काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै देशले आफ्नो भू–भाग चाहियो भन्नु कुनै राष्ट्रसँग सम्बन्ध बिगार्नु नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धिपछि नेपालले भोगचलन गर्दै आएको भू–भाग भएको बताए। उनले भने, ‘हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता माग्नु कुन चाहिँ अनौठो कुरा हो ? यहाँ साथीहरू आठौं आश्चर्य जत्तिकै ठान्नुहुन्छ।’
मंगलबार पूर्वराजदूतहरूको समूहले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनकै लागि आफूले भौगोलिक अखण्डताको सवालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेको बताए। ओलीले भने, ‘राजनीतिक उत्तारचढाव नभएको भए अहिलेसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूगोल हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।’
परराष्ट्र नीतिमा देखिएको कमिकमजोरीका विषयमा पूर्वराजदूतहरूले राखेको उक्त छलफल कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत पूर्वराजदूतहरूको पनि सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी र एसपीपी विल्कुल फरक विषय भएता पनि एमसीसी गिजोलेको जस्तै एसपीपी पनि गिजोल्ने काम भएको बताए। उनले भने, ‘यतिबेला राजनीति च्यालेन्ज छ। हरेक विषयलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले नै मूल्यांकन गरिन्छ। कूटनीतिदेखि हरेक क्षेत्रमा सामान्य विषयलाई पनि तोडमोड गरेर उछाल्ने काम गरिन्छ। जेजस्ता जतिवटा समूह भए पनि हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्घ हुनु जरूरी छ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राजदूतसमेत रहेका डा. भेषबहादुर थापाले भने, ‘पछिल्लो समय कमजोर परराष्ट्र नीतिका कारण छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा समेत चिसोपना आयो। देशका प्रमुख कूटनीतिक मद्दामा पनि एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम भयो। यस विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हौं।’
अर्का पूर्वराजदूत डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले भने कुटनीतिमा पनि आर्थिक कूटनीतिक विषय अहिलेको समयमा महत्त्वपूर्ण भएको बताए। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा एक जुट रहँदै आएको कुरा उल्लेख गर्दै आफूले उच्चस्तरीय वार्ताको क्रममा राष्ट्रिय हितको विषयमा नेपाली एक जुट छौं भन्ने राखेको बताए।
ओलीले भने, ‘हाम्रो छिमेक सम्बन्ध सधैं सुमधुर र सुदृढ राख्नुपर्छ। पारस्पारिक सम्मान, पारस्पारिक लाभको आधारमा छिमेकीसँग हेपिएको महसुस भइराखेको छ भने सम्बन्धमा दरार छ भन्ने बुझिन्छ। मित्रतामा चिसोपन आयो भने मित्रता कसरी रहन्छ ? हामी एक आपसमा बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने अवस्थामा छौं। एउटाले दपेटिँदैमा हामी दपेटिन्छौं भने प्रष्ट थाहा हुन्छ हामी कस्तो मित्रतामा छौं ?’
छिमेकी राष्ट्रसँग भरपर्दो र विश्वासिलो नीति र व्यवहारका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने ओलीको भनाइ छ। ‘छिमेकीसँग एउटा कुरा गर्ने, बाहिर अर्को व्यवहार गर्यौं भने हामी फस्छाँं। राष्ट्रिय हित मात्र नभई न्यायोचित राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ। त्यसो भएन भने सुरक्षा र संरक्षण कसरी हुन्छ ?,’ ओलीले भने, ‘एक्काइसौं शताब्दीमा हामीले समस्याहरू भन्न नसकेर, बोल्न नसकेर कहिले बोल्ने ? सरकारमा बस्नेहरूले आफ्ना सत्ता स्वार्थमा ध्यान दिएर देशको हितलाई दाउमा राख्ने काम गर्नु हुन्न। राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनुपर्छ।’
देशको आकार सानो, ठूलो हुनसक्ने र विकासको कुरामा अघिपछि हुनसक्ने तर सार्वभौमसत्ता सानो, ठूलो नहुने भन्दै उनले राष्ट्रसँगको व्यवहारको सन्दर्भमा न्यायोचित नभएको बताए। उनले भने, ‘भौगोलिक अखण्डता, सीमासम्बन्धी छलफल गरौं र यसलाई टुंग्याऔं। यो हाम्रो भू–भाग चाहिँ हामीलाई फिर्ता चाहियो भन्नु आश्चर्य होइन। राजनीतिक खिचातानी नभएको भए यो समस्या अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्थ्यो।’
ओलीले यसखाले संवेदनशील एवं गम्भीर विषय सत्तापक्षले प्रतिपक्षीसँग गुपचुप राखेको आरोपसमेत लगाए। ‘राणा शासनविरुद्ध र निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती शासनविरुद्ध भएका आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संवैधानिक तवरले सम्भव थिएन। त्यसपछिका आन्दोलनमा हिंसात्मक आन्दोलनको अर्थ छैन,’ अन्तरक्रियामा ओलीले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध र मधेस आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘गणतन्त्रका लागि लडेको माओवादी गणतन्त्र आउनु अगावै २०६३ मा टुंगियो। गणतन्त्रका लागि लडेको भनिएको आन्दोलन कसका लागि थियो ?’
कार्यक्रममा पूर्वराजदूतहरू दीपकुमार उपाध्याय, निरञ्जन थापा, डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, अन्जान शाक्य, लक्की शेर्पालगायतले परराष्ट्र नीति र देखिएका कूटनीतिक समस्याका विषयमा बोलेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
