मधेसमा ११ महिनामा ३४ % मात्र बजेट खर्च : स्थानीय निर्वाचनको कारण खर्च नभएको अर्थमन्त्रीको भनाइ
जनकपुरधाम : मधेस सरकारले चालू आवको ११ महिनामा ३४ प्रतिशत मात्र बजेट मात्र खर्च गरेको छ। चालूतर्फ ४५.१२ र पुँजीगततर्फ २५.१३ प्रतिशत बजेट खर्चेको हो।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये चालूतर्फ ६ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख मात्र खर्च भएको प्रदेशको लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए। सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५१.०६ र सबभन्दा कम कानुन मन्त्रालयले ८.४७ प्रतिशत मात्र रकम खर्चेको उनले बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू ५५.७६ र पुँजीगत ३८.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिलाले चालू १७.६२ र पुँजीगत १.४१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ।
त्यस्तै मन्त्रालयतर्फ नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १३.९९, अर्थले २२.५, उद्योगले २९.०१, भूमि व्यवस्थाले २१.४२, खानेपानीले ३०.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। यस्तै गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४३.०५, वाणिज्यले २७.२५, भौतिक पूर्वाधारले २८.८६, महिला, बालबालिकाले ११.४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको जनाइएको छ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभाले ६०.९६, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २७.६१, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७१.५८, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १५.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले स्थानीय निर्वाचनका कारण गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए।