन्। परिणामतः नेपाली भाषाप्रेमीको अनुनय खोलाको गीत बनिरहँदा काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भनेजस्तै भएको छ। सबैभन्दा विडम्बना त आफ्नै देशको माध्यम भाषाको अस्मिता जोगाउन विज्ञहरूले गोलबद्ध हुनुपर्ने बाध्यतालाई सरकार स्वयंले सिर्जना गराइदिएको देखिन्छ।
आदेशको पासोमा गरिमा रक्षाको पीडा
एकातिर सुरक्षात्मक होलोग्रामको कुरा छ, अर्कोतिर अंग्रेजी भाषा नै राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। यसले माध्यम भाषा कामकाजीको भूमिकामा नै कमजोर छ भन्ने कुरालाई दर्साइदियो। तथापि यो पुष्टि गरिएको विषय होइन। हामीले आफ्नो भाषाप्रतिको सहज पक्षको अनुसन्धान र खोजी गर्नुपर्ने एउटा पक्ष र राष्ट्रिय गरिमाको अर्को गहन विषयलाई लत्याउनु किमार्थ पाच्य हुँदैन।
महँगो दरभाउ तोकिनुले कमिसन लाद्नेदेखि भाषा र लिपिलाई दुरुहको संज्ञा दिएर दुरुत्साहन गरिएको देखिन्छ। हामीले आफ्नोपनमा किन बाँच्न सक्दैनौं ? यस कार्यलाई राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिने कि नदिने ? अझ साउन १ गतेदेखि संकेतांक चिन्हको प्रयोग नगर्नेलाई अनुगमन गरी यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिइनु कति जायज होला ? के राज्य संयन्त्रले युद्धस्तरमा संकेतांक चिन्ह जडान गरिसक्छ ? २०७३ वैशाखमै तत्कालीन सरकारले अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ। त्यस क्रममा ९० लाख अमेरिकी डलरमा २५ लाख सवारीका लागि सो चिन्ह जडान गरिने सम्झौता भएको देखिन्छ। अर्कोतिर, नेपाली भाषाको अपमान भइरहँदा चाहिँ कसले कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्ने पनि होइन र ? यसरी ठाडो आदेशबाट नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्न खोजिनुले हामी कता जाँदैछौं भन्ने विशाल प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।
द्विभाषिक र त्रि–भाषिक नीतिको खाँचो
सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा नेपालको झन्डासँग अंग्रेजीको रोमन लिपिको उपयोग गरी नेपालका सवारी यातायात गुड्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय पूmल लालीगुराँससहित निसान छाप राखिने गरी तर्जुमा भएको संकेतांक चिन्ह पाटीमा भाषाचाहिँ नेपाली नराखेर अंग्रेजी नै राख्ने भन्ने कुराले कतिसम्म राष्ट्रिय गौरवको उपेक्षा हुन्छ होला ! यसबाट नेपालको संविधान २०७२ को धारा धारा ८ र ९ मा प्रस्तुत राष्ट्रिय झन्डा, निसान छाप र राष्ट्रिय पूmल (अनुसूची १ र अनुसूची ३) को सम्मानका बीचमा धारा ७ को भाषिक वस्तुता प्रत्यक्ष रूपमा उपेक्षित हुँदैन र !
धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनिरहँदा मुलुकको प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्राधिकारमा मात्रै नभएर सार्वजनिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारीमा अंग्रेजी मोह नै किन बढ्यो ! नेपाली भाषामा पढ्न, लेख्न र कम्प्युटरमा बोध गर्न गाह्रो हुने अनि अझ दुर्घटना बढ्ने भन्ने तर्कबाट भाषिक गरिमाको ओझलाई घटाइनु किमार्थ राष्ट्रिय गौरवमा आधारित संवैधानिक निर्णय हुन सक्दैन। यसरी माध्यम भाषा नेपाली र देवनागरी लिपि प्राविधिक प्रयोजनमा कमजोर, अप्राविधिक अनि जटिल अर्थात् दुर्बोध्य हुन्छ भन्नुले आमनेपालीको माध्यम भाषामाथि नै गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ।
सन् १९९२ मा भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा रहेका २१ भाषाभित्रकै एक भाषामा स्थान कायम गरेको नेपाली भाषालाई त्यहाँ वीरताको प्रतिबिम्व पनि मानिन्छ। यसबाट नेपाली भाषा पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। तथापि, आफ्नै मुलुकमा आफ्नै राष्ट्रभाषालाई न्याय गरियोस् भन्दै न्याय दिने सम्मानित अदालतका निर्णयसँग गुनासो गर्नुपर्ने विडम्बना हामीमा छ। अझ राष्ट्रको गरिमामय सरकारी निकायको निर्णयप्रति अनुनय गर्दै हाम्रो भाषालाई माया गरियोस् भनी निवेदन गर्नुपरेको छ।
वस्तुतः संघीय आधारमा सवारीसाधनमा पहिला माथिबाट देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा र आवश्यक भएमा कोष्ठकमा अक्षरको आकार घटाएर अंग्रेजी (द्विभाषिक नीति) मा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रादेशिक प्रावधानका आधारमा संविधानतः धारा ७ को उपधारा २ र ३ बमोजिम प्रदेशको भाषा, धारा ७ कै उपधारा १ बमोजिम माध्यम भाषा तथा आवश्यक भए रोमन लिपिको अंग्रेजी भाषा (त्रि–भाषिक नीति) मा लेखिनु सान्दर्भिक हुन्छ। वास्तवमा विद्युतीय संकेतांक चिन्ह ट्राफिक प्रहरीको सरलताका लागि उठेको आवाज हो। तथापि, अंग्रेजीमा राख्नैपर्ने भन्ने चाहिँ केवल प्राविधिक व्यवस्थापनको कुरा हो। कुनै विदेशीका लागि नभएर करोडौं नेपालीको सहजताको प्रयोजनका आधारमा पनि अंग्रेजी आकर्षणतिर लम्कनु वैज्ञानिक र व्यावहारिक दुवै होइन नै।
अलिक फरक प्रसंगलाई हेर्दा संकेतांक चिन्ह पार्टीको सवाल त घोषित सन्दर्भ भएकाले चर्चामा आएको छ। नेपालमा अधिकांश सूचना पाटी, पसलका विज्ञापन, विद्यालय, विश्वविद्यालयका नाम, इमेल, सूचना प्रसारणलगायतका विविध गतिविधिमा अंग्रेजी भाषाको प्रभावले नराम्रोसँग जरो गाडिसकेको छ। वास्तवमा विमानस्थलमा अंग्रेजी भाषाकै मात्र प्रयोग गरिँदा अल्पसंख्यक विदेशीका लागि बहुसंख्यक नेपालीको भाषिक अधिकार हनन हुन्छ। यस्ता सार्वजनिक प्रयोग हुने विषयमा पनि माथिल्लो स्थानमा माध्यम भाषा र कोष्ठकमा अंग्रेजी भाषा (द्विभाषिक नीति) को प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक र वैज्ञानिक देखिन्छ। यो कुरा देशको भाषानीति र योजनामा आधारित हुन्छ।
नेपाली भाषाको गरिमा र हामी
