कर्णालीको बजेट : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, आउँदो वर्षलाई बृक्षारोपण वर्षको रुपमा मनाइने

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि साढे ३२ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेश सभामा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

जसअन्तर्गत पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार र चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँ छ। समग्रमा पुँजीगतर्फ ५९ दशमलव ५८ प्रतिशत, चालुतर्फ २८ दशमलव ११ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १२ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री विष्टले बताए।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व बापत ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री विष्टले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभइ बचत हुने बजेट र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट खर्च व्यहोर्ने बताए।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ७ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटमा भने सडक, खानेपानी, सिचाइँ र विद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षमा सडकको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, भेरी र कर्णाली करिडोरको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने र प्रदेशका हरेक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सडकलाई प्रदेश महत्वको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने र अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सहरी सडक निर्माण गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो। त्यस्तै नदी र खोलाहरुमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि २० करोड ३१ लाख, पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १२ करोड र वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा संरचना निर्माण गर्न १५ करोड तथा जनता आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास गर्न र विपन्न नागरिकको घर निर्माणका लागि ४८ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री विष्टले बताए। त्यस्तै वीरेन्द्रनगरमा बृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न पाँच करोड, एक घर, एक धारा अभियानका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ।

प्रदेशमा मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न ३८ करोड चार लाख, कर्णाली जनता सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न आठ करोड र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणमा ३२ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्ने भएको छ।

त्यस्तै प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरेर पाँचसय शैय्याको बनाउन ५२ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ। जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि ६० करोड र किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिन ११ करोड ८९ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले बजेट भाषणमार्फतमा सुर्खेतमा कर्णाली बसपार्क निर्माण गर्ने, प्रदेशका सबै नागरिकको विपद् जोखिम बीमा, दुर्गममा टेलिमेडिसिन सेवा, दुर्गममा गर्भवती, सुत्केरी गम्भिर बिरामीको हवाइ उद्धार, हरेक छोरीको बैंक खाता, छोरी-बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने, युवालाई स्वरोजगार बनाउने, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन र दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षलाई बृक्षारोपण वर्षको रुपमा मनाउने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा सहिद भएका व्यक्तिका परिवारलाई मासिक भत्ता र घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कृषिमा पनि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। किसानलाई उत्पादन र व्यवसायिक बन्न उत्प्रेरित गर्नका लागि अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कृत गरिनेछ। पर्यटन पूर्वाधारको विकास, लगानी सम्मेलनको आयोजना, सामाजिक विकृति अन्त्य, सिमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन र सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणका लागि पनि सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।