एक महिना ढिलो गरी शैक्षिक सत्र सुरु भयो तर विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। शैक्षिक सत्रका सुरुका दिनमा विद्यार्थीले किताब पाउन सक्दैनन्। किसानले समयमा मल पाउन सक्दैनन्। यो विद्यार्थी र किसानको नियति नै बनिसकेको छ। यस वर्ष भने चुनावका सामग्री छाप्नु परेकाले सरकार मातहतको जनक शिक्षाले किताब छाप्न सकेन। अहिले किताब छाप्न खटिरहेको जनक शिक्षाले सबै किताब छाप्न अझै दुई–तीन महिना लाग्ने अनुमान गरेको छ। समयमा किताब नपुग्नु नेपालको सदाबहार रोग भए पनि हरेक वर्ष फरकफरक किसिमका बाहनाहरू बनाइने गरेको छ। त्यसो त हरेक वर्ष विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकको मुखै नदेखि परीक्षा दिन विवश नभएका भने होइनन्। पाठ्यपुस्तकजस्तो महत्त्वपूर्ण सामग्री उत्पादन गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गरी फाइदा लिने कुनियत रहेको देखिन्छ।
दिनानुदिन भएको ज्ञानको विस्फोटले छिटोछिटो पाठ्यपुस्तकमा परिमार्जन गर्नै पर्ने परिस्थिति देखिन्छ तर नेपाली पाठ्यपुस्तक लामै समयसम्म फेरिने गरेका छैनन्। यसैले तीन–चार वर्षअगाडि छापेका किताबसमेत नयाँ शैक्षिक सत्रमा बिक्री वितरण गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसपटक भने कक्षा ४, ७ र ९ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएकाले नयाँ पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्नैपर्ने बाध्यता छ। यी कक्षाबाहेक अन्य कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भने नयाँ पाठ्यपुस्तक नै पर्खिनुपर्ने हुँदैन। पुरानो पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोग गर्नेबारे न सरकारी निकायले सक्रियता देखाउन सकेको छ न त स्थानीय पालिकाले नै। पाठ्यपुस्तकमा प्रयोग गरिने कागज, मसी, गाताका सामग्री, ढुवानीका लागि इन्धन र कलकारखानासम्बन्धी मर्मतसम्भारमा लागेको सम्पूर्ण रकम विदेश जान्छ। राष्ट्रभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने र स्थानीय कच्चा पदार्थ पनि प्रयोग नगर्ने भएकाले यस प्रकारका काममा कम खपत गर्नु राष्ट्रका लागि हितकारी हुन्छ।
कसरी गर्ने व्यवस्थापन ?
विद्यालय तहमा दुई–तीन वर्षको अन्तरालमा विद्यार्थीको संख्या लगभग उस्तै रहने गरेको छ। एक वर्ष वितरण गरेका पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाउन सकिन्छ। सरकारी तबरबाट निःशुल्क वितरण गरिएका यस्ता पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा फिर्ता गरेपछि मात्र विद्यार्थीले माथिल्लो तहका पाठ्यपुस्तक पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। पूर्वप्राथमिक तहभन्दा माथि एक वर्ष किनेको किताब कम्तीमा पनि तीन वर्षसम्म चलाउन सकिन्छ। यसले शैक्षिक सत्रको सुरुमा हुने पाठ्यक्रमको मागलाई ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म न्यूनीकरण गर्दछ। अर्थात् अहिले छापिने गरेका पुस्तकको संख्याभन्दा ७० प्रतिशत कम वा ३० प्रतिशतमात्र किताब छापे पुग्दछ। सानो प्रयासले विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाउने, जीवनोपयोगी र सामाजिक सीप सिक्ने अनि राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो धनराशि बचत गर्ने काममा सहयोग पुग्दछ।
पाठ्यपुस्तक छपाइमा खर्च हुने रकम बचत गर्न सक्ने हो भने अहिलेकै बजेटले कम्तीमा ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई प्रतिदिन २५ रुपैयाँसम्मको खाजा खुवाउन सकिन्छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा किताब छाप्ने होडबाजी गर्ने र सत्र पूरा हुने बेलासम्म विद्यार्थीका हातमा पुस्तक नपुग्ने समस्या समाधान गर्न किताबलाई पुनर्प्रयोग गर्ने कामलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। बढ्दो कागजको मूल्य, विदेशी मुद्राको अभाव झेल्दै गरेको अवस्थामा यति सजगता नअपनाउने हो भने श्रीलंकाको जस्तो कागज किन्न नसकेर परीक्षा रोक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। कम्तीमा तीन वर्ष एउटै किताब प्रयोग गर्ने नीति लिने हो भने सामुदायिक विद्यालयको समयमा पाठ्यपुस्तक प्राप्त हुने देखिन्छ।
