कर्णालीमा पहिलो पटक नारायण नगरले खाद्य सुरक्षा रणनीति बनाउँदै

कर्णालीमा पहिलो पटक नारायण नगरले खाद्य सुरक्षा रणनीति बनाउँदै

दैलेख : जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा रणनीति बनाउन लागेको छ। नगरपालिकाले फियान नेपालसँगको सहकार्यमा रणनीति बनाउन लागेको हो। नगरपालिका र फियानले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पाँच वर्षे रणनैतिक योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छन्। खाद्य सुरक्षा रणनीति बनाउने नारायण नगरपालिका कर्णाली प्रदेशको पहिलो स्थानीय तह हो।

खाद्य अधिकारको जोखिममा रहेको समुदायको पहिचान गर्न रणनीति बनाउन लागिएको नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए। गरिबी, भोकमरी र कुपोषण र खाद्य असुरक्षामा रहेका जातजाती तथा समुदायको पहिचान गर्ने र भोक मुक्त नगरपालिका बनाउने लक्ष्य लिईएको नगरप्रमुख शर्माले बताए। मेयर शर्माले रणनीतिमा टेकेर आगामी योजना तर्जुमा गरिने समेत जानकारी दिए।

संघीय सरकारको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन र कर्णाली प्रदेश सरकारको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनका लागि रणनीति बनाउन थालिएको फियान नेपालका क्षेत्रिय संयोजक सुरेश गौतमले बताए। उनले पाँच वर्षे रणनीति निर्माण गरी आगामी कार्ययोजनासहित स्रोतको पहिचान गरिने जानकारी दिए।

रणनीति नगरपालिका भित्रको कृषि पूर्वाधार र बजारिकरण, कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन, कृषि विकास, पशुपंक्षी विकास, सेवामुलक स्रोत साधनमा पहुँच र सुरक्षामा केन्द्रीत हुने फियानका कार्यकारी निर्देशक अशोकबहादुर सिंहले बताए। उनका अनुसार खाद्य तथा पोषण शिक्षा, जैविक तथा जलवायू अनुकुलित कृषि, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन र संस्थागत नीति निर्माणमा केन्द्रीय रहेर रणनीति निर्माण गरिनेछ।

रणनीति निर्माणका लागि मंगलबार नगरमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा रणनैतिक योजना तर्जुमा कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो। नगर प्रमुख लोमन शर्मा, उपप्रमुख तप्ताकुमारी थापा, ११ वटै वडाका वडाध्यक्ष, नगर कार्यपालिका सदस्य, नगरपालिकाको विषयगत शाखा र सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो। रणनीति निर्माणका लागि अब नगरपालिकाका ११ वटै वडाहरुमा छलफल तथा आवश्यक अध्ययन गरिने बताईएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.