५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी
जेठ ३०, २०७९ सोमबार १४:३८:०
काठमाडौं : ५० करोडभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनको जिम्मा राष्ट्रबैंकलाई दिने तयारी सुरु भएको छ ।
राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ संशोधनका लागि संसदको अर्थसमितिमा पुगेको छ ।
यता सहकारी ऐन २०७४ ले पनि ५० करोडभन्दा माथिका कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन जिम्मा राष्ट्रबैंकलाई दिने उल्लेख छ ।
‘संसदमा राष्ट्रबैंक ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले सांसदहरुले सक्रियता देखाएर सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ,'अर्थ मन्त्रालयका पूर्व चिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने।
विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि संसादहरुले सक्रियता बढाएमा राष्ट्रबैंकमार्फत वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिन सकिने ढुंगानाले बताए ।
'५० करोड माथिको सहकारीको नियमन त्यसैमा मिलाउन सकिन्छ, संसादहरुले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने ।
देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारले नियमन गर्दै आएका छन् । तर, संघीय सहकारी विभागसँगै प्रदेश र स्थानीय सहकारीको नियमन क्षमता अभावका कारण सहकारी अलपत्र परेका छन् । प्रभावकारी नियमन अभावका कारण सहकारीमा विकृति, विसंगति पनि बढेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव ढुंगानाले वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो नियमन तह बनाउने चर्चा भए पनि बनाउन नसकिएको बताए । ‘विभाग अन्र्तगत राख्ने कि राष्ट्रबैंक अन्र्तगत राख्ने भन्नेमा निश्चित हुनुपर्छ,'उनले भने,'राष्ट्रबैंक अन्र्तगत गर्ने हो भने अहिले निर्माण गर्ने मौका रहेको बताए ।
वित्तीय सहकारी सबलीकरण र व्यवसायीकरणका लागि डेडिगेटेड एजेन्सी आवश्यक भएको उनले बताए । ‘नियमन र प्रवद्र्धन गर्न सहज हन्छ, 'उनले भने,‘वित्तीय सहकारीको अनुगमन मापदण्ड र मानदण्ड बनाउनुपर्छ ।’
कोपोमिस सबैलाई काम लाग्ने भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए ।
त्यसमा सहकारी जान नसक्नु दुःखद भएको बताए । ‘कोपोमिसमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्न सके रियल टाइम डाटा निकाल्न सकिन्छ,' उनले भने ।
नेफ्स्कूनले आयोजना गेको चौथो साकोस शिखर गोष्ठीका अवसरमा संघीयतामा साकोस ' प्रवद्र्धन, विकास र नियमनको सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले तीन तहका सरकारले सहकारीको नियामक, उत्प्रेरक समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र दिग्दर्शकको भूमिका हुनुपर्ने बताए ।
वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकारको मातहत भएपनि स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनले बताए । सहकारी सुशासनमा जान अत्यावश्यक भइसकेको उनले बताए ।
सञ्जालमा आवद्ध भएका संस्थाहरुमा शुसासन देखिए पनि अन्य सहकारीमा सुशासन नभएको उनले बताए ।
‘सदस्यलाई न्यून व्याजदरमा विना जोखिम वित्तीय सेवा पुर्याउनुपर्छ,' उनले भने ।
वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि सहयोग, सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न तीनै सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्व सचिव मैनालीले सहकारीमा नियमन र सुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
पूर्व सचिव ढुंगानाले सञ्चालनमा पारदर्शिता र वित्तीय सुशासनमा सहकारी सधै सजग हुनुपर्ने बताए । ‘सहकारीले लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्नु हुन्न,'उनले भने, 'सहकारीले घरबास, उठीबास लगाउने होइन । सुशासनमा कमी भएकाले त्यसतर्फ लागेको हो कि भन्ने लागेको छ ।’
तीन तहको सरकारले अन्तरसम्बन्ध राख्दै विधि एउटै हुनुपर्ने उनले बताए । सहकारीकर्मी इन्दिरा पन्तले सहकारीमा एकरुपता नहुँदा छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन आउन नसकेको बताए ।
पूर्वसचिव ढुंगानाले छुट्टै बचत ऐन चाहिने बताए ।
सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र प्रयास भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । सूचना इन्टरलिंक गर्न सकिने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