नयाँ किताब भिडाउने निजी विद्यालयको रोग
संस्थागत विद्यालयहरू नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएका हुन्। विधिसम्मत कामबाट नाफा गर्नु उनीहरूको अधिकार पनि हो। पछिल्लो समय विद्यालयहरू विद्यार्थीबाट असुल्ने शुल्कबाट भन्दा पुस्तक, कापी र पोसाकबाट मोटो रकम उठाउने गरेका छन्। पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन नभए पनि यी विद्यालयहरूले हरेक वर्ष किताब भने फेर्ने गरेका छन्। प्रकाशक परिवर्तन गरेपछि गत वर्षका किताब काम लाग्दैनन्। विद्यार्थीहरू नयाँ किताब किन्न बाध्य हुन्छन्। विद्यालयले तोकिएको ठाउँबाट किताब किन्न पर्ने भएकाले प्रकाशले दिने ४०–५० प्रतिशतसम्मको कमिसन विद्यालयले नै उठाउने गर्छन्।
पाठ्यपुस्तक पठनपाठनको नमुना सामग्री मात्र भएकाले पुस्तक होइन पाठ्यक्रममा आधारित भएर पढाउनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। आदर्शका जतिसुकै गफ लगाए पनि निजी विद्यालयहरू बालबच्चालाई पाठ्यवस्तु नै घोकाउन उद्यत् छन्। वार्षिक परीक्षाको नतिजा राम्रो बनाउन विद्यार्थीलाई पुस्तक घोकाउने यी विद्यालयले अभिभावकबाट मनलाग्दी रकम असुल्ने बानी परेकाले वैशाखलाई कमाइको सुअवसर मान्ने गर्छन्।
पछिल्लो समय कमिसनको प्रलोभनले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी र सामुदायिक विद्यालयमा समेत निजी प्रकाशकका किताबले प्रवेश पाएका छन्। पाठ्यपुस्तकको स्तरीयतालाई बेवास्ता गरी जसले बढी कमिसन दिन्छ उसको किताब लगाउने होडबाजीले गर्दा बजारमा स्तरीय पाठ्यसामग्री उत्पादन गर्ने व्यक्ति र प्रकाशकहरू हतोत्साही भएका छन्। यसले समग्रमा नेपाली शिक्षाको स्तर, पाठ्यपुस्तकको विविधीकरण र सिर्जनशीलतामा कुठाराघात गरेको छ। शिक्षा प्रदान गर्ने पवित्र कामको आवरणमा अस्वस्थ लुटतन्त्र मौलाउँदै गएको छ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न अति आवश्यक पाठ्यसामग्रीमाथि शैक्षिक माफियाहरूको चलखेलले हरेक बालबालिका पीडित हुने गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा गरिब र निमुखा बालबालिकाहरू समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने, स्वस्थकर खाना खान नपाउने र घरायसी काममा व्यस्त हुनुपर्ने कारणले पठनपाठन क्रियाकलापमा उत्साहित हुन सकेका छैनन्। बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दरको कमी र बीचमै विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रहनु सामाजिक सन्तुलन र आगामी दिनका नागरिकको आत्मनिर्भरताका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो। उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको अत्यधिक उपयोग गर्ने बानी विकास गर्न दिगो विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण प्रतिपादन गर्नुपर्छ।
कम्तीमा विद्यालयमा निःशुल्क वितरण गरिएका किताबहरू शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात गर्न सके पाठ्यपुस्तकका नाममा ठूलो धनराशि खर्च हुने थिएन। पाठ्यपुस्तकका माध्यमबाट स्वदेशी मुद्रा बाहिरिने अवस्थामा समेत सुधार ल्याउन सकिन्थ्यो। यी सबैभन्दा ठूलो कुरा त बालबालिकाले उपयुक्त समयमा पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने र आफूले निःशुल्क प्राप्त गरेका सामग्रीहरूप्रति उत्तरदायी बन्ने सकारात्मक चिन्तन र सीप सिकाइको अवसरसमेत प्राप्त गर्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
