गुलरिया : जब खेती लगाउने समय आउँछ, किसानलाई सदाबहार समस्याले पिरोल्न थाल्छ, मलको जोहो कसरी गर्ने ? यस्तै समस्याले चिन्तित छन्, बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाका छप्पुराम थारू। उनको ब्याडमा धानको बिउ हुर्कंदैछ। ब्याडमा छर्न मल पाएनन्। त्यसयता हरेक दिन बजार जान्छन्। व्यवसायीलाई भेट्छन्। तर, मल पाउन सकेका छैनन्। ‘धान रोप्ने बेला भइसक्यो। मल कतै पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार मल कहिले आउँछ ?’
राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिकामा बर्खे र चैते गरी बाह्रैमहिना खेती गरिन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएको धान सुपरजोन राजापुरमा पनि रासायनिक मलको चरम अभाव छ।
किसान मल नपाएर भौंतारिएका छन्। ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने बेलामा समेत सरकारले मल दिन नसक्दा समस्यामा परेका छौं,’ गुलरिया–८ का कृषक जगन्नाथ थारू भन्छन्, ‘सीमावर्ती भारतीय बजारहरूबाट मल ल्याउन पनि सहज छैन। वडाको सिफारिस बिना भारतीय सुरक्षाकर्मीले मल ल्याउन दिँदैनन्। सुरक्षाकर्मीले पनि रोक्छन्। सहकारीले पनि मलको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको छैन।’ रोपाइँ सुरु हुने बेला नजिकिएकाले मलको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दै थारू भन्छन्, ‘भारतबाट मात्रै मल ल्याउन सहजीकरण गरिदिए पुग्छ। हामी आफंै गएर ल्याउने थियौं।’
समयमै मल नपाउँदा उत्पादन नहुने चिन्ता उनले पोखे। बर्दिया जिल्ला कृषि उपजको पकेट क्षेत्र हो। धान उत्पादनको ठूलो हिस्सा बर्दियाले ओगटेको छ। धान सुपरजोन क्षेत्रमै सरकारले कृषिका लागि समयमै मलको जोहो गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनले प्रष्ट्याए। बर्दियामा ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ।
- अधिकारीले काम गर्न नसकेको मन्त्रीको आरोप
- अमृत श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति
कृषि पेसामै आश्रित बर्दियाका किसान समयमा मल, बिउ, सिँचाइ नपाउँदा बर्सेनि समस्यामा पर्ने गरेका छन्। धानको ब्याडमा मल हाल्न नपाएका किसान रोपाइँ नजिकिँदै गर्दा समेत बजारमा मल नपाउँदा समस्यामा परेका हुन्। मल आउने, नआउने अन्योल कायमै रहेकाले अविलम्ब मलको व्यवस्था गर्न किसानले सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको माध्यमबाट सहकारीमार्फत मल बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाए पनि सहकारीमा आवश्यक मल उपलब्ध हुन सकेको छैन। बर्दियामा वार्षिक सात हजार मेट्रिकटन युरिया, पाँच हजार मेट्रिकटन डीएपी र दुई सय मेट्रिकटन पोटास आवश्यक पर्छ।
धान खेतीका लागि मात्र युरिया चार हजार मेट्रिकटन, डीएपी २५ सय मेट्रिकटन र पोटास एक सय मेट्रिकटन आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री कम्पनी गुलरिया बर्दियाका शाखा प्रबन्धक मोहनसिंह केसीले बताए। लुम्बिनी सरकारले बर्दियालाई दिएको मलको ४ सय ६२ मेट्रिक टनमध्ये २८ मेट्रिकटन आउन बाँकी छ। अहिले ७६ मेट्रिकटन मल कृषि सामग्री कम्पनीसँग स्टक रहेको प्रबन्धक केसीको भनाइ छ। बाँकी मल (जीटुजी) अन्तर्गत असारको अन्तिमसम्म आइपुग्ने बताइएको छ। ‘बर्दियामा चाँडै नै रोपाइँ हुने भएकाले असारको अन्तिम सातासम्म किसानलाई ढिलाइ हुन्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
