कृषिलाई प्राथमिकता राख्दै मधेस सरकारले ल्यायो करिब ४७ अर्बको बजेट
असार १, २०७९ बुधबार २०:१९:०
जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले करिब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको छ। बुधबार मधेस सरकारका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। मन्त्री साहले चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात् ४६.४४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार २ सय अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको मूल आधारको रुपमा कृषि क्षेत्रको समष्टिगत विकासको सम्भावना, विकास तथा प्रवर्द्धन, कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकीकरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै निर्यात प्रवर्द्धन समेतको लागि प्रादेशिक कृषि गृरु योजना तयार गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण गर्न १७ करोड ८४ लाख, किसानहरुलाई सरल र सहजरुपमा उन्नत जातको विउ विजन, मल र सहुलियत कर्जा प्रदान, कृषि तथा पशुविमाको विस्तार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, कृषि सडकको निर्माण, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण, कृषि उपजहरुको प्रशोधन र भण्डारण एवं विक्री वितरणका लागि आवश्यक बजार समेतको व्यवस्थापन गर्नका लागि २८ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री साहले मृख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रममार्फत् साना किसानहरुको आय अभिवृद्धि गर्न, कृषि पैदावारहरुमा आत्मनिर्भरताको लागि आवश्यक संस्थागत र संरचनागत प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयन गर्न यस कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
त्यस्तै प्रदेशलाई दुग्ध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन दुग्ध तथा मासु मिसन कार्यक्रमका लागि ८ करोड ५० लाख, डिप ट्युबेल, स्यालो ट्युबेल तथा साना सिचाई आयोजनाहरु स्थानीय तहबाट नै व्यवस्थापन हुने गरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ७ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको हो।
मधेस सरकारले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७४ करोड २५ लाख, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८४ करोड ६४ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७ अर्व ८० करोड ९६ लाख, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६१ करोड ९८ लाख, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १८ अर्व ८ करोड ४५ लाख ६४ हजार, गृत तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ६४ करोड ३३ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको पूर्ण पाठ:
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
