बालविकास शिक्षकको तलब १० हजार पुर्‍याइयो : शिक्षा मन्त्री

बालविकास शिक्षकको तलब १० हजार पुर्‍याइयो : शिक्षा मन्त्री

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बालविकाश शिक्षकको तबल वृद्धि भएको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले २०७८।७९ मा संघीय सरकारले दिँदै आएको ८ हजारमा २ हजार थप गरी १० हजार तलब बनाइएको बताएका हुन्।

‘चालु आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा संघीय सरकारबाट ८ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरी न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको हो,' उनले भने, 'बालविकाश शिक्षकको हकमा संघीय सरकारबाट २ हजार थप गरी १० हजार उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।’

उनले आगामी तीन वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्युनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए।

 गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले  शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताए।

शैक्षिक सत्र २०७९ मा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न कक्षा  १ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था भएतापनि कक्षा १-३ को पाठ्यपुस्तक नीजि प्रकाशकबाट र कक्षा ११-१२ को साझा प्रकाशनमार्फत समेत छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।

मन्त्रीका अनुसार जनक शिक्षा  सामग्री केन्द्रबाट कक्षा ४-१० सम्मका विद्यार्थीका लागि जम्मा १ करोड ९६ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरी वितरण गर्नु पर्नेमा हालसम्म १ करोड ७० लाख थान छपाइ तथा वितरण भइसकेको भन्दै बाँकी छपाइ सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ ।

नीजि प्रकाशकबाट छपाइ एवं वितरण काम भइरहेको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.