युक्रेनमाथि रसियाले आक्रमण थालेपछि संसारभर इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। यसले मूल्यमा पनि अस्थीरता निम्त्याएको छ। युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको मूल्य पाँच गुणा वृद्धि भइसकेको छ। अमेरिकामा पनि पेट्रोलको मूल्य अकासिएको छ।
इन्धन संकटको परिदृश्य
मूल्यवृद्धि गर्दा पनि नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनमा करिब ५ अर्ब १९ करोड घाटा हुने खबर आएको छ। रसिया र युक्रेनको युद्ध सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १११ अमेरिकी डलर पुगेको कारणले पनि विश्वभर त्यसको असर तीव्र रूपमा परिरहेछ। मानव शरीरमा रगतको महत्त्व जस्तै सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा इन्धनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकोले इन्धनमा मूल्यवृद्धिको असर बजारमा सबै स्रोत साधनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्दछ। यसैको परिणामस्वरूप विश्वबजार र नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धिको असर दिनानुदिन डरलाग्दो बनिरहेछ।
नेपालले अमेरिकी डलरमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ। इन्धन खरिदमा नेपालले निकै कठिनाइ सहनु परेको छ। सरकारी आँकडालाई विश्लेषण गर्ने हो भने विगत चार वर्षयता सरकारले इन्धन शीर्षकमा वार्षिक सरदर साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। गत आवमा सरकारले इन्धन शीर्षकमा २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। चालू आवमा २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएअनुसार खर्च गरिँदै आएको छ। २०७९ वैशाखको पहिलो हप्ता सरकारले २० प्रतिशत इन्धन खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले वार्षिक करिब ५३ करोड जोगिने अनुमान सरकारले गरेको छ। तर, विनियोजन रकमको २० प्रतिशत रकम जोगाउन सकिनेमा पनि दह्रिलो सन्देह गर्न सकिने ठाउँ भने उब्जिरहेछ।
पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको लगानीबाट उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको कारण देश विकासमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको तीतो सत्य छर्लंग छ। दिनानुदिन महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने बाध्यता हुनु र महँगो वैदेशिक मुद्रामा खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक चुहावट हुनुको कारणले पनि समग्र अर्थतन्त्रले नै सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन। यसमा सरकारी निकायले उपलब्ध गर्ने सवारीसाधन, तिनको प्रयोग, मर्मत खर्च र इन्धन खर्चसमेतलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकमा सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापन र इन्धन खर्चको नाममा तहतहमा कालो बादल मडारिएको छ।
तत्कालै चाल्नुपर्ने ठोस कदम
नेपाल सरकारले अति विशिष्ट, विशिष्ट, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्मका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्दै आएको छ। आवश्यकता र उपलब्धताका आधारमा सरकारी कामको लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै पनि आएको छ। विभिन्न आयोजनाको लागि पनि सवारीसाधन उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ। पहुँचको आधारमा सवारीसाधन खरिदको लागि बजेट व्यवस्था गर्ने र सवारीसाधन वितरणको उचित मापदण्ड अवलम्बन नगर्ने समस्या छन्। मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय र राजनीतिज्ञहरूले पहुँचको आधारमा तोकिएबाहेक सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने, तिनको अवास्तविक मर्मत र इन्धन खर्चको भारसमेत विभिन्न निकायलाई व्यहोर्न बाध्य पार्ने परिपाटी व्याप्त छ।
