विनियोजन विधेयक पारित, अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेद्वारा संसद् बहिष्कार

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बहिष्कारकाबीच सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक २०७९ पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ‘विनियोजन विधेयक, २०७९’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बहुमतले पारित भएको हो। सरकारले जेठ १५ गते १७ खर्ब ९३ अर्व ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। विनियोजन विधेयक माथि छलफलपछि बिहीवार पारित भएको हो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको थियो। बहिष्कारका बीच विनियोजन विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले आर्थिक विधेयक २०७९ माथि दफाबार छलफलका लागि आगामी असार ६ गतेको मिति तोकेका छन्।

अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेद्वारा संसद् बहिष्कार 

प्रतिपक्ष दल एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद् बहिष्कार गरेको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेटका समयमा अनाधिकृत व्यक्ति सहभागी गराएको कुरा मिडियामा आएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले उठेर संसद् बैठक अवरोध गरे। अवरोधकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई जवाफ दिन समय दिए। अर्थमन्त्री शर्मा रोस्ट्रमतिर लागेपछि एमाले सांसदहरूले टेबुल ठोकेर आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध गरे। 

एमालेले सञ्चारमाध्यममा आएको उक्त कुरा झुटा सावित गर्न छानबिन समिति बन्नुपर्ने वा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै एमाले विनियोजन विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसद् बैठकबाट बाहिरिएका थिए। एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। 

उनले एमालेले अर्थमन्त्रीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा राखे। अनधिकृत मानिस ल्याएर बजेटमा करका दर परिवर्तन गरिएकोले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ। यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न एमालेले माग गरेको छ।

एमाले नेता गोकर्ण विष्ट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा उठेको कुराको विषयमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा राजीनामा दिएर छानबिन गर्न दिनु पर्दथ्यो। 
सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउनका लागि यस प्रकारको गम्भीर घटनामा प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु पर्दथ्यो। तर हुन सकेन यो घटनाले संसदीय अभ्यासमाथि खिल्ली उडाएको छ।’ अन्य देशहरूमा सूचना चुहाएको आरोप लागेकाहरू बर्खास्त गरिएका  ठाउँमा यस्ता ११ वटा उदाहरण रहेको उनले बताए। ‘हाम्रै देशमा पनि सदनभित्र उठेपछि राजीनामा दिएका उदाहरण छन्। 

यस प्रकारको गम्भीर घटनामा सूचना प्रस्तुत गर्दा पनि जवाफ दिन कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ। योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ सक्छ ? उनले भने। उनले प्रधानमन्त्री यसतर्फ गम्भीर भएर ध्यान नजानु सामान्य कुरा होइन। दलको तर्फबाट यो प्रक्रिया बहिष्कार गर्छांै।’

अमेरिकाको एसपीपीमा नेपाल संलग्न हुँदैन

सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपाल संलग्न नहुने सत्तापक्षका सांसदहरूले बताएका छन्। रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भनेका स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल संलग्न छैन। 

हुने सोच पनि छैन भन्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालको कुनै संलग्नता छैन।’ नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्दैन गृहमन्त्री खाँणको भनाइ थियो। उनले भने, ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा अहिलेसम्म नेपाल संलग्न छैन। भोलि पनि हुँदैन, हुँदैन। नेपाल शान्ति सेनाको दोस्रो स्थानमा रहेकाले खटिने क्रममा सीप आदानप्रदान गर्नु स्वाभाविक भएको बताए।