१२÷१३औं शताब्दीको खस राज्यको सरकारी कामकाजीको भाषाको इतिहास बोकेको नेपाली भाषाले २०१५ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा सर्वप्रथम वैधानिकता पाएको हो। अहिले पनि सरकारी कामकाजीको भाषा भनिरहँदा सवारीसाधनमा यसको अवमूल्यन हुनुलाई वैज्ञानिक तर्क मान्न सकिन्न। राष्ट्रिय सम्पर्क माध्यम, आमसञ्चारको माध्यम, पठनपाठनको माध्यम भाषाको रूपमा रहेको नेपाली भाषाले बहुभाषिक नेपाली गरिमाभित्र रहेर नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई अक्षुण्ण र जीवन्त राख्छ।
२०७८ सालको जनगणनाको पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै छ। २०६८ सालको गणनाअनुसार नेपालमा ४४.६३ प्रतिशतको अर्थात् १ करोड १८ लाख २६ हजार ९ सय ५३ जनाको मातृभाषा नेपाली नै हो। मूलतः नेपाल, भारत, भुटान, म्यानमार लगायतका देशसहित विश्वभरिमा झन्डै ४ करोड मानिसको मातृभाषाका नेपाली हो। वर्तमान विश्वव्यापीकृत परिवेशका कारण स्वदेश बाहिरका नेपालीले पनि साहित्य सिर्जना, अनुसन्धान तथा प्रचार–प्रसारमा विशेष योगदान प¥याइरहनु भएको छ। यस मानेमा नेपाली रैथाने ज्ञानभित्रको विज्ञानलाई खोज्न, विदेशी नाम जोडेर गरिएका अनुसन्धानमा मात्रै आकर्षित नहुने कि। बरु सन्तुलित ज्ञानको दायरा बढाउन, नेपाली दर्शन र ज्ञानको सारलाई बिर्सेर डलरमुखी आकर्षणमा रम्ने विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न भाषिक गरिमाको अस्तित्व आवश्यक छ। फलतः भोलिको पुस्तालाई दुर्घटित तुल्याउनु हुन्न। ज्ञानलाई भाषाले या त पूर्व र पश्चिमको सीमाले बाँधेको हुँदैन। यसर्थ ज्ञानको सम्मिश्रणबाट नवीनताको खोजी गर्ने माध्यमका रूपमा नेपाली भाषालाई विकास गरिनु आवश्यक छ।
नेपाली भाषाको प्रयोगमा तीनै तहका सरकारको ध्यान नजाँदा ‘भाषा पनि कुनै बहसको विषय हो र !’ भन्ने मानसिकता हाबी देखिन्छ। सरकारकै सूचना र दस्ताबेजहरूमा अशुद्धिको चाङ भेटिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका क्षेत्रबाट नेपालीलगायत अन्य मातृभाषाको उपेक्षा भएका सन्दर्भ तथा जबर्जस्ती अंग्रेजी सिकाउने पद्धतिलाई रोक्नुपर्ने कुरामा त राज्य झनै मौन छ। अंग्रेजी र हिन्दीको प्रचुर मिश्रणको विकृतिबाट हामी धराशायी बन्दै छौं। केही अपवादबाहेक चर्चित सञ्चार माध्यमले नै नेपालीकरणमा ध्यान नदिने, मातृभाषाको उपेक्षा गर्दै जबर्जस्ती अंग्रेजी सिकाउने जस्ता समस्यामा सरकार बेखबर देखिन्छ।
निष्कर्ष
भाषा प्रयोगका प्रयोजनपरक र व्यावहारिक पक्षदेखि भाषासँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन गर्ने विषयमा नेपाली भाषाविज्ञहरूसहित भाषा आयोग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विभिन्न मातृभाषिक निकाय तथा सरोकारवालाको संयुक्त छाता संगठन हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ। बहुभाषिक गरिमालाई समस्या नभएर अवसरका रूपमा स्थापित तुल्याउँदै रोजगार र आजको प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वैज्ञानिक उपायमुखी अध्ययन गरिनुपर्छ। भाषिक एकरूपताका लागि सञ्चार र विज्ञ सञ्जालको आपसी समन्वय अत्यावश्यक छ। वस्तुतः नेपाली भाषा लिपि, वर्ण, व्याकरण, वाङ्मय, आमसञ्चार र प्रयोगका सापेक्षतामा कतै पनि कमजोर होइन।
नेपाली भाषाको प्रयोगमा तीनै तहका सरकारको ध्यान नजाँदा ‘भाषा पनि कुनै बहसको विषय हो र !’ भन्ने मानसिकता हाबी देखिन्छ। सरकारकै सूचना र दस्ताबेजहरूमा अशुद्धिको चाङ भेटिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