यसमा कडाइका साथ नियन्त्रण नगरेसम्म समस्या भइरहनेछ। बेलाबेलामा बजेट वक्तव्य तथा सरकारी निर्णयमा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्ने, मर्मत खर्च घटाउने, अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न निश्चित मापदण्ड तोक्ने कुरा आएको त छ। तर, सरकारी सवारीसाधनको उपलब्धता, बाँडफाँट, मर्मत र इन्धन खर्च सोझै नियत, स्वार्थ र नैतिकतासँग जोडिएको विषयवस्तु भएकाले तत्सम्बन्धी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाटै दुरुपयोग हुँदा खर्च अत्यधिक रूपमा बढेको छ। सरकारी सवारीसाधनको अनधिकृत प्रयोग नै यो क्षेत्रको गम्भीर नकारात्मक पक्ष हो।
सरकारी सवारीसाधन र इन्धन दुरुपयोगको बिर्सनै नहुने कारण भनेको सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन, मर्मत र इन्धनको केन्द्रीय अभिलेख नै सरकारसँग नहुनु हो। यातायात व्यवस्था विभागको आँकडाअनुसार करिब ५६ हजार सरकारी सवारीसाधन दर्ता भएका देखिन्छन्। तर, त्यस्ता साधनको प्रयोग, सञ्चालन, मर्मत र इन्धन खर्चको एकीकृत विवरण कही कतै दुरुस्त नगरिएको कारण सदुपयोग नहुने स्थिति बढेको छ। सवारीसाधनहरू खरिद गर्दा कुनै ठोस नीति अपनाएको पाइँदैन। सवारीहरू सम्बन्धित निकायको आवश्यकता र जनशक्तिको आधारमा बाँडफाँट नगरी सम्बन्ध र शक्तिको आधारमा बजेट व्यवस्था गर्ने र खरिद गर्ने गरिएको छ।
इन्धन र मर्मत खर्चमा मनपरी
कार्यालय तथा आयोजनामा पर्याप्त सवारीसाधन मौजुद हुँदाहुँदै थप सवारीसाधन खरिद गर्ने, मर्मत गरेर चल्ने सवारीसाधन प्रयोग नै नगरी सढाउने, मर्मत नै नगरी मर्मत खर्च लेख्ने, हरेक वर्ष अत्यधिक मर्मत खर्च लेखी सवारीसाधन खरिद मूल्यभन्दा बढी मर्मत खर्च लेख्ने परिपाटी पनि अत्यधिक मौलाइरहेछ। यसका लागि सवारीसाधन उपलब्ध गराउने, अनुगमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, इन्धन उपलब्ध गराउने र मर्मत खर्च लेख्ने काम सम्बन्धित कार्यालयलाई नदिई छुट्टै केन्द्रीय निकायबाट गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ। यसले आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रणको पक्ष बलियो हुने र यस पक्षमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता ल्याउन सकिने स्पष्ट छ।
एक आँकडाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राज्यले सरकारी सवारीसाधनका लागि २ अर्ब ४ करोड इन्धन खर्च लेखेकोमा २ अर्ब ४३ करोड मर्मत खर्च लेखेको पाइयो। यो आँकडा हेर्दा सरकारी सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा ४६ प्रतिशत इन्धन खर्च र ५४ प्रतिशत मर्मत खर्च व्यहोर्न परेको देखिन्छ। सरकारी सवारीसाधनहरू मर्मत भए भएनन् निगरानी राख्ने र मर्मत खर्च घटाउने प्रणाली विकास हुनुपर्छ। अन्यथा अनावश्यक खर्चको भार देशले बोकिरहनुपर्ने हुन्छ नै। नढाँटीभन्दा नेपालका सरकारी आयोजनाहरू घुमाउरो रूपमा पहुँचवालका लागि सरकारी सवारीसाधन र इन्धन खर्च आपूर्ति गर्ने रूपमा छन्।
महंगा सवारीसाधन खरिद
आयोजना तथा निकाय प्रमुखहरू शक्तिको पहुँचका आधारमा नियुक्त हुने, तत्पश्चात शक्तिशालीहरूलाई आयोजना तथा निकायका सवारीसाधन उपलब्ध गराउने, मर्मत खर्च व्यहोर्ने, इन्धन खर्च व्यहोर्ने काम हुन्छ। त्यस्ता सवारीसाधन आयोजना तथा निकायकै काममा प्रयोग भइरहेको कार्यको नक्कली लगसिट तयार गर्ने कार्य पनि भित्रभित्रै बढिरहेको पाइन्छ। अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिदमा नियन्त्रण गरेपछि आयोजनाको इन्जिनियर्स फ्यासिलिटिज अन्तर्गत बिल अफ क्वान्टिटिजमा समावेश गरेर महँगा सवारीसाधनहरू खरिद गर्ने परिपाटीले पनि गम्भीरता थपेको छ। केही समयअघि प्रकाशित यसैको एउटा उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालित चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको बिल अफ क्वान्टिटिजमा समावेश गरेर निर्माण व्यवसायीबाट निकै संख्यामा सवारीसाधनहरू खरिद गरिए। तीमध्ये प्राडो गाडी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृह मन्त्रालयका लागि पठाइए।