काठमाडौं : अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) को १० बुँदे पत्रको प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। सत्तारुढ दलभित्रै र प्रतिपक्षदललगायतमा सर्वत्र विरोध बढ्दै गएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकालाई पत्रमार्फत नेपालले एसपीपी सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।
सरकारले उक्त पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाउने भएको छ। त्यसो त नेपाली सेनाले एसपीपीबारे अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएपछि यसबारेमा विवाद बाहिरिएको थियो। यसअघिका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र यसअघि २०७४ मा प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाका पालामा पनि सेनाले पटक–पटक एसपीपी सहयोगका लागि नेपाली सेनाले राजदूतावासमा पत्राचार गर्दै आएको खुलेको थियो। त्यतिबेलाका सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि २०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र पछिल्लो समय सार्वजनिक भएपछि नै विरोध सुरु भएको थियो । कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा नदिई सेनाले दूतावासलाई एसपीपीकोे सहयोग मागेको खुलेको थियो। विपक्षी दलले सहयोग अस्वीकार गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।
आइतबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय समितिमा एसपीपीका विषयमा बोल्न प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषय जोडेर विभिन्न आशंका गरिएको थियो। एसपीपीसम्बन्धी १० बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि सम्झौता नगर्न भन्दै सरकारलाई चौतर्फी दबाबपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसद्लाई एसपीपीमा सहभागी नभएको र अब पनि नहुने स्पष्टीकरण गरेका थिए। सेनाले पनि असार १ गते वक्तव्य जारी गर्दै एसपीपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नगरेको र गर्ने प्रक्रिया पनि नरहेको बताएको थियो। सोमबार बिहान कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा बालुवाटार पुगेर एसपीपी नेपाललाई आवश्यकता नभएकाले अस्वीकार गरिएको जानकारी दिएर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आह्वान गरेका थिए।
त्यसैगरी, सरकारले बझांगी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूतिमा राखेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो। नेपाली भाषा, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता, न्यायिक तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका जयपृथ्वीलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखि हुँदै आएको थियो।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। गत मंसिर ८ गते मात्र सरकारले उनलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
पछिल्लो समय पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसँग सम्बन्ध राम्रो थिएन। आले र अधिकारीबीचको अडियो वार्तालाप बाहिरिएपछि सरकारले अधिकारीका विषयमा छानबिन समितिसमेत बनाएको छ। अधिकारीमाथि कानुनी आधार र औचित्यबिना ट्वीनेटर विमान भाडामा लिएको, निगमको जहान साउदी अरब सञ्चालन गर्न जम्बो टोलीलाई भ्रमणमा लगेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा पत्रकार धर्मेन्द्र झालाई नियुक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
