काठमाडौं : २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन अहिले पनि चलिरहेको छ। राजनीतिक प्रणाली पटकपटक परिवर्तन भए पनि सो अनुरुप शिक्षा ऐन नआउँदा शैक्षिक सुधारका प्रयासहरुमा तालाचावी लागेको छ।
२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन पटक–पटक गरी संशोधन गरिएको छ। त्यसैगरी चलाउँदै आइएको छ। जबकी नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेको ७ वर्ष पुगेको छ। संविधानका प्रावधानसँग बाझिएर २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन अहिले काम लाग्ने अवस्थामा छैन। नयाँ ऐन आवश्यक छ, तर संविधान आएकै सात वर्षमा बन्न सकेको छैन।
पटक पटक शिक्षा मन्त्री फेरिए। नयाँ आउने मन्त्रीको प्रतिबद्धता हुन्छ, ‘मेरो पालामा शिक्षा ऐन ल्याउँछु। यो ल्याउन म गम्भीर र चिन्तित छु।’ मन्त्रीहरुले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने दाबी गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभामा यो ऐनले प्रवेश पाउने त परको कुरा हो, मस्यौदासमेत समितिमा पेश हुन सकेको छैन। यसअघि पूर्वशिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेललेसमेत संघीय शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका थिए।
स्थानीय, प्रदेश र संघबीच अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटका विषयमा द्वन्द्व देखिन्छ। यस्तै, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा, मूल्यांकन र अनुगमनका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। संविधान अनुकूल माध्यामिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म छ। त्यसको अनुगमनमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ। यस्तै, उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्या जकडिएको छ।
संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ लाई टेकेर बनाइएको थियो। सो प्रतिवेदन पोखरेलले त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरेका थिए। अहिलेसम्म पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन। आयोगको प्रतिवेदनमा निजी शिक्षण संस्थाका अधिकारीहरु रुष्ट थिए। उनीहरुको मुख्य असन्तुष्ट प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको निजी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने भन्नेमा थियो।
संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ। तर, त्यो निर्देशन कागजमा सीमित छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐनसहित शिक्षासँग सम्बन्धित पाँच वटा ऐनको मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको बताए। उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सबैभन्दा धेरै मिहिनेत गरेको ऐन हो। यो ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा हामीले निरन्तर फलो गरिरहेका छौं।’
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला संघीय शिक्षा ऐन लामो समयसम्म नआउँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको स्वीकार्छन्। उनले भने, ‘मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर फाइनल गर्ने कुरा थियो। संघसंस्थाको असन्तुष्टि रह्यो। धेरै स्टेक होल्डर, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग धेरै छलफल पनि भयो। पुरानो मस्यौदामा त्रुटि पनि थियो। महत्वपूर्ण दफाहरुको मस्यौदा पनि तयार भएको छ।’
सचिव कोइरालाले पूरानो मस्यौदा संघीय शिक्षा ऐन बन्न लायक नभएपछि थप गृहकार्य गरेर संशोधन गरिएको बताए। उनले भने, ‘अहिले कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा ड्राफ्ट रोकिएको छ। यो महिना(असार)सम्म संसदमा पेश हुने आशा राखेका छौं।’
यस्तै, संसदीय समितिले संघीय शिक्षा ऐन यथाशिघ्र ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या पैदा भएको भन्दै अड्किएको संघीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइन्।
उनले भनिन्, ‘अहिले शिक्षामा शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षामा संघ र प्रदेशको अधिकार, सरकारी विद्यालयको सबलीकरण लगायतका विषयहरु समस्याका रुपमा रहेका छन्। यसको गाँठो फुकाउन छिटो संघीय शिक्षा ऐन आउन जरुरी छ। त्यसको लागि सरकारलाई निर्देशन दिन्छु।’
उनले संघिय शिक्षा ऐन ल्याउन आवश्यक परे समितिले सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