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरू सेवाबाट निवृत्त भइसक्दा पनि ती सवारीसाधन आयोजनामा फिर्ता नभई व्यक्तिगत प्रयोगमै रहेका खबर प्रकाशमा आए। आयोजनामार्फत महँगा सवारीसाधन खरिद गर्ने, त्यस्ता सवारीसाधन उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने परिपाटीले राष्ट्रको ठूलो रकम व्यक्तिगत हालिमुहालीमै स्वाहा भएको छ। यस्तो परिपाटी नरोकिएसम्म वैदेशिक मुद्राको धमिलो खोलो बग्ने काम रोकिन सक्तैन। नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कतिपय संस्थान एवं विकास समितिहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समितिका पदाधिकारी पनि रहेका हुन्छन्। त्यस्तो प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीले आ–आफ्ना मन्त्रालय, विभागबाट सवारीसाधन र इन्धन सुविधा लिएर पनि संस्थान र विकास समितिहरूबाट समेत दोहोरो सुविधा लिने गरेका पाइन्छ।
सरकारी गाडी रातो प्लेट
राष्ट्रको विकासमा बाधकको रूपमा खराब सवारीसाधन व्यवस्थापन भएको पुष्टि हुन्छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ दफा ९(२) अनुसार सरकारी सवारीसाधनको अगाडि पछाडि सेतो प्लेटमा रातो अक्षर र अंकमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सेतो नम्बर प्लेटलाई रातो प्लेटमा परिणत गर्नुपर्ने भए बढीमा एक वर्षसम्मका लागि आवश्यक कारणसहित गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। तर, गृह मन्त्रालयले स्वीकृत नै नदिएका कतिपय निकायले सेतो प्लेटका सवारीसाधनलाई रातो प्लेटमा परिणत गरी प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्ता सवारीसाधन सरकारी कामभन्दा बाहिर प्रयोग हुने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। रातो प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गरी बेजिल्ला वा दूरदराजमा समेत घुमफिर गर्ने हाकिमी प्रवृत्ति मौलाउन सक्छ। यस्ता नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न रोक लगाउन जरुरी छ।
स्थानीय तह पदाधिकारीको प्रयोजनका लागि फरकफरक मापका सवारीसाधन खरिद गर्न थालिएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको मापदण्ड नभएकाले जे जति खर्च गरेर साधन खरिद गरे पनि भएको छ। अझ धेरैजसो पदाधिकारीहरूले आपूmखुसी भाडा निर्धारण गरेर भुक्तानी लिनाले ठूलो रकम सवारीसाधन र इन्धनबापत खर्च हुने गरेको छ। यसमा एकरूपता गर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ। सुविधा लिएका कतिपय पहुँचवालले कार्यालयको नियमित बजेटबाट समेत चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपभोग गरेको भन्ने गुनासा प्रकाशमा आएका छन्।
निष्कर्ष
इन्धन खपत घटाउनु मात्र होइन मितव्ययी र प्रतिफलमुखी ढंगले इन्धन प्रयोग गर्नु नेपालजस्तो देशको प्रमुख चुनौती हो। कम इन्धन खरिद गरी वैदेशिक मुद्रा बचाउन त सकिन्छ तर सवारीसाधन व्यवस्थापन सही रूपमा नहुने हो भने त्यसले परिस्थिति झन् भयावह बनाउँछ। पश्चिमा मुलुकहरूले एकातिर रसियाली तेल र ग्यास निर्यातलाई कडाइ गरेका छन् भने अर्कातिर जीवाश्म इन्धनको निर्भरता घटाउँदै गइरहेछन्। यसका लागि उनीहरू हाइड्रोजन र परम्परागत ग्यासका अन्य विकल्पमा लगानी गरिरहेछन्। हाइड्रोजन उत्पादनलाई नवीकरणीय विद्युतीय पावर जेनेरेटरमा जोड्ने कार्यमा हामी पनि चनाखो हुनै पर्छ।
त्यसबाहेक आणविक, वायु, सौर्य र विद्युतीय प्रयोगमा अभिवृद्धि गरेर पनि जीवाश्म इन्धन कटौती गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हाम्रो लागि हाइड्रोपावर नै सबैभन्दा उपयुक्त दीर्घकालीन हुन्छ, जसले वैदेशिक मुद्राको घाटाको प्रतिरोध गरेर वैदेशिक मुद्रा कमाउनसमेत सक्षम हुन सकिन्छ। सवारीसाधन खरिद, मर्मत, इन्धन प्रयोग, बजेट र खर्च व्यवस्थापन छुट्टाछुट्टै निकायलाई एकलौटी अधिकार दिने वर्तमान व्यवस्थालाई दुरुत्साहन गर्नु पर्छ। काठमाडौं उपत्यकाका लागि एक अधिकार सम्पन्न सवारी व्यवस्थापन तथा इन्धन कार्यालय र अरू ७ प्रदेशमा ७ केन्द्रीय निकाय खडा गरी बजेट विनियोजन सवारीसाधन तथा इन्धन खरिद सोही निकायबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। सवारी इन्धन प्रयोग सम्बन्धमा कडा दण्डसहितको प्रावधानयुक्त कानुन कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ।
- पुडासैनी त्रिविको आर्थिक व्यवस्थापन विज्ञ हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
