अभिभावकलाई ठग्दै विद्यालय : पढाई निजी, प्रमाणपत्र सरकारी

अभिभावकलाई ठग्दै विद्यालय : पढाई निजी, प्रमाणपत्र सरकारी

महोत्तरी : गौशालाका दुई विद्यालय दुई दशकदेखि बिना दर्ताको संचालनमा रहेको पाईएको छ। गौशाला नगरपालिका-११ स्थित न्यू भिजन पव्लिक वोर्डिङ्ग स्कुल र ज्ञानमन्दिर वोर्डिङ्ग स्कुल २३ वर्षदेखि बिना दर्ताको अवैधरुपमा संचालनमा रहेको छ। जनता माध्यमिक विद्यालय भरतपुरखोरको छेउमै ज्ञानमन्दिर ईङ्गलिश स्कुल अवैधानिकरुपमा कक्षा १० सम्म संचालन हुँदै आएको छ।

विसं २०५६ सालमा भरतपुरका तत्कालिन प्रधानाध्यापक नारायण ढकाल, तत्कालिन विद्यालयका स्रोत व्यक्ति हेमन्त प्रधान लगायतले सो विद्यालय स्थापना गरेको पाईन्छ। यता ईमली बजारमा संचालन रहेको न्यू भिजन पव्लिक वोर्डिङ्ग स्कुलको स्थापना पनि सोही वर्ष भएको थियो। यी दुवै विद्यालयले अनुमति बेगर कक्षा १० सम्म पठनपाठन गराउँदै आएको छ। अभिभावकलाई दोहोरो आर्थिक भार बोकाएर यी विद्यालयका संचालकहरुले मोटो रकम कुम्लाउँदै आएका छन्। यी विद्यालयको परिसरमा नेपाल सरकारले तोकिएको कुनै पनि मापदण्ड पूरा नरहेको पाईएको छ।

विद्यार्थी भर्नाको क्रममा रंगीचंगी व्यानरमा सेवा सुविधाको नाममा अनेकौ झुठा भ्रामक प्रचारप्रसार गरेर सोझा अभिभावकहरुसँग सजिलै बच्चा लिन सिपालु भएका छन् यी विद्यालयहरु। मासिकरुपमा मोटो रकम उठाउने विद्यालयले विद्यार्थीलाई न त गुणस्तर शिक्षा दिएका छन् न त सेवा सुविधा नै।

पढाई निजीमा, प्रमाणपत्र भने सरकारीबाट

आफूहरु अवैधानिकरुपमा विद्यालय संचालन गर्दै आएको ती दुवै विद्यालयका प्रिन्सिपलहरुले स्वीकार गरेका छन्।  कक्षा सचालनको  स्वीकृत नपाएका यी दुवै विद्यालयमा कक्षा १० सम्म पढाई भईरहेको  छ।

सरकारी विद्यालयमा वर्षौदेखि विद्यार्थीहरुलाई एसएलसी परिक्षामा सहभागी गराउदै आएको न्यू भिजन पव्लिक वोर्डिङ्ग स्कुलले जनाएको छ। 

नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म पढाई हुने यस विद्यालयमा अध्ययन हुने विद्यार्थीसँग मासिक रुपमा ७ सय देखि १ हजार ८ सयसम्म रकम लिदैँ आएको प्रिन्सिपल महतोले बताए। अवैधानिक भएपनि क्रमिकरुपमा कक्षा थप्यौं : प्रिन्सिपल

ज्ञान मन्दिर ईङ्गलिश वोर्डिङ्ग स्कुलका प्रिन्सिपलले दिएको जानकारी अनुसार ईजाजत नपाएर पनि विद्यालयले कक्षा १० सम्म पढाउँदै आएको छ। स्थापना भएको सालदेखि नै जनता मावि भरतपुरखोरसँग समन्वयगरी विद्यालय संचालन गर्दै आएको प्रिन्सिपल हरिहर शर्माले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘यहाँ नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्म पढाई हुन्छ। विद्यार्थीलाई यहाँ मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ। भर्ना शुल्क भने सरकारी विद्यालयमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरुले आफै छेउमा रहेको जनता मावि भरतपुरखोरमा दर्ता गराउँदै आएको छ। अभिभावक र विद्यार्थीको चाहना अनुसार अवैधरुपमा भएपनि कक्षा प्रत्येकवर्ष थपिदै आएको छु। हाम्रा विद्यार्थीहरु त्यहि विद्यालयमा हाजिरी बनाईरहेका छन्। सरकारी र आफनो विद्यालय संचालनको समय फरक भएकोले हाजिरी गर्न सजिलो भएको हो। गतवर्षसम्म विद्यार्थीहरुले पाठयपुस्तक पनि पाएका थिए।’

वर्षौदेखिको वेथिती अन्त्य हुन सकेन् : प्रधानाध्यापक साह

विद्यालयमा वर्षौदेखि वेथितीलाई अन्त्य गर्नका लागि असफल भएको जनता माध्यमिक विद्यालय भरतपुरखोरका प्रधानाध्यापक रामनारायण साहले स्वीकार गरेका छन्।

उनले भने, ‘विद्यालयमा अनेकौ नियम बनेको छ तर समाजकै कारण सो कार्यान्वयन व्यहारमा लागु भएन्। अनेकौ निर्णयहरु कागजको पानामा सिमित हुँदा विद्यालय सहज रुपमा संचालन हुन सकेको छैन्।’

शिक्षा निती कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या : अध्यक्ष महतो

६० प्रतिशत हाजिरीको रेकर्ड अनुसार परीक्षा लिने परिपाटी विविध कारणवश लागु गराउन नसकेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ललित कुमार महतोले बताए।

अध्यक्ष महतोले भने, ‘कार्यालय सम्हालेको २ वर्षको अवधिमा कोरोनाको कारण विद्यालयमा हाजिरीको सिस्टम कार्यान्वयन हुन सकेन्। विद्यालयमा बर्षौदेखि वोर्डिङ्ग स्कुलसँग कायम रहेको साँठगाँठ अन्त्य हुन सकेन्।’

दर्ता विना विद्यालय संचालन हुनु गैरकानुनी : नगर शिक्षा अधिकृत सिंह

जनता माध्यमिक विद्यालय भरतपुरखोरका विद्यार्थीहरु अधिकाश समयमा अर्को विद्यालयमा पढदै आएको शिक्षा अधिकृत संजय कुमार सिंहले स्वीकार गरेका छन्। भर्नाको क्रममा केही दिन विद्यार्थीहरु नियमित रुपमा पढ्न आएतापनि अन्य समयमा उनीहरु पायक पर्ने स्थानमा अध्ययन गर्दै आएका हुन्छन्।

अब चाँडै नै नगर शिक्षा समिति गठन गरेर नियमन गरिने बताउँदै अधिकृत सिंहले भने, ‘ती दुई विद्यालयको सम्बन्धमा नगर शिक्षा समितिमा अनेकौपटक चर्चा चलिसकेको छ।’

अनुमति बेगर संचालनमा रहेको ती विद्यालयको हदसम्मको साँठगाँठ जनता माध्यमिक विद्यालय भरतपुरखोरसँग रहेको स्थानियको आरोप रहेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.