भौतिक विकासका लागि चेतनाको विकास हुनुपर्छ। चेतनाको विकास हुन भौतिक विकास हुनुपर्छ। चेतनाको विकास र भौतिक विकास एकअर्काका परिपूरक हुन्। चेतनाको विकासका लागि आर्थिक विकास हुनुपर्छ। आर्थिक विकासले चेतनाको विकास गराउँछ। उद्यमशीलताको विकास गर्न चेतना, सीप र पुँजी चाहिन्छ। उद्यमशीलताले चेतना, सीप र पुँजीको विकास गर्न प्रोत्साहित गर्छ। यी तथ्यमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। योजनाबद्ध गुरुयोजना बनाएर गाउँ नगरको विकास गर्न नागरिकमा जागरण पैदा गराउनुपर्ने हुन्छ। योजनाबद्ध विकासले गाउँ नगरको समृद्धि ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। चीन, दक्षिण कोरिया र अन्य विकसित मुलुकको इतिहासले पनि त्यही बताउँछ।
नागरिकमा जागरण ल्याउने गरी सांस्कृतिक र सामाजिक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलले निर्वाचन अगाडि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र, नेपालको संविधान र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्न सरकारलाई कानुन चाहिन्छ। स्थानीय व्यवस्थापिकाबाट कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी जनप्रतिनिधिले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। वैशाख ३० गते समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य खम्बाको रूपमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भएको छ। २०७४ मा पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएका कानुनमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै दिगो विकास र सुशासनसहितको समृद्धिको गतिलाई दौडाउने दायित्व अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा छ।
राजनीतिक सहमति, सहकार्य, समन्वय र समझदारी कायम गरी गाउँ र नगरको विकासलाई अगाडि बढाउने, उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ। यसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता जरुरी हुन्छ। कुटिर, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम नयाँ नेतृत्वले बनाउनु पर्नेछ। शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको छ। प्रत्येक श्रमिकलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई गाउँ र नगरभित्रै रोजगारी सिर्जना गराउने वातावरण तयार गर्नु तहको दायित्व हुनुपर्छ। बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्न रोजगारीका सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, पुनर्उत्पादनमा लाग्न चाहनेहरूका लागि
गाउँ र नगरभित्रका कुनै पनि नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगराउने, गाउँ र नगरवासी कसैलाई पनि खाद्यान्न अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था आउन तहले दिनु हुँदैन। गाउँ र नगरभित्र महिला नेतृत्व विकासमा ध्यान दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा महिलालाई विशेष अवसर उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो। बालविवाह र मानव ओसारपसारलाई गाउँ र नगरभित्र निषेध गर्न सक्ने गरी नेतृत्वले नीति, योजना र बजेट बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ। असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण आवश्यक छ। तिनलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने, ज्येष्ठ नागरिकलाई नगरबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने, आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण गर्नेमा तहले विशेष जोड दिनुपर्छ। उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गराउने नेतृत्व स्थानीय तहमा चाहिएको छ।
प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ। दिगो विकासको संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको काँधमा छ।
गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई नगरको विकासमा उपयोग गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ। जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कृषकका लागि कृषि तथा पशुजन्य सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने जनप्रतिनिधि चाहिएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्न योजनाबद्ध नीति बनाएर लागू गर्ने नेतृत्वको विकास गराउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालसहित तेस्रो विश्वका मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र दिगो विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने ऊर्जा राजनीतिक संघर्षमा खर्च हुँदै आएको छ। विकासको मूल आधार राजनीतिक स्थिरता हो।
तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी छिमेकी पालिकासँग समन्वय र सहकार्य गरी उद्योग विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सोच तहमा हुनुपर्छ। सेवाको बजारलाई विविधीकरण र विस्तार गर्ने, पालिकाको श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने नेतृत्व तहको आवश्यकता हो। वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिएर प्रतिफल वितरण गर्नुपर्छ। प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
दिगो विकासको संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्दै सुशासनको गतिलो आधार तयार पार्नुपर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ। स्थानीय सरकारलाई नागरिकबाट देखिने, सुनिने र बुझिने बनाउने नेतृत्व नागरिकले खोजेका छन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान एउटा गतिलो दस्तावेज हो। संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माण, राष्ट्रिय हित, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण, समृद्धि, सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य आजको आवश्यकता हो। यसरी समाजवादी व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्न निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय र दिगो विकाससहित नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण गराउने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई तलैदेखि संस्थागत गर्दै लैजान स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि नेपालको संविधान २०७२ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलका प्रतिनिधिले बनाएको हो। स्थानीय सरकारलाई सक्षम र सबल बनाउन राजनीतिक दल र सरोकारवालाबीच सहमति, सहकार्य र एकताको आवश्यकता हुन्छ।
संविधानका मौलिक हक तथा समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्रको स्वरूपलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउन निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता र संकल्प जनप्रतिनिधिमा चाहिन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारमा जनसरोकारका सवालमा नेतृत्व दिन सक्ने सरल पहुँचको जनप्रतिनिधि हुँदा मात्र उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गरी समाजवादको आधार तयार पार्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्व गतिशील हुँदा संघ र प्रदेशको स्रोतलाई परिचालन गर्न सक्छ। तलबाट माथि जाने विकास मोडललाई अवलम्बन गर्न तीन वटै तहका सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। नागरिकले पनि आफूलाई सचेत र जागरुक बनाउँदै संविधानले दिएका अधिकारमा चनाखो भएका चासो राख्नुपर्छ। मतदान गरेर मात्रै नागरिकको दायित्व पूरा हुँदैन, निरन्तरको नागरिक खबरदारी जनप्रतिनिधिका लागि पनि चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
