काठमाडौं : धान रोप्ने बेलामा मलको हाहाकार भएपछि संसद्मा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सांसदले मलको आपूर्ति गर्न नसकेको भनी सरकारको आलोचना गरेका छन्। मलजस्तो अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा ख्याल ठट्टा गर्न नहुनेमा सांसदको जोड छ।
प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले मुलुकलाई चाहिले चार लाख मेट्रिकटन मल कहिले ल्याउने? भनी सरकारसँग प्रश्न गरे। मलको हाहाकार भएकाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याउनु परेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले भने, ‘किसानलाई मल आजै चाहियो, अहिल्यै चाहियो।’ उनले मुलुकमा १० लाख मेट्रिकटन धान अभाव रहेको, विश्वका कतिपय मुलुकले निर्यातमा रोक लगाइसकेका बेला अब नेपालले किन्नसमेत पाउने अवस्था नरहेपछि धान, चामल किन्न कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गरे। प्रतिनिधिसभा सदस्य मीन विश्वकर्माले मल समयमा किसानले पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विगतमा अनियमितताको आशंकामा अख्तियारले पत्र काटेकाले कृषि सामग्री संस्थानले टेन्डर रद्द गरेको बताए।
कांग्रेस सांसद पार्वती डीसी चौधरीले मलका विषयमा संसद्मा छलफल हुँदा कृषिमन्त्री भने लापत्ता भएको आरोप लगाइन्। ‘संसद्मा मलका विषयमा यति धेरै प्रश्न उठे। तर, कृषिमन्त्री गायब हुनुभयो। यो सदनप्रतिकै अपमान हो,’ उनले भनिन्, ‘किसान मल नपाएर छटपटाइरहेका छन्। यस्तो बेलामा विदेश जानु ठीक होइन।’ किसानलाई सरकारले जसरी पनि मल दिनुपर्ने उनले बताइन्। ‘किसानलाई मार्न पाइन्न। हाम्रो त महिना मर्दा घण्टी बज्छ। तलब आउँछ,’ सांसद चौधरीले भनिन्, ‘त्यो किसानले खेती गर्न पाएन भने उसको बच्चा भोकै मर्दैन ? तपाईं मन्त्रीभन्दा पीडा हामीलाई छ।’
सांसद घनश्याम खतिवडाले किसानलाई सरकारले सरकारले दुई किलो पनि मल दिन नसकेको भन्दै जसरी पनि मल ल्याउन जोड दिएका छन्। ‘मल कहिलेबाट किसानले पाउँछन् ? किसानको अवस्था त खस्किँदो अवस्थामा गयो’ उनले भने। उनले मल ल्याउन सकिँदैन भनेर सरकारले छुटकारा नपाउने बताए। सांसद प्रेम सुवालले मल नहुँदा किसान मानसिक तनावमा परेको बताए। ‘मल खरिदमा अर्बौं कमिसन आउने भएकाले सरकार मल कारखाना बनाउन गम्भीर छैन। मल कारखानाबारे धेरै कुरा उठ्यो। तर, कुरामै सीमित छ।’ उनले भने। सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मलको समस्या हल गर्न उच्च राजनीतिक स्तरमा वार्ता हुनुपर्ने बताए। रासायनिक मलको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतसँग उच्च राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै असारको अन्तिमसम्म मल आउने बताए। ‘सरकारमा जो आए पनि कृषकले लामो समयदेखि मल अभावको समस्या झेल्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘मल समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएका छौं।’ जीटूजी (सरकार सरकारबीचको सहमति) मार्फत भारतबाट प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मेट्रिकटन मल ल्याउने पहल गरे पनि सरकारले ल्याउन सकेको छैन।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १ लाख ५ हजार मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले १ लाख १७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिए पनि समयमै ल्याउन नसकिएको उनले स्वीकारे। मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहजरूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